७ प्रदेशले हुँदैन, १० प्रदेश नै चाहिन्छः उपेन्द्र यादव

४ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले तयार पारेको भनिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवले बताएका छन् ।

आफूहरुले संशोधनको नाममा संशोधन मात्रै नखोजेको भन्दै उनले संविधानमा भएका विभेदकारी प्रावधानहरुको अन्त्य हुने गरी संशोधन चाहेको स्पष्ट पारे ।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष समेत यादवले भने, ‘अहिले सरकारले ४ बुँदे संशोधनको प्रस्ताव तयार गरेको छ भन्ने हल्ला बाहिर आएको छ, यदि यो कुरा साँचो हो भने हामी त्यसलाई कुनै हालतमा मान्दैनौं, यसले समस्याको समाधान हुँदैन ।’

सरकारले संविधान संशोधनबारे आन्दोलन पक्षसँग अहिलेसम्म कुनै सहमति नै नगरेको भन्दै उनले भने, ‘एकलौटी ढंगले संशोधन प्रस्ताव दर्ता भयो भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन, त्यसले समस्याको समाधान वा निकास दिँदैन ।’ उनले संघीय गठबन्धनसँग सहमतिको आधारमा संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने जिकिर गरे ।

संघीय गठवन्धनका संयोजक यादवले ७ प्रदेशले मुलुकको समस्या समाधान हुन नसक्ने ठोकुवा गरे । उनले भने, ‘७ प्रदेशले समस्याको हल हुँदैन, त्यसैले पहिलाका राज्य पूर्नसंरचना आयोगले अघि सारेझैं १० प्लसको अवधारणमा जानुपर्छ ।’

आयोगको प्रतिवेदन, मधेसी मोर्चासँगको सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम तराई-मधेस-थरुहट यसमै रहने गरी पूनर्संरचना हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारले अघि सारेको ४ बुँदे संशोधन प्रस्तावले मधेसी र जनजाति फुटाउन षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाए । ५ वटा विवादित जिल्लाका समस्या हल गर्न आयोगलाई जिम्मा लगाउने काम पनि मान्य नहुने चेतावनी दिए । उनले थपे, ‘आयोगलाई जिम्मा लगाउने चाल पूरानै चाल हो, यसले समस्याको समाधान हुँन सक्दैन ।’

विवादित जिल्लालाई माथिल्लो भागलाई माथि र तल्लो भागलाई तल राख्नुपर्ने उनको धारणा छ ।