सर्वाेच्चलले लोकमानविरुद्धको फाइल फेरि खोल्यो

          |   प्रकाशित मितिः शुक्रबार, भदौ ३१, २०७३     ::: 221 पटक पढिएको   |  



३१ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको मुद्दामा पुनः सुनुवाइ गर्ने भएको छ । साथै उनकोे नियुक्ति सम्वन्धी कागजात लुकाए सरकारलाई पनि कारबाही गर्ने बताएको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमा शुक्रबार सर्वोच्चले पुनरावलोनका लागि निस्सा हुने निर्णय सुनाएको हो ।

लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख नियुक्त गर्न रोकिपाउँ भन्दै अर्यालले रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा सर्वोच्चले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशले सपथ खुवाएको र लोकमान नियुक्त भइसकेको भन्दै खारेज गरेको थियो ।

तर, अर्यालले आफूले कार्कीको योग्यता पुग्दैन भनेर मुद्दा हालेपछि संवैधानिक छ छैन भनेर फैसला गरिएको दाबी गर्दै तथ्यमा प्रवेश गरेर हेर्न मागसहित पुनरावलोकन दिएका थिए । लगत्तै सर्वोच्चले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्दाको सक्कल कागजात पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारले भूकम्पमा उक्त फाइल हरायो भन्ने जवाफ पठायो ।

सरकारी जवाफपछि शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले पुनरावलोनकनका लागि निस्सा सुनाएको छ ।



लोकमानको नियुक्तिका समयमा अन्तरिम संविधानको धारा ११९ (ग) लाई हेरी ब्याख्या गर्नुका साटो समयावधीलाई मात्र हेरिएको र यो ‘प्रिन्सिपल अफ कन्टिच्युसनल कन्स्ट्रक्सन’को सिद्धान्त विपरित देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

अन्तरिम संविधानअनुसार अख्तियार प्रमुख बन्न लेखा, राजश्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तिमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याती कमाएको हुनुपर्ने थियो । तर, मुख्य अधिकृत (तत्कालीन मुख्य सचिव) कार्की २०४१ साउन ९ मा राजप्रसाद सेवामा उपसचिव पदमा हुकुम प्रमाङ्गीबाट नियुक्त भएको र ०४७ असोज १९ मा निजामति सेवामा परिवर्तन गरी काम गरेको देखिएको छ । उनले विशिष्ट श्रेणी पदबाट ०६५ भदौ १५ मा राजीनामा दिएका थिए ।

साथै कार्कीबारे रायमाझी आयोगको सिफारिस अर्थपूर्ण रहेको र ‘आयोगले सिफारिस गरिसकेको विषयलाई निष्प्रभावी हुने गरी अन्यथा निर्णय गर्न सक्ने अधिकार भएको देखिँदैन’ भनेर सर्वोच्चकै फैसला रहेको भन्दै शुक्रबारको आदेशमा भनिएको छ, ‘दोषी ठहर गर्ने न्यायीक निकायबाट हुन्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिकुल भएको र उच्च नैतिक चरित्र सम्वन्धी योग्यताको संवैधानिक व्यवस्थामा प्रश्न खडा भएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्दाको सक्कल फाइल फेला नगरेको भन्दै सरकारले दिएको जवाफलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण भनेको छ । साथै पूर्वआदेश अनुसार फाइल नपठाए न्याय प्रशासन ऐन अनुसार कारबाही गर्ने फैसला गरेको छ ।

अदालतले लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुखमा नियुक्तिको सक्कल फाइल मागेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले भूकम्पमा हरायो भन्दै फेला परेपछि उपलब्ध गराउने जवाफ दिएको थियो ।



Leave a comment

Your email address will not be published.


*