शिक्षा मन्त्रीलाई पत्र

          |   प्रकाशित मितिः सोमवार, मंसिर ६, २०७३     ::: 297 पटक पढिएको   |  

माननीय मन्त्री ज्यू,

हात्ती छिर्यो पुच्छर अड्क्यो भने झै शिक्षा ऐन आयो तर नियमावली अड्क्यो !

किन त ? यो प्रश्नले आज हामी सहित शिक्षा क्षेत्रमा आवद्ध आम सरोकारवाला चकित भएका छौं ।

ऐनले आफुले समेट्न नसक्ने विषयलाई नियमावली मार्फत् सम्बोधन गरिन्छ । तर नियमावलीको पछाडि अर्को भरपर्दो प्रक्रिया नभएकोले यसले वाँकी सबै समस्याहरु समाधान गर्दै जानुपर्ने भएकोले यसमा केहि ढिला हुनु स्वाभाविक हो ।

यहाँ शिक्षाका विविध समस्याहरु रहेको भएता पनि गम्भीर विषय अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन रहेको र यो गाँठो फुकाउन यहाँलाई सकस परेको हो कि ? भन्ने हाम्रो बुझाई छ । यदि बुझाई गलत छैन भने सरोकारवालाको हैसियतले यही पत्र मार्फत केहि कुरा राख्न चाहन्छु । जसले समस्याको गाँठो फुकाउन सहज हुने अपेक्षा गरेको छु ।

शिक्षा ऐन आठौं संशोधन शिक्षाका तमाम समस्याहरु समाधान गर्न आवश्यक रहेको भएता पनि क्रोनिक हुदै गएको अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्नमा बढी केन्द्रित थियो । मुलुक संघीय प्रदेशमा विभाजित हुँदै गरेको अवस्थामा भोलिका दिनमा यो मुद्धा अझ पेचिलो हुने भएकोले यसलाई समाधान गर्न ऐन संशोधन अनिवार्य पनि थियो ।

अव संशोधित ऐनका केहि बुँदाहरुलाई सामान्य हेरफेर गरेर समस्या समाधान गर्नु बेग्लै कुरा हो, तर पूर्णरुपमा ऐन संशो तथा पुर्नलेखन गर्न खोजियो भने मुलुकको शिक्षाकालागि त्यो भन्दा दुर्भाग्य अरु केहि हुने छैन । तसर्थ यही ऐनको परिधी भित्र रहि शिक्षाका सवै समस्या समाधानका उपायहरु खोजिनु उपयुक्त हुनेछ । पूर्व शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र यहाँसंग पनि विगतमा अस्थायी शिक्षकको नेतृत्वको हैसियतले यिनै विषयमा केन्द्रित भै दुई, तीन पटक साक्षात्कार भैसकेको स्मरण गराउँदै आगामि दिनमा समस्या समाधानका लागि निम्न उपायहरु अवलम्वन गर्दै अघि बढ्न उपयुक्त ठान्दछु ।

– शिक्षा ऐनमा २०६१ श्रावण २१ पछि नियुक्त अस्थायी शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धा वा गोल्डेन हेण्डसेकको व्यवस्था गरी विस्थापन नगर्ने भनिएको तर शिक्षा सेवा आयोगले ०६३ पछि नियुक्त अस्थायी शिक्षकहरु कार्यरत ६१२ दरवन्दि मै खुला विज्ञापन गरेका कारण ०७३ मंसिर २ वाट प्रकाशन शुरु गरिएको माध्यमिक तहको अन्तर्वार्ताको परिक्षाफलले ती शिक्षकहरु विस्थापनको जोखिममा रहेको अवस्था छ । यस विषयमा मन्त्रालयको धारणा के छ ? न्याय संगत ढङ्गले जाने हो भने ती शिक्षकहरु कुनै हालतमा विस्थापित हुनु हुदैन ।

– मन्त्रालयको कुनै उत्तम विकल्प भए प्रयोग गरियोस्, नत्र २०७२ असोज २ भन्दा अघि विविध कारणले रिक्त रहेका र त्यस पछि स्वेच्छिक तथा अनिवार्य अवकाश पाएका करिव २७०० शिक्षकहरु (श्रोत ः शिक्षक कितावखाना) का रिक्त स्थानहरुमा क्षेत्रीय हिसावमा नयाँ शिक्षकहरुलाई नियुक्त गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

– लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरित एउटै प्रक्रियाबाट नियुक्त अस्थायी शिक्षकहरु वीच ०६३ वैशाख १० अघिकालाई शत प्रतिशत आन्तरिक र त्यस पछिकालाई चाही ४९ प्रतिशतमा मात्र आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको व्यवस्था गरेर ऐन ल्याइनु कति न्याय संगत होला ? तै पनि हामी यो शैक्षिक संक्रमणकालमा अप्ठ्यारो पार्ने पक्षमा छैनौ । ऐन मुताविक २०६२ मा लगभग १२ हजार अस्थायी शिक्षकको आन्तरिक परिक्षा भै सकेको र २०६९ मा त्यती नै संख्यामा खुला विज्ञापन समेत भै सकेको र त्यस पछि पनि पटक पटक गरि ७ हजार भन्दा वढी दरबन्दीहरुमा खुला विज्ञापन भै सकेको तर आन्तरिक प्रतिष्पर्धा नभएकोले भोलि हुने आन्तरिक परीक्षाका लागि त्यति नै संख्यामा दरबन्दि छट्याइनु न्यायोचित हुनेछ ।

– ऐन समस्या सुल्झाउन ल्याइएको हो भने पाठ्यक्रमका कारण हलो अड्काइनु हुदैन । परीक्षार्थीको इच्छानुसार नयाँ तथा पुरानो दुवै पाठ्यक्रम अनुसार परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था मिलाइनु उपयुक्त हुनेछ ।

– स्थायी हुँदा निवृत्तिभरणका लागि शत प्रतिशत अस्थायी सेवा गणना गरिनु पर्ने आम अस्थायी शिक्षकहरुको जोडदार माग रहेकोले एक पटकका लागि सकेसम्म सोहि अनुरुप नभए २० वर्षे कार्यकालको आधा अवधि अस्थायी अवधि जोड्दा निवृत्तिभरण पाउने अवस्था भए सो व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

माननीय मन्त्री ज्यू एवं शिक्षा मन्त्रालयमा यी भन्दा उपयुक्त विकल्पहरु भए त्यसै अनुरुप समस्या समाधान गर्न अनुरोध गर्दछु । हैन भने हाम्रा लागि बन्ने नीयममा हामीमाथिनै विभेद हुनु प्रजातान्त्रिक राज्यका लागि सुहाउने कुरा हैन ।

धन्यवाद !

(चौलागाई अस्थायी शिक्षक केन्द्रिय संघर्ष समितिका अध्यक्ष हुन् ।)

साभार ः एडुखवर



Leave a comment

Your email address will not be published.


*