हुलाकी राजमार्गको गाँठो फुक्यो

काठमाडौं । लामो समयदेखि अवरुद्ध तराई–मधेशको हुलाकी सडकको पहिलो चरणको निर्माण सुरु हुने भएको छ । नेपाल र भारतको लगानीमा पहिलो चरणमा १७ वटा सहायक सडकको तत्काल निर्माण सुरु हुनेछ ।
हुलाकी राजमार्गको पहिलो चरणको काम सुरु गर्न भारत सहमत भएको भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रमेश लेखकले बताए । “हुलाकीमा पहिलेदेखिको जुन गाँठो थियो, त्यो अब फुकेको छ,” उनले भने, “अब परामर्शदाता र ठेकेदार चयन गरेर काम तत्काल अघि बढ्नेछ ।” भारत हुलाकी सडकको काम अघि बढाउन सहमत भएपछि गाँठो फुकेको उनको भनाइ छ । भारततर्फ हुने सहयोगका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको यही महिना अन्तिममा हुने भारत भ्रमणका बेला सम्झौता हुने उनले जानकारी दिए । जनकपुर–भिट्ठामोडको काम अर्को साता सुरु हुने र कालिगण्डकी करिडोरको काम पनि चाँडै थालिने उनले जानकारी दिए ।
हुलाकी मार्गको पहिलो चरणअन्तर्गत नेपाल र भारतको लगानीमा विभिन्न १७ वटा सहायक सडक निर्माण हुने भएको छ, जसअनुसार भारतले ११ र नेपालले ६ वटा सडक निर्माण गर्नेछन् । नेपाल र भारतले गरी पहिलो चरणमा ५१७ किलोमिटर लामो हुलाकी सडक निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । नेपालले निर्माण गर्ने आधा दर्जन सडकको लम्बाइ २०६ किलोमिटर छ भने यसको कुल लागत साढे ५ अर्ब रुपैयाँ छ ।
त्यस्तै, भारतले निर्माण गर्न सहमति जनाएको सडकको लम्बाइ ३११ किलोमिटर छ । ११ सडक बनाउन भारतले ८ अर्ब रुपैयाँ सहयोग दिनेछ । भारतले हुलाकी राजमार्ग बनाउन थोरै बजेट दिएपछि काम गर्न असहज भएकोमा दुवै देशले बनाउने भएपछि काम अघि बढ्ने अवस्था आएको हुलाकी राजमार्ग आयोजना प्रमुख बलराम मिश्रले बताए । “नेपालले पहिलो चरणमा आधा दर्जन सडक निर्माण गर्ने भनेपछि भारत ११ वटा सडक निर्माण गर्न तयार भयो,” उनले भने, “अब सडक निर्माण हुने पक्का भएको छ । सडक बनाउनका लागि परामर्शदाता र ठेकेदार चयनको काम तत्काल अघि बढ्नेछ ।” भारतीय परामर्शदाता आएपछि यसको काम सुरु हने उनको भनाइ छ । मिश्रका अनुसार नेपालले सर्लाहीको नवलपुरदेखि मलंगवा, जनकपुर–भिट्ठामोड, चारआली–केचना, नेपालगन्ज–बघौडा र बर्दियालगायत छन् ।
महेन्द्र राजमार्गको समानान्तर नेपाल–भारत सीमा भएर जाने हुलाकी मार्गको कुल लम्बाइ १ हजार ७९२ किलोमिटर छ । यो मार्गले तराई–मधेशका २० जिल्लालाई छुने छ । यो सडक बनाउन ०४७ सालमा नै भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । भारतले निर्माण गर्ने भनेको २५ वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।