७१९ स्थानीय तह, ४ महानगर र १२ उपमहानगर बन्ने

२२ पुस, काठमाडौं । स्थानीय तह पुनर्संरचनाका लागि बनेको आयोगले स्थानीय तह ७१९ रहने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । र, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार महानगर ४, उपमहानगर १२, नगरपालिका २४१ र ४६२ गाउँपालिका प्रस्ताव गरिएको छ । काठमाडौं, ललितपुर, चितवन र पोखरा महानगर बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोगले महानगर प्रस्ताव गरेकामध्ये चितवनमा साविकको भरतपुर उपमहानगरपालिका र रत्ननगर नगरपालिका जोड्ने तथा कास्कीमा साविकको पोखरा उपमहानगरपालिका र लेखनाथ नगरपालिका जोडिनेछ ।

आयोगको सुझावअनुसार विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, गढिमाई सिम्रौनगढ, वीरगञ्ज, इटहरी, धरान, बुटवल, तुल्सीपुर, घोराही, नेपालगञ्ज र टिकापुर उपमहानगर बन्नेछन् ।

आयोगले पुस पहिलो साता नै प्रतिवेदन बुझाउन चाहेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समय दिएका थिएनन् । तर, मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको बैठकले प्रतिवेदन बुझ्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले भने- चाँडै कार्यान्वयन गर्छौं

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताए । उनले यसको छिट्टै कार्यान्वयन गर्ने पनि बताए ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार सो अवसरमा प्रचण्डले भने, ‘हामी संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा छौं । आयोगको प्रतिवेदन अत्यन्तै संवेदनशील र दुरगामी महत्व राख्ने दस्तावेज हो । संविधान कार्यान्वयनका लागि यसले निकै ठूलो सहयोग गर्ने सरकारले विश्वास लिएको छ । मैले सरकारको तर्फबाट समयमै काम सम्पन्न गरेकोमा आयोगलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यस कार्यमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण राजनीतिक दल लगायत सबैमा आभार प्रकट गर्दछु ।’

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने बताउँदै कार्यान्वयनको आवश्यक गृहकार्य गर्न स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे र नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीलाई निर्देशन समेत दिएका छन् ।

यसैगरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डले सरकारको प्राथमिकताको यथार्थ बुझेर आयोगले तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गरेकोमा धन्यवाद दिएका थिए ।

यसैगरी प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्रधानमन्त्री, सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालय र दलहरुको सकारात्मक सहयोगले समयभन्दा अगावै प्रतिवेदन बुझाउन सकिएको बताए ।

अनलाइन खवरवाट साभार गरिएकाे हाे ।