अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मा आयोगलाई
दैलेख, मंसिर १५ । जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरुले दैलेखमा स्थानीय इकाईबारे अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मा स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगलाई दिने सहमति गरेका छन् । जिल्लास्थित दलहरुको सहमतिमा प्राविधिक समितिले सिफारिस गरेको ११ इकाईको खाकामा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा विरोध र समर्थन भएपछि अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मा आयोगलाई दिएका हुन् ।
बुधबार स्थानीय विकास अधिकारी हरि प्याकुरेलको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले जिल्लामा देखिएका समस्या समधान गर्न नसकेपछि अन्तिम निर्णयको जिम्मा आयोगलाई दिएको हो । बैठकले विभिन्न स्थानबाट आएका सबै सुझाव तथा मागलाई आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको बैठक स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार दैलेखमा कति र कस्तो स्थानीय इकाई बनाउने भन्ने आयोगले जिल्लाको भौगोलिक तथा मागलाई ध्यानमा दिएर गर्ने निर्णयलाई सबैले स्वीकार गर्ने बैठकमा निर्णय भएको छ । सर्वदलीय बैठकको निर्णयअनुसार सबैभन्दा बढि विवाद भएको ज्वाला मालिका गाउँपालिका बनाउने बारेको माग पनि आयोगमा पठाइने भएको छ । यस्तै लालीकाँडालाई डुंगेश्वर गाउँपालिकामा मिसाउने, विशालालाई ठाँटिकाँधबाट हटाएर चामुण्डा विन्द्रासैनीमा मिसाउनेपर्ने, दुल्लु नगरपालिकाको वडा नम्बर १०लाई नटुक्र्याउनेलगायतका माग आयोगमा पठाइने भएको छ ।
विभिन्न स्थानबाट आएका सबै माग आयोगमा पठाउने निर्णय भएकाले अव आन्दोलन र जुलुस गर्नुनपर्ने नेताहरुले बताएका छन् । दलहरु आफ्नो निर्णयमा अडिग हुन नसक्दा ११ इकाईको खाकामा विरोध भएको स्वतन्त्र विश्लेषकहरुले बताउने गरेका छन् ।
यसअघि जिल्लाबाट नारायण नगरपालिका, दुल्लु नगरपालिका, चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका, आठविस नगरपालिका, महाबु गाउँपालिका, डुंगेश्वर गाउँपालिका, गुराँस गाउँपालिका, नौमुले गाउँपालिका, भगवतीमाई गाउँपालिका, भैरवी गाउँपालिका र ठाँटिकाँध गाउँपालिका बनाउने जिल्लास्थित प्राविधिक समितिले आयोगमा सिफारिस गरेको थियो । हालको इलाका नम्बर ७ तथा दुल्ल नगरपालिकामा समावेश गरिएका गौरी, मालिका र कालभैरव गाविसले छुट्टै ज्वालामालिका गाउँपालिका बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । यो गाउँपालिकामा गमौडी गाविस पनि समावेश गर्नुपर्ने उनीहरुले बताए पनि गमौडीवासीले भने आफ्नो गाविसलाई दुल्लुमै राख्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकले सबैका माग आयोगमा पठाउने निर्णय भएको भन्दै विभिन्न स्थानमा भएका आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोधसमेत गरेको छ । ज्वालामालिका गाउँपालिकाको माग गर्दै माथिल्लो डुंगेश्वरमा चक्का जाम गरिएको छ । सर्वदलीय निर्णयपछि सो आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।
प्रतिक्रिया