काठमाडौं । रोजगारका लागि खाडीका ६ देशसहित मलेसिया जान भिसा र टिकट निःशुल्क उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णयविपरीत म्यानपावर कम्पनीहरूले कामदारसँग रकम असुल्न छाडेका छैनन् ।
२०७१ जेठ २६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट असार २१ देखि उक्त व्यवस्था लागु हुने भनेको थियो । तर, दुई वर्ष वितिक्दा उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी व्यवसायीले कामदारबाट रकम असुलिरहेका छन् ।
मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, ओमान र कुवेत जान टिकट र भिसाको रकम तिर्नु नपर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार टिकट र भिसाबापतको रकम रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्छ । कामदार पठाएबापत म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाताबाट सेवा शुल्क (कमिसन) पाउँछन् । रोजगारीमा जान कामदारले ओरिएन्टेसन, मेडिकल, बिमा र कल्याणकारी कोषका लागि करिब १० हजार रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्छ ।
म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टहरूले जथाभावी रकम लिए पनि आफूहरूलाई रसिद नदिएको कामदार बताउँछन् । “दुबई जान म्यानपावरलाई पासपोर्ट दिएँ, अहिले ८५ हजार रुपैयाँ लाग्छ भन्छ,” दोलखा ठूलोपातल ४ का प्रेमबहादुर कार्कीले बाह्रखरीसँग भने, “त्यसो भए म जान्न पासपोर्ट फिर्ता देऊ भन्दा ३५ हजार रुपैयाँ माग्छ ।” राहदानी नपाएपछि उनले विभागमा उजुरी दिएका छन् ।
“ठूला म्यानपावर कम्पनीले ठग्ने गरेका छैनन् तर बिचौलियाहरूले उठाएर खाइदिन्छन्,” श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “कामदारलाई सोध्दा कत्ति पनि दिएको छैन भन्छन्, अनि हामीले कसरी कारबाही गर्ने ?”
“रकम दिएको छ भन्ने हो भने म्यानपावरले उडाइदिँदैनौं भनेर धम्क्याउँछन् अनि के गर्ने ?” सिन्धुली क्यानेश्वर ४ का कान्छाराम तामाङले प्रश्न गरे, “मेरा ३ दिदीबहिनी र २ भाइ जनही १ लाख १० हजार रुपैयाँ म्यानपावरलाई तिरेर मलेसिया गए । यो फ्रि भिसा र फ्रि टिकट देखाउने निर्णय मात्र हो कि व्यवहारमा पनि लागु हुन्छ ?” आफू र भाइलाई म्यानपावर कम्पनीले भिसा नै नआइसकेको भन्दै रकम असुल्न खोजेको उनले बताए ।
सरकारी निर्णयअनुसार रोजगारदाता कम्पनीले कामदारको टिकट र भिसा रकम बेहोर्ने भएपछि मात्र विभागले स्वीकृति दिनुपर्छ । रोजगारदाताले कमिसन उपलब्ध नगराएको आधिकारिक जानकारी विभागलाई दिए मात्र १० हजार रुपैयाँ लिन पाउँछन् । म्यानपावर कम्पनीले त्यसको रसिद अनिवार्य दिनुपर्छ । तिरेको रकमको रसिद कामदारले नपाउँदा पनि मुद्दा हेर्न समस्या भएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शत्रुधन पुडासैनीको भनाइ छ । उनल भने, “उजुरी हेर्दा पैसा तिरेको प्रमाण छैन तर कामदारले तिरेको गुनासो गर्छन् ।”
म्यानपावर कम्पनीले विभागबाट पूर्वस्वीकृति लिएपछि कामदार चाहिएको भन्दै विज्ञापन प्रकाशित गर्छन् । जसमा, कसैले सेवा शुल्क नलाग्ने र कुनैले १० हजार रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख गरेका हुन्छन् । “विज्ञापन कानुनी प्रक्रिया मात्रै हो, काम र तलब राम्रो छ भनेर म्यानपावर र एजेन्टले कामदारसित जति पनि असुल्छन्,” विभागकै एक कर्मचारीले भने, “तिनलाई कसले कारबाही गर्ने ?”
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङले व्यवसायीले भिसा र टिकट निःशुल्क गर्ने सरकारी निर्णयप्रति प्रश्न उठाए । “रोजगारदाताले फ्रि भिसा र टिकट नदिए पनि कामदारलाई पठाऊ भन्नुपर्याे, नत्र हामीले कसरी सक्छौं ?” उनले भने, “नेपालमा म्यानपावर कम्पनीको संख्या ७५३ छ ।”
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि १८१ अनुसार कामदार भर्नाका लागि रोजगारदाताले कुनै शुल्क लिन पाउँदैनन् । नेपालमा म्यानपावर कम्पनीहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र विदेशमा रोजगारदातासँग ‘डिल’ गर्न नसक्दा उतैका बिचौलियामार्फत काम गर्दा पनि कमिसन बुझाएर यता असुल्ने गरेको आरोप छ ।
त्यहाँका रोजगारदाता कम्पनीले एक कामदार भर्नाका लागि म्यानपावर कम्पनीलाई २६० डलर कमिसन दिने गरेका छन् । नेपाल र कतारबीच २१ मार्च २००५ मा भएको श्रम सम्झौताअनुसार रोजगारदाताले कामदारको भिसा र आतेजाते टिकट खर्च बेहोर्नुपर्छ । बहराइनसँग ३ अप्रिल २०१५ मा भएको १० बुँदे सम्झौतामा पनि बहराइन जाने नेपाली कामदारको भिसा र दुईतर्फी हवाई टिकट रोजगारदाताले नै बेहोर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया