सत्तारुढ दल र मधेशी मोर्चावीच संविधान संसोधन अगाडि बढाउने सहमति

          |   प्रकाशित मितिः बुधबार, मंसिर ८, २०७३     ::: 248 पटक पढिएको   |  

काठमाडौं– सत्तारुढ दल र मधेशीमोर्चावीच संविधान संसोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । संविधान संसोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि अन्तिम गृहकार्य गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल प्रचण्डले आज सत्तारुढ दल र मधेशी मोर्चावीच वैठक बोलाएका थिए । वैठकमा प्रस्ताव अगाडि बढाउने सहमति भएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालले संविधान संसोधनमा सहमति नजनाएपछि सत्तारुढ दल र मोर्चावीच प्रस्ताव दर्ता गर्ने सहमति बनेको हो । बैठकमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेशी मोर्चा एवं संघीय गठबन्धनमा आवद्ध दलका शीर्ष नेताहरु सहभागी थिए ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चन्द्रप्रकाश खनालले आजको वैठकमा संविधान संसोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउनेमा सहमति भएको बताए । उनले भने, ‘संसोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने विषयमा आज सहमति भएको छ । मोर्चाले प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसमा आफ्नो धाराणा दिने बताएको छ । तर, मोर्चाले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति दिएको छ ।’

राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले भने ‘सरकारले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि त्यसमाथि हामीले आफ्नो धाराणा राख्छौँ ।’

बैठकले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मा दिएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भाषा, नागरिकता, माथिल्लो सभामा प्रतिनिधित्व तथा सिमांकनका विषयमा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने तथा प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षीसहित अन्य दलसँगसमेत छलफल गरेर सहमति खोजिने प्रस्ताव राखेका थिए ।

मोर्चाका नेताहरुले सरकारले प्रस्ताव दर्ता गराएपछि मोर्चाले त्यसपछि आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउने बताएको छ । यस अघि मोर्चाले पहिला सहमति गरेर मात्र संसोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न माग गरेको थियो ।

सरकारले भाषा, राष्ट्रिय सभा, नागरिकता र सीमाङ्कन गरी चार विषयमा संविधान संसोधनको प्रस्ताव तयार पारेको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले तयार पारेको प्रस्तावमा मधेशी मोर्चाको सहमति खोजेका थिए । तर, मोर्चाले पहिला प्रस्ताव दर्ता गराएपछि आफुहरुले धाराण दिने बताएका छन् ।

संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने सात प्रदेशसहितको संशोधन स्वीकार्य नभएको बताएका छन् ।

विपक्षी एमालेले संसोधन संसोधन प्रस्ताव अगाडि बढे सडक र सदन दुवैतर्फबाट आन्दोलन गर्ने बताएको छ । सोमबार राति सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूसँगको भेटमा ओलीले संशोधन प्रस्ताव आए ‘प्रतिपक्षको भूमिका’ देखाउने बताइसकेका छन् । संशोधन प्रक्रिया अघि बढे सडकमा प्रदर्शन गर्ने तयारी अनेरास्ववियु र युवा संघले गरिसकेका छन् ।

मंगलबार बेलुका संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारीसहित वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्यहरू सम्मिलित बैठकले एमाले, मधेसकेन्द्रित दल र आन्तरिक छलफल गरी सहमतिमै संविधान संशोधनका लागि अन्तिम प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले यसका लागि आफुले एमालेसँग पनि वार्ता गर्ने बताएका छन् । देउवाले आज एमालेसँग वार्ता गर्ने जनाएका छन् ।

अहिलेसम्म सरकारको तयारी यस्तो छ

–सरकारले संविधानअनुसार लवदेव अवस्थीको अध्यक्षतामा भाषा आयोग गठन गरिसकेको छ । आयोगले दिने रिपोर्टका आधारमा भाषाका विषयलाई सम्बोधन गरिनेछ भनेर संविधानको अनुसूचीमा राख्ने सरकारको प्रस्ताव छ । यसमा मोर्चाको सहमति छ ।

–संविधानअनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ५६ सदस्य प्रदेशहरूबाट निर्वाचित हुनेछन् । यसका लागि सात प्रदेशबाट आठजनाका दरले छनोट गरिनेछ । तर, सरकारले यसमा संशोधन गर्न चाहेको छ । प्रस्तावअनुसार प्रत्येक प्रदेशबाट तीन अथवा चारजनाका दरले सांसद राष्ट्रिय सभाका लागि निर्वाचित हुनेछन् भने बाँकी सिट जनसंख्याका आधारमा प्रदेशहरूमा विभाजित हुनेछ ।

–उता नागरिकताको विवादमा सरकारले संवैधानिक प्रमुखको नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई स्पष्ट खुलाउने गरी प्रस्ताव तयार गर्दै छ । संविधानअनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाको सभामुखसहितका १० पदका लागि वंशजको नागरिक मात्र योग्य हुनेछन् ।

–संशोधनमा सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा प्रदेश सीमांकनसँग सम्बन्धित छ । अहिले मधेसी दलहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेको विषय सम्बोधन गर्न झापा, मोरङ र सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुरलाई तत्काल केन्द्रशासित क्षेत्रमा राख्ने र अन्तिम टुंगो संघीय आयोगबाट लगाउने सरकारको प्रस्ताव छ ।

–त्यस्तै, अहिलेको ५ नम्बर प्रदेशलाई विभाजित गरेर पहाडी जिल्लालाई प्रदेश नम्बर ४ र ६ मा गाभ्ने प्रस्ताव छ । त्यसो गर्दा ५ नम्बर प्रदेशमा नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मका तराईका जिल्ला हुनेछन् ।

–हाल नवलपरासीको आधा भाग प्रदेश नम्बर ४ मा छ, जसलाई अब ५ मा राख्ने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, हाल प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पालाई भने प्रदेश नम्बर ४ मा तथा प्युठान र रोल्पालाई प्रदेश नम्बर ६ मा गाभ्ने योजना छ । यसो गर्दा प्रदेश नम्बर ४ मा रहेको आधा रुकुम प्रदेश नम्बर ६ मै जानेछ ।

आफ्नो तयारीमा के कुरा थपघट गरेर सरकारले प्रस्ताव तयार पार्ने हो यकीन भएको छैन ।

 



Leave a comment

Your email address will not be published.


*