काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले तीनवर्ष सम्म पनि आयव्यय विवरण नबुझाउने ११ वटा राजनीतिक दल खारेज गरेको छ । निर्वाचन आयोका प्रवक्ता एवम् सहसचिव सूर्य प्रसाद शर्माका अनुसार तीन वर्षसम्म पनि आयव्यय विवरण नबुझाउने ११ वटा राजनीतिक दल खारेज गरिएको छ भने एकवर्षसम्म विवरण नबुझाउने ८२ वटा राजनीतिक दललाई एक सय रूपैयाँ जरिबाना तिराउने निर्णय आयोगले गरेको छ ।

गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गर्दा पनि बेवास्ता गरेपछि जरिबाना तिराउन बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।  तीनवर्ष नबुझाउने ११ वटा राजनीतिक दल भने खारेजीमा लगिएको उनले जानकारी दिए ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०५८ मा राजनीतिक दलहरूले आय–व्ययको वार्षिक प्रतिवेदन ऐनमा तोकिएको म्यादभित्र निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । कानून बमोजिम आय–व्ययको वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाउने राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो भनाई पेश गर्न समय दिए पनि नबुझाएको भन्दै आयोगले जरिबाना गराउने निर्णय गरेको हो ।