काठमाण्डौ । नीजि क्षेत्रको मोवाईल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले एकपछि अर्को गर्दै नेपालको प्रचलित कानुन तोड्दै संचार व्यापारको काम गर्ने अनुमति पाएको छ । एनसेलले आफ्नो शेयर खरिदबाट नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ५४ अर्ब रुपैयाँ अहिलेसम्म नबुझाई कर छलि गरेकै अवस्थामा सरकारी निकायबाट नै आर्थिक प्रलोभनमापरि आफ्नो नेटवर्कको सेवा दिनसक्ने अनुमति समेत दिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक कर्मचारीले जानकारी दिएका छन्।

ती कर्मचारीका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मार्फत नेपालमा नै एनसेलले आफ्नो नेटवर्कको सेवा दिनसक्ने अनुुमति दिएको र सो सेवाको अनुमति नेपाल टेलिकम बाहेक अरुलाई दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झा  र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई समेत आर्थिक प्रभावमापारी एनसेलले नेपाली आकाश प्रयोग गरेर यो सेवा विस्तारको अनुमति पाएको कर्मचारीको दाबी छ ।

एनसेलले अनुमति लिएको एक महिना पनि भएको छैन । प्राधिकरणले एनसेललाई पुस ८ गते काम सुरु गरी आगामी चैत ७ गते भित्र पूर्वाधार निर्माण लगायतको काम सम्पन्न गर्ने गरी अनुमति दिएको छ । सर्तअनुसार एनसेलले अनुमति पाएको मितिदेखि आगामी चेत्र ७ गते अर्थात् ९० दिनभित्र सेवा सुरु गरिसक्नुपर्ने समेत उल्लेख छ ।

यसैबीच मलेसियाली कम्पनी एक्जीयाटाले खरिद गरेको एनसेलको घोटाला प्रकरणको समस्या समधान नहुँदै सरकारी निकायबाटै नेपाल टेलिकमलाई धरासायी बनाउने उदेश्यले टेलिकमका सवै नेटवर्क प्रयोग गर्ने अधिकार समेत एनसेललाई दिएको थाहा भएको छ । नेपाल टेलिकमको सर्बाधिकार रहेको नेटवर्क नीजि कम्पनीलाई आफू खुसी प्रयोग गर्न दिनुभनेको टेलिकमलाई आर्थिक रुपमा धरासायी  बनाउनु हो भन्ने कुरामा दुइमत नरहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । अब एनसेलले नेपाल टेलिकमको अनुमतिविनानै आफ्नो सेवा विस्तारका लागि खुला बाटो पाएको छ ।

कर नतिर्नका लागि मलेसिया भ्रमणका बेला अर्थमन्त्री महरालाई प्रभावमा पारेकोे समाचार बाहिर आएसँगै झनसो कम्पनी र अर्थमन्त्री समेत विवादमा तानिएका छन् । संसदको लेखा समितिले ३ दिनभित्र सवै कर चुक्तागर्न निर्देशन दिएको भएपनि सम्बन्धित निकायबाट सो बारे कुनै कारवाही अगाडि बढाएको छैन।  अर्बौं कर नतिरी विभिन्न शक्ति केन्द्रमा रहेका व्यक्तिलाई आर्थिक प्रभावमा राख्ने कोशिश अझै एनसेलले गरि रहेको छ । सो कर  घोटाला प्रकरणमा यतिमामात्रै सीमित छैन । उसले विभिन्न सेवा प्रदान गर्नेे अनुमति लिनका लागि पनि करोडौं खर्च गरेको आरोप कर्मचारीबाट लगाइएको छ ।

एनसेलले  सो बाहेक थप नयाँ योजनाहरुको प्रस्ताव पनि  पेस गरिरहेको बताइएको छ।  विभिन्न व्यावसायिक योजना र नयाँ सेवाको अनुमति दिइसकेको प्राधिकरणले गत कात्तिकमै एनसेललाई चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा ‘फोर जी’चलाउन प्रविधि तटस्थता अनुसार अनुमति दिने जनाउँदै कार्ययोजनासमेत माग गरिसकेको छ । अर्थ समितिको निर्देशन पछि प्राधिकरणले एनसेललाई सेवा विस्तारका लागि उपकरण सिफारिस जारी राखेको छ  ।