प्रहरी महानिरीक्षकबारे सर्वोच्चमा बहस हुँदै

८ फागुन, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा देखा परेको अन्योलबारे आज सर्वोच्च अदालतमा बहस हुँदैछ ।  डीआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत् रोकेर राखेको छ । प्रहरी महानिरीक्षकसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा मुद्दा छन् । दुबै मुद्दालाई अदालतले एउटै बेञ्चमा राखेर सुनुवाइ गर्दैछ । डीआइजी नवराज सिलवालले बरियताका आधारमा आफूलाई आइजीपी बनाउने आदेश गरीपाउँ भन्दै दर्ता गरेको दोस्रो रिटमाथि पनि आजै छलफल हुँदैछ

त्यसैगरी डीआइजी नवराज सिलवालले बरियताका आधारमा आफूलाई आइजीपी बनाउने आदेश गरीपाउँ भन्दै दर्ता गरेको दोस्रो रिटमाथि पनि आजै छलफल हुँदैछ ।

चन्दलाई आइजीपीमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई अदालतले वैध ठहराएको अवस्थामा आइजीपी नियुक्ति प्रकरण स्वतः समाप्त हुनेछ । किनभने चन्दलाई सरकारले यसअघि नै नियुक्त गरिसकेको छ र उनले फुली लगाउन मात्रै बाँकी छ ।

तर, चन्दको नियुक्ति बदर भयो भने अदालतले कसलाई कुन प्रक्रियाबाट आइजीपी बनाउने भन्ने व्याख्या गरिदिन सक्छ र त्यसपछि नवराज सिलवाल वा अरु कसैलाई आइजीपी बनाउने बाटो खुल्न सक्छ । मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णयलाई अदालतले कति प्रभावित पार्छ या पार्दैन भन्ने कुरा फैसलापछि मात्रै भन्न सकिन्छ ।

सरकारले गरेको आइजीपी नियुक्तिसम्बन्धी विषय विवादमा परेपछि प्रहरी अस्पतालका एआइजी दिनेशचन्द्र पोखरेलले निमित्त महानिरीक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले आजै कुनै निर्णय दिन सकेन भने नेपाल प्रहरीभित्रको आइजीपीको अन्यौल अझै केही समय कायम रहन सक्छ ।
तर, अदालतले कुनै निकास दियो भने सोमबार बस्ने क्याबिनेटले यो अन्यौललाई हटाउन सक्ने देखिन्छ ।