दैलेखमा ११ स्थानीय इकाई बनाउने सहमति

दैलेख, कात्तिक १२ । दैलेखस्थित राजनीतिक दलहरुबीच जिल्लामा ११ वटा स्थानीय इकाई बनाउने सहमति भएको छ । स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको पछिल्लो मापदण्डअनुसार जिल्लामा ८ देखि ११ वटा स्थानीय इकाई बनाउन सकिने अवस्था थियो ।

जिल्लास्थित प्राविधिक समिति संयोजक तथा स्थानीय विकास अधिकारी, दुई जना पूर्व सांसद र जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रमुखहरुको शुक्रबार बसेको बैठकले जिल्लामा ११ वटा स्थानीय इकाई बनाउने सहमति गरेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार शुक्रबारको बैठकमा दलहरुले संख्याबारे सहमति गरे पनि सीमांकनबारे धारणा दिन नसक्दा वैठकमा कुनै निश्कर्ष निस्केन । सिमांकनबारे सामान्य छलफल भएको प्राविधिक समितिका संयोजक हरि प्याकुरेलले जानकारी दिए । उनकाअनुसार दलहरुले शनिबार आ आफ्नो खाका दिनेछन् । दलहरुको खाका आएपछि प्राविधिक समितिले निर्णय गर्ने उनले जानकारी दिए ।

जिल्लास्थित दलहरुबीच संख्यामा सहमति बनेपनि सिमांकनबारे भने विवाद रहेको छ । खास गरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकमा ६ वटा इलाका रहेकाले ६ वटा इकाई एक नम्बर क्षेत्रमा बनाउनुपर्ने एक थरीको धारणा र जनसंख्या धरै भएकाले क्षेत्र नम्बर दुईमा ६ वटा इकाई बनाउनुपर्ने अर्काे थरीको धारणा छ । यो विवाद दलहरुबीच तथा दलहरुबीच आन्तरिक पनि विवाद भएको छ । यो विवाद सबै पार्टीभित्र रहेको एक नेताले बताए । दुबै क्षेत्रका नेताहरु भेगिएरुपमा प्रस्तुत भएपछि शुक्रबार नेपाली काँग्रेसको बैठकमा कुनै सहमति जुटेन भने नेकपा एमालेले यही कात्तिक १८ गते पार्टीको बैठक बोलाएको छ । पछिल्ला दिनहरुमा नेताहरु पार्टीगत भन्दा पनि क्षेत्रगत रुपमा धुर्विकृत हुँदा यो समस्या थप पेचिलो बनेको छ ।

स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले हालका इलाकालाई पनि पुनः संरचनाको आधार मान्न सकिने मापदण्ड बनाएपछि दैलृखमा नेताहरु क्षेत्रियरुपमा विभाजित बनेका छन् । नेताहरुमात्र नभएर पेसाकर्मी पनि क्षेत्रगतरुपमा विभाजित बनेका छन् । दलहरुबीच सहमति नबने जिल्लास्थित प्राविधिक समितिले स्वविवेकीय निर्णय गर्ने समिति सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ । जिल्लास्थित प्राविधिक समितिले पठाउने प्रतिवेदन अन्तिम हुने भएकाले सकभर सबैदलको साझा धारणा बनाउने प्रयास पनि भएको एक काँग्रेसका नेताले बताए । उनले दलहरुबीच पनि आन्तरिकरुपमा छलफल चलिरहेको जानकारी दिए । जिल्लामा काँग्रेस र एमाले नजिक भए सोहीअनुसार निर्णय हुने अवस्था रहेको छ ।

यसैबीच हालै दैलेखमा स्थानीय तह सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र आगामी संरचनाबारे एक गोष्ठीको आयोजना गरिएको छ । नयाँ संविधानमा स्थानीय तहको भूमिका, अधिकार र गठनबारे गरेका व्यवस्थाबारे गोष्ठीमा व्यापक छलफल भएको छ । जिविस महासंघ, नगरपालिका संघ र गाविस महासंघको सँयुक्त आयोजनामा भएको गोष्ठीमा स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका सदस्य निरज शाहले तीन तहका सरकारबारे संवैधानिक व्यवस्थाका विषयमा प्रकाश पारेका थिए । उनले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार रहने व्यवस्था संविधानले गरेको भन्दै स्थानीय सरकारलाई पनि महत्वपूर्ण अधिकार दिइएको बताए ।

उनले नगरपालिका वा गाउँपालिका नै स्थानीय सरकार भएको भन्दै उनले यस्त इकाई थोरै बनाउनुपर्ने आयोगका धारणा भए पनि सरकार, दल र आयोगबीच भएको सहमतिअनुसार हालका इलाकालाई आधार मानेर स्थानीय इकाई बनाउने मापदण्ड बनाइएको बताए । उनले अधिकारको विकेन्द्रीकरण गाउँ सम्म हुने भएकाले सरकारी सेवा सुविधान गाउँमै पुग्ने बताए । उनले हालका गाविस केन्द्रमा वडाका केन्द्र रहने भन्दै गाविसभन्दा नयाँ बन्ने वडामा धेरै अधिकार हुने बताए ।