प्राविधिक समितिको खाकामा दलहरु असहमत

दैलेख, भदौ २४ । दैलेखस्थित राजनीतिक दलहरु स्थानीय तह, संरक्षित क्षेत्र निर्धारण आयोग अन्तर्गतको जिल्ला प्राविधिक समितिले तयार पारेको स्थानीय तहको खाकामा असहमत भएका छन् । प्राविधिक समिति तथा राजनीतिक दलहरुबीच शुक्रबार जिल्ला विकास समितिमा भएको बैठकमा दलहरुले समितिले प्रस्ताव गरेको खाकामा फेरबदल गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

आयोगको मापदण्डअनुसार दैलेखमा ८ वटा स्थानीय तह बन्नुपर्ने छ । सोही मापदण्डका आधारमा जिल्ला प्राविधिक समितिले ५ नगरपालिका र ३ गाउँपालिकाको खाका बनाएको थियो । संख्यामा सहमति भए पनि नाम, वडा विभाजन र भूगोलबारे दलहरुले समितिको खाकामा विरोध जनाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतकाअनुसार शुक्रबारै खाका टुंगो लगाउने भनिए पनि दलहरु नै समितिको खाकाको विपक्षमा भएपछि शनिबार फेरि बैठक बस्ने गरि शुक्रबारको बैठक स्थगित भएको हो ।

शनिबारको बैठकमा दलहरुले आ आफ्नो धारणा राख्ने नेपाली काँग्रेसका सभापति कृष्णकुमार विसीले जानकारी दिए । उनले समितिको खाकामा दलहरुबीच नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने अनौपचारिक सहमति भएको बताए । उनले सकेसम्म दलहरुबीच साझा अवधारणा बनाउने तयारी भएको बताए । प्राविधिक समितिको खाकामा दलहरुले असहमति जनाएका कारण जिल्लाबाट २ वटा खाका सिफारिस हुने सक्ने प्राविधिक समिति स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार प्राविधिक समितिको खाका र दलहरुको खाका आयोगमा सिफारिस गरिने छ । दलहरुले स्थानीय तहको संख्या ९ वा १० वा १२ हुने गरि खाका पू्रस्ुतुत गर्ने तयारी गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका जिल्ला इन्चार्ज कर्णबहादुर बस्नेतले जिल्लामा १२ वटा स्थानीय संरचना बन्नुपर्ने बताए । उनले पनि दलहरुको साझा अवधारणा र प्राविधिक समितिको खाका गरि दुई वटा खाका सिफारिस हुनसक्ने बताए ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष रविन्द्र शर्माले प्राविधिक समितिको खाका आफ्नो दल करिब ९० प्रतिशत पक्षमा रहेको बताए । उनले सो खाकामा सामान्य हेरफेर भए मान्न सकिने बताए । उनले वैकल्पिक खाका दलहरुले पेश गर्ने बताए ।

दलहरुबीच आ आफ्नो दलको भोट बैंकका कारण प्राविधिक समितिले बनाएको खाकामा विमति भएको विश्लृृेषकहरु बताउँछन् । यसमा खास गरि काँग्रेस र एमालेबीच तिब्र प्रतिस्पर्धा रहेको बताइन्छ । माओवादी केन्द्र भने प्रमुख दुई दल काँग्रेस र एमालेबीच सहमति बने बाधक नहुने पक्षमा रहेको बुझिएको छ । स्थानीय तह निर्धारणमा जिल्लास्थित अन्य दलहरु सहभागी रहे पनि संघीयताकै विपक्षमा रहेको जनमोर्चाले भने बहिस्कार गर्दै आएको छ ।