विवरण नबुझाउने ११ दल खारेज


गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गर्दा पनि बेवास्ता गरेपछि जरिबाना तिराउन बाध्य भएको उनको भनाइ छ । तीनवर्ष नबुझाउने ११ वटा राजनीतिक दल भने खारेजीमा लगिएको उनले जानकारी दिए ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०५८ मा राजनीतिक दलहरूले आय–व्ययको वार्षिक प्रतिवेदन ऐनमा तोकिएको म्यादभित्र निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । कानून बमोजिम आय–व्ययको वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाउने राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो भनाई पेश गर्न समय दिए पनि नबुझाएको भन्दै आयोगले जरिबाना गराउने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिक्रिया