विदेशी शिक्षण संस्थामाथि कडाइ गरिँदै

काठमाडौँ, ११ कात्तिक । सरकारले विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन लिई नेपालमा सञ्चालित विद्यालयलाई कडाइ गर्ने गरी नयाँ नियम ल्याउने भएको छ । त्यस्ता विद्यालयमा कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीले निःशुल्क छात्रवृत्तिमा अध्ययनको अवसर समेत पाउनेछन् भने अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिनैपर्ने व्यवस्था गरिँदैछ ।

विगतमा तीन दशकभन्दा बढी समयसम्म बिनाअनुमति सञ्चालित त्यस्ता विद्यालयलाई गत वर्ष अनुमति लिन बाध्य तुल्याइएको थियो । गएको वर्ष १४ वटा त्यस्ता विद्यालयले अनुमति लिएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली संशोधन मस्यौदा तयार गरेको छ र अब त्यस्ता विद्यालयलाई अनुमतिका साथै सञ्चालनमा समेत कडाइ गर्ने प्रावधान ल्याइँदैछ ।

नियमावलीको मस्यौदामा नियम प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनभित्र विद्यालयसँग सम्बन्धित विवरण मन्त्रालयमा अद्यावधिक गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई समावेश गरिएको छ । उनीहरूले विवरण अद्यावधिक गर्दा अनुमतिपत्र, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकसम्बन्धी विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसमेतका विवरण अनिवार्य संलग्न गर्नुपर्नेछ ।
नियमावलीमा त्यस्ता विद्यालयका लागि सर्तसमेत तोकिएको छ । विगतमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले समेत त्यस्ता विद्यालय सञ्चालन अनुमति दिएका थिए । मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनैपर्ने प्रावधान लागू गर्न खोज्दा तत्कालीन शिक्षामन्त्रीदेखि मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरूले निकै चर्को दबाब झेल्नुपरेको थियो ।