सत्तारुढ दलकै सांसद लेखा समितिको सभापति

          |   प्रकाशित मितिः सोमवार, माघ १७, २०७३     ::: 238 पटक पढिएको   |  

१७ माघ, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा सत्तारुढ माओवादीका सांसद डोरप्रसाद उपाध्याय निर्वाचित भएका छन् । छ महिनादेखि रिक्त सभापति चयनका लागि सोमबारको बैठकमा मतदान नै भएको थियो । उपाध्याय २३ मत पाएर सभापति निर्वाचित भए । उपाध्यायलाई कांग्रेस, मधेसवादी र अन्य दलका सांसदले मत दिएका थिए ।

भागवण्डाले तोड्यो संसदीय परम्परा

उपाध्यायका प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका सांसद पशुपति चौलागाईले १६ मत पाए । चौलागाईलाई सत्ता पक्ष राप्रपासहितका दलले समर्थन गरेका थिए ।

सत्तारुढ दलले नै लेखा समितिको सभापति लिनुलाई एमालेले संसदीय परम्पराको उल्लंघन भनेको छ । तर, पहिलोपटक यस्तो भएको भने होइन ।

संसदीय अभ्यासमा मिनी संसदको रुपमा लिइने लेखा समिति प्रतिपक्षी दलले नेतृत्व गर्ने परम्परा छ । सरकारको कामकारबाहीदेखि बेरुजुबारे समेत छलफल गर्ने भएकाले पनि सरकारलाई चेक एण्ड ब्यालेन्समा राख्न लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षीले गर्ने संसदीय परम्परा छ ।

तर, दलीय भागवण्डाको राजनीतिले यो पालना हुन सकेन । पहिलो संविधानसभामा लेखा समितिको सभापति कांग्रेसले लिएको थियो । सभापति रामकृष्ण यादव सभापति चुनिए । यो बीचमा पटक-पटक सरकार फेरियो र माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सत्तारुढ बन्यो तर, उसले लेखा समितिको सभापति छाडेन । दोस्रो संविधानसभापछि पनि यो दोहोरियो । प्रमुख दलहरुले भागवण्डाका आधारमा संसदीय समितिको सभापति बाँडे ।

कांग्रेस र एमालेको सरकार थियो । र, विपक्षमा रहेको माओवादीका जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’सभापति बने । संविधान बनेपछि माओवादी र एमाले मिलेर केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने कांग्रेस प्रमुख विपक्षी भयो ।

तर, उसलाई लेखा समिति दिइएन । सत्तारुढ माओवादीकै सांसद शर्मा सभापति भइरहे ।

त्यसबेलाको सत्तारुढ दल एमाले अहिले विपक्षमा पुगेको छ भने कांग्रेस र माओवादी सरकारमा छन् ।

एमालेले लेखा समिति आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्‍यो । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी यसमा सकारात्मक पनि थियो । तर, उसले आफ्नो भागको एक शक्तिशाली समिति खोसिए वापत एमालेको भागमा परेको विकास समिति माग्यो ।

एमालेले आफ्नो भागमा भएको विकास समिति नछाड्ने र अरु तीन समिति लेखा, महाअभियोग सिफारिस र संविधान अनुगमन निरीक्षण समितिको सभापतिमा भागवण्डा गर्ने प्रस्ताव राख्यो । यसमा सत्तारुढ दल सहमत नभएपछि लेखा समितिको सभापति फेरि सत्तारुढ दलकै पोल्टामा पुगेको छ ।

 

 



Leave a comment

Your email address will not be published.


*