३ फागुन, काठमाडौं । भारतबाहेक तेस्रो देशले नेपालमा उत्पादन गर्ने बिजुली खरिद नगर्ने भारतीय नीतिमाथि नेपालले प्रश्न उठाएको छ । भारतीय पक्षले भने यसबारे विधिवतरुपमा लेखेर दिन नेपाललाई आग्रह गरेको छ ।
हालै भारत सरकारले पारित गरेको ‘विद्युत व्यापार क्रस बोर्डर गाइडलाइन’ ले नेपालमा तेस्रो देशबाट उत्पादित बिजुली खरिद नगर्ने उल्लेख गरेको थियो । नेपालमा भारतीय कम्पनीबाहेक अरु देशका कम्पनीहरुले उत्पादन गरेको बिजुली भारतले खरिद नगर्ने निर्णयपछि त्यसको नकारात्मक असर पर्ने भन्दै नेपाली पक्षले प्रश्न उठाएको हो ।काठमाडौंको सोल्टी होटलमा सोमबार र मंगलबार दुई दिनसम्म चलेको नेपाल-भारत विद्युत व्यापारसम्बन्धी दुईदेशीय संयुक्त बैठकमा नेपालले भारतको ‘विद्युत व्यापार गाइडलाइन’ माथि प्रश्न उठाएको हो ।
नेपालमा चीन तथा अन्य तेस्रो देशका लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको विद्युत विदेशमा निर्यात गर्दा भारतलाई नै दिनुपर्ने भौगोलिक बाध्यता छ । तथापि नेपालले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत बंगलादेशलाई पनि केही बिजुली भारतको बाटो हुँदै बिजुली बेच्न सक्छ । बंगलादेशले पनि नेपालबाट विद्युत खरिद गर्न सक्ने बताउँदै आएको अवस्था छ । तर, नेपालको मुख्य बजार भारत नै हो ।
नेपालमा तेस्रो देशका कम्पनीले उत्पादन गरेको विजुली नकिन्ने भारतीय नीतिले सार्वमौम देश नेपालको पानीमा भारतीय एकाधिकारलाई बढावा दिन्छ । साथै भारतको त्यो नीति सन् २०१४ मा सम्पन्न नेपाल-भारत विद्यतु व्यापार सम्झौताको समेत प्रतिकूल छ ।
काठमाडौंमा मंगलबार सम्पन्न नेपाल भारत ज्वाइन्ट कमिटीको दुई दिने बैठकमा नेपाली पक्षले यसबारे पहिलोपटक औपचारिकरुपमा भारतको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
बैठकबारे जानकारी दिँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं विद्युत व्यापार विभागका प्रमुख प्रवल अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने- ‘बहुचर्चित रहेको विद्युत व्यापार क्रस बोर्डर गाइडलाइनका बारेमा पनि बैठकमा छलफल भयो । यसबारे नेपालको आधिकारिक प्रतिक्रिया विधिवत् रुपमा भारतलाई पठाउने सहमित भएको छ ।’
प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार नेपालले सन् २०१४ मा नेपाल-भारतवीच सम्पन्न विद्युत ब्यापार सम्झौताको मर्मअनुसार भारतले गाइडलाइन बनाउनुपर्ने आग्रह गरेको छ । यसबारे भारतीय पक्षले विधिवत प्रतिक्रिया भारत सरकारलाई पठाउन भनेपछि अब यो विषयमा भारतले पुनरावलोकन गर्ने नेपालको अपेक्षा छ ।
दुबै देशका उर्जा सचिव संलग्न
सोमबार पहिलो दिन ज्वाइन्ट वर्किङ कमिटीको बैठक बसेको थियो । सो बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट उर्जा मन्त्रालयका सहचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतका विद्युत सचिव आरके बर्माले गरेका थिए ।
दोस्रो दिन अर्थात मंगलबारको बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट उर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्याय र भारतका विद्युत सचिव पीके पूजारीले गरेका थिए ।
दुबै बैठकहरु सन् २०१४ मा भएको नेपाल भारत विद्युत व्यापार सम्झौता अन्तरगत आयोजना गरिएका हुन् । सहमतिअनुसार अनुसार सहसचिवस्तरीय बैठक वर्षमा दुईपटक र सचिवस्तरीय बैठक वर्षमा एकपटक बस्नुपर्ने प्रावधान छ ।
दुबै कमिटीको तेस्रो बैठक दिल्लीमा भएको थियो भने यो चौथो बैठक काठमाडौंको सोल्टी होटलमा आयोजना गरिएको हो ।
बैठक सकेर भारतीय विद्युत सचिव पूजारी मंगलबार नै दिल्ली फर्किएका छन् भने अन्य केही सदस्यहरु फर्कन बाँकी छ ।
बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइनः लागत ७२१ करोड, मोडालिटी बनेन
दुईदिने बैठकले ‘न्यु बुटवल-गोरखपुर न्यू’ नामाकरण गरिएको ४०० केभी क्षमताको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको लागत अनुमान तयार पारेको छ ।
बैठकको निर्णयअनुसार यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको कुल लागत ७ अर्ब २१ करोड भारतीय रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । ज्वाइन्ट टेक्निकल टीमले तयार पारेको लागत अनुमानलाई मंगलबारको सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेको हो ।
तर, प्रसारण लाइनको लागतबारे बैठक निश्कर्षमा पुगे पनि प्रसारण लाइनको मोडालिटीबारे नेपाल र भारतवीच ठोस निश्कर्ष निस्कन सकेन ।
बैठकमा नेपालले दुईवटा मोडालिटी प्रस्ताव गरेको छ ।
नेपाल पक्षले प्रस्ताव गरेको एउटा मोडालिटी हो- ‘गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट’ (जीटुजी) मोडल । यो मोडालिटी अनुसार नेपाल सरकारले आफ्नो भागको प्रसारण लाइन आफैं बनाउनुपर्ने हुन्छ भने भारतले आफ्नो भागमा पर्ने प्रसारण लाइन आफूले निर्माण गर्नुपर्छ ।
यदि जीटुजी मोडेलबाट प्रसारण लाइन बनाउन सम्भव नभए अर्को मोडेलमा जानुपर्ने नेपाल सरकारको प्रस्ताव छ । त्यो भनेको कटैया-कुशाहा र रक्सौल-परवानीपुरमा प्रयोग गरिएको मोडल हो । १३२ केभीए प्रशारण लाइन क्षमताका यी प्रसारण लाइनहरु भारत सरकारको पूर्ण अनुदानमा निर्माण गरिएका हुन् ।
नेपालले न्यु बुटवल-गोरखपुर न्यु ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन पनि भारत सरकारको पूर्णअनुदानमा बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । त्यसरी बनाउन भारत तयार नभए जीटुजी मोडलमा जान नेपालको प्रस्ताव छ ।
तर, यसमा भारतीय पक्षले चाहिँ प्रसारण लाइनको निर्माण ‘कमर्सियल’ विषय भएको भन्दै सोही हिसाबबाट बनाइनुपर्ने भनेको छ ।
यो प्रसारण लाइन कसरी बनाउने भन्ने विषयमा बैठकमा समझदारी नजुटेपछि यसको विकास मोडालिटी र आर्थिक स्रोतका विषयमा नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक कमिटीले गृहकार्य गरेर अर्को बैठकमा पेश गर्ने सहमति भएको स्रोतले बतायो ।
ढल्केबर-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको समीक्षा
नेपाल-भारत संयुक्त बैठकले ढल्केबर-मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको प्रगतिको समेत समीक्षा गरेको छ । हाल यो प्रसारण लाइन अन्तरगत १३२ केभीए क्षमतामा चार्ज भइरहेको छ र यसबाट नेपालले १४५ मेगावाट बिजुली आयात गर्दै आएको छ ।
बैठकमा नेपालले गरेको बि्रफिङ अनुसार यसै वर्षको मे महिनामा यो प्रसारण लाइनबाट २२० केभीएमा चार्ज सुरु हुनेछ र यहाँबाट २०० मेगावाट बिजुली आयात वा निर्यात गर्न सकिनेछ ।
त्यसैगरी सन् २०१९ को अगस्तमा यो प्रशारण लाइनमा ४०० केभीए चार्ज हुनेछ । त्यसपछि यहाँबाट ६५० मेघावाट विजुली आयात वा निर्यात गर्न सकिनेछ । त्यसपछि नेपाललाई आवश्यक पर्ने विजुली भारतबाट ल्याउन र नेपालमा उत्पादित विजुली भारत निर्यात गर्न यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट ६५० मेघावाटमा क्षमता अभिवृद्धि हुने बैठकमा निश्कर्ष निकालिएको स्रोतले बतायो ।
दुई देशीय विद्युत व्यापारसम्बन्धी बैठकमा भएको सहमति अनुसार अबको तीन महिनापछि ढल्केबर-मुजफ्फरपुरबाट २२० केभीमा चार्ज भएपछि हाल नेपालले पाइरहेको १४५ मेगावाटका अतिरिक्त ५० मेगावाट बिजुली नेपालले आयात गर्न सक्ने सहमति भएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
संयुक्त बैठकमा पटैया-कुशाहा र रक्सौल-परवानीपुर प्रसारण लाइन अन्तरगत १३२ केभी क्षमताको नयाँ लाइन यही फेब्रुअरीको अन्त्यसम्म चार्ज गरिसक्ने भारतीय पक्षले जानकारी गराएको छ ।
टनकपुरबारे छलफल भयो, निश्कर्ष निस्किएन
संयुक्त बैठकमा टनकपुरको ट्रान्समिटर सब स्टेशन क्षमता अभिवृद्धिका विषयमा पनि छलफल भएको नेपालका सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । टनकपुर सब स्टेशनमा ५० एमभीए क्षमताको एक थान ट्रान्सर्फमर भारतले जडान गरिदिनुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ ।
यसमा प्राविधिक तथा आर्थिक स्रोतका बारेमा भारतको केन्द्रीय विद्युत विभागले गृहकार्य गर्ने भारतीय पक्षले नेपाललाई आश्वस्त पारेको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीबारे छलफल
नेपाल भारतका अधिकारीवीच सम्पन्न संयुक्त बैठकमा लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीवीच विद्युत विकास सम्झौता -पीडीए) भई निर्माण गर्न लागिएका अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली परियोजनाका विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
कुल ‘९/९ सय मेगावाटका यी दुबै परियोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली भारत निर्यात गर्ने प्रसारण प्रणालीका बारेमा पनि बैठकमा छलफल भयो,’ बैठकमा सहभागी ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप र स्टेयरिङ कमिटीका सदस्यसमेत रहेका प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने- ‘यो प्रसारण लाइनको निर्माण पीडीएमा भएको व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले नै गर्नुपर्ने विषय औंल्याइयो ।’
मूल्यवृद्धिबारे पुनर्विचार गर्न नेपालको आग्रह
यसैवीच संयुक्त कमिटीको बैठकमा नेपालले प्रत्येक वर्ष भारतीय पक्षबाट बढाउने गरिएको ५.५ प्रतिशत विद्युत महसुलका विषयमा कुरा उठाएको छ ।
नेपालका विभिन्न नाकाहरु, जस्तै- जलेश्वर, सिराहा, रामनगर, नेपालगञ्ज लगायतका नाकाहरुबाट नेपालले आयात गर्ने बिजुलीमा भारतले प्रत्येक वर्ष ५.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि गर्दै आइरहेको छ । यसबारे पुनरावलोकन गर्न नेपालले भारतीय पक्षसँग आग्रह गरेको छ ।
भारतीय पक्षले यसमा पुनरावलोकन गर्न सहमति जनाएको स्रोतले बतायो । र, यसका लागि नेपाल-भारत विद्युत आदान-प्रदान कमिटीको बैठक चाँडै बोलाउने सहमति भएको छ । भारतले बैठकको मिति तय गरी नेपाललाई जानकारी गराउने सहमति भएको प्रवक्ता अधिकारीले बैठकपछि जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया