माओवादी बहिस्कारका बीच यसरी भएको थियो ०५४ को स्थानीय चुनाव

          |   प्रकाशित मितिः बुधबार, चैत्र ९, २०७३     ::: 214 पटक पढिएको   |  
९ चैत, काठमाडौं । नेपालमा २० वर्षपछि स्थानीय चुनाव हुन लागेको छ । ०५४ सालमा पछिल्लो स्थानीय चुनाव त्यस्तो अवस्थामा सम्पन्न भएको थियो, जतिबेला माओवादीले सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको थियो र सक्रिय रुपमा चुनाव बहिस्कार गरेको थियो ।

माओवादीको सशस्त्र बहिस्कारका कारण त्यसबेला करिब ६२ वटा गाविसमा निर्वाचन हुन सकेन । अरु सबै गाविस, ५८ नगरपालिका, एक महानगरपालिका र ३ वटा उपमहानगरपालिकामा चुनाव सफल भयो । माओवादीका कारण छुटेका ६२ गाविसमा भने चार महिनापछि चुनाव भयो ।अहिले मधेसी मोर्चाले स्थानीय चुनाव हुन नदिने बताइरहेको छ । मोर्चाले बहिस्कार गर्दा स्थानीय तहको चुनाव हुन सक्ला कि नसक्ला भन्ने प्रश्न राजनीतिक एवं सुरक्षा दुबै क्षेत्रमा उठिरहेको छ ।

मधेसी मोर्चा सहमतिमा नआएसम्म स्थानीय तहको चुनाव गर्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन ? यो बेग्लै विश्लेषणको पाटो हो । यहाँ हामी आगामी चुनावको विश्लेषणभन्दा पनि विगत ०५४ सालको स्थानीय चुनावमा के कसो भएको थियो भन्ने बारेमा चर्चा गरौं ।

०५४ सालको स्थानीय चुनावका मूलभूत विशेषता यस्ता थिएः

घोषणा दुई चरणमा, चुनाव तीन चरणमाः ०५४ सालमा दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचन भयो । अझ माओवादीका कारण स्थगित गाविसमा पछि गरिएको चुनावलाई पनि जोड्ने हो भने त ०५४ सालको चुनाव तीन चरणमा भयो भन्दा पनि हुन्छ ।

सरकारले पहिलो चरणमा ०५४ साल जेठ ४ गते पश्चिमका तीन विकास क्षेत्रहरु (सुदुरपञ्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र पश्चिमाञ्च्चल)मा स्थानीय चुनाव गर्यो ।माओवादी प्रभावित जिल्ला र गाविसहरु पनि यही क्षेत्रमा पर्थे । जहाँ बन्दुक र बम पड्किँदा पड्किँदै पनि चुनाब भई छाड्यो ।

दोस्रो चरणको चुनाव ९ दिनपछि अर्थात जेठ १३ गते गरियो । दोस्रो चरणको निर्वाचन पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चलमा सम्पन्न गरियो ।

र, माओवादीको अवरोधका कारण रोकिएका लगभग ६२ गाविसमा ०५४ साल असोजमा निर्वाचन भयो ।

परिणाममा ०५४ को चुनावः यो स्थानीय चुनावमा नेकपा एमालेले अत्यधीक सफलता हासिल गरेको थियो । ०४९ सालमा नेपाली कांग्रेसले जसरी जित हात पारेको थियो, ०५४ सालमा एमालेले यसलाई उल्ट्याएको थियो ।

पहिलो स्थानीय चुनाव (०४९) कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको थियो भने दोस्रो स्थानीय चुनावमा गृहमन्त्रालय एमाले नेता वामदेव गौतमले सम्हालेका थिए । माओवादीले बिथोलेका बाहेकका स्थानमा स्थानीय निर्वाचन ०५४ को परिणाम यस्तो आएको थियो-

 

तथ्यांकमा ०५४ को चुनावः यो स्थानीय चुनावमा २० वटा राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए । ३९१२ गाविस, एक महानगरपालिका, तीन उपमहानगरपालिका र ५८ नगरपालिकामा गरी १ लाख ८८ हजार १७ पदका लागि चुनाव भएको थियो । यसमा ३६ हजार महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

०५४ सालको स्थानीय चुनावमा ९६१६ जना उम्मेद्वारहरु निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।

राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र सदभावना गरी चारवटा दलले मात्रै एउटै चुनाव चिन्ह पाएका थिए । बाँकी १६ दलले सातै स्थानमा चुनाव लडेको खण्डमा एउटै चुनाव चिन्ह पाएका थिए ।

प्रथम चरणको चुनावमा ११ हजार कर्मचारी र २० हजार सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए । पहिलो चरणमा २२३४ मतदान केन्द्र र ५८ वटा उपकेन्द्रहरु थिए । त्यसैगरी दोस्रो चरणमा ३५ जिल्लामा भएको चुनावमा १५ हजार कर्मचारी र २५ हजार सुरक्षाकर्मीहरु खटिएका थिए ।

पहिलो र दोस्रो चरणको चुनाव सकिँदा माओवादी बहिस्कारका कारण करिब २५०० स्थानको परिणाम नआइकनै चुनाव सकिएको थियो ।

पहिलो स्थानीय चुनाव ०४९ बारे केही तथ्य

त्यसो त प्रजातन्त्र स्थापनापछि ०४८ सालमा सम्पन्न पहिलो स्थानीय चुनाव पनि दुई चरणमै गरिएको थियो । त्यसबेला पहिलो चरणमा ०४८ साल जेठ १५ गते चुनाव भएको थियो भने दोस्रो चरणको चुनाव तीन दिनपछि अर्थात जेठ १८ गते भएको थियो ।

पहिलो चरणमा २०३० गाविस र ११ नगरपालिकाको चुनाव भएको थियो । दोस्रो चरणमा बाँकी १९६५ गाविस र २५ नगरपालिकामा चुनाव गरिएको थियो । त्यसबेला देशभर गाविसको संख्या ३९९५ थियो । नगरपालिका ३६ वटामात्रै थिए ।

योे चुनावमा माओवादी जनयुद्ध सुरु भएकै थिएन । प्रचण्ड बाबुरामको पार्टीले समेत चुनावमा भाग लिएको थियो । यही चुनावबाट रोल्पामा झक्कु सुवेदी जिविस सभापति बनेका थिए । ०४८ कमो संसदीय चुनाव बहिस्कार गरेको नेकपा मसालले पनि यो चुनावमा भाग लिएको थियो । प्युठानमा मसालका नेता कर्णध्वज केसीले जिविस सभापति जितेका थिए ।

पहिलो स्थानीय चुनावमा कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो, राप्रपा तेस्रो र संयुक्त जनमोर्चा (हालको माओवादी) चौथो स्थानमा आएका थिए । सदभावनाको स्थिति ०४९ सालको चुनावमा ०५४ सालको भन्दा राम्रो थियो । परिणामतर्फ विश्लेषण गर्दा ०४९ को स्थानीय चुनावमा नेपाली कांग्रेसको पासा पल्टिएको थियो । त्यसबेलाको चुनाबी परिणाम यस्तो थियोः
स्मरणीय के छ भने ०५४ सालमा माओवादी र हाल मधेसी मोर्चाको जस्तो बहिस्कार गर्ने कुनै दल नभए पनि ०४९ सालको स्थानीय चुनावसमेत दुई चरणमै गरिएको थियो । जबकि अहिलेको चुनाव भने प्रचण्ड सरकारले एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी बैसाख ३१ को मिति तोकेको छ ।

आगामी चुनावबारे उठेका केही प्रश्न

अब आगामी स्थानीय चुनावबारे केही चर्चा गरौं ।

सरकारले आगामी बैशाख ३१ गते एकै चरणमा स्थानीय चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ । विगतको अभ्यासलाई हेर्दा दुई चरणमा चुनाव हुनु व्यवहारिक रुपले राम्रो देखिन्छ । अझ मधेसी मोर्चाले २ नम्बर प्रदेशमा चुनाव बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिइरहेका बेला एक चरणमा भन्दा दुई चरणमै चुनाव हुनु उपयुक्त देखिन्छ, विगतको अभ्यासलाई हेर्दा ।

तर, दुई नम्बर प्रदेशलाई छाडेर अरुमा मात्रै स्थानीय चुनाव गर्ने चर्चा पनि हुने गरेको छ । यसो गर्दा यो प्रदेशलाई अलग्गै व्यवहार गरेको सन्देश जाने विश्लेषण पनि कतिपयले गरिरहेका छन् । तर, यसको विकल्पका रुपमा एउटा चरणमा ३ देखि ७ नम्बर प्रदेशको चुनाव गर्ने र अर्को चरणमा १ र २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन गर्ने हो भने यसले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरिएको प्रश्न उठ्दैन । किनभने ०४९ साल र ०५४ साल दुबै चोटि नेपालका स्थानीय चुनावहरु दुई चरणमा भएकै हुन् । अझ ०५४ सालमा त माओवादीका कारण जेठको चुनाव असोजसम्म पनि भइरहेकै थियो ।

जहाँसम्म मधेसी मोर्चाले बहिस्कार गरेको स्थितिमा स्थानीय चुनाव सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न छ, ०५४ सालको सशस्त्र माओवादीको अवरोधका आधारमा अहिले विश्लेषण गर्ने हो भने सिंकै कुनै प्रदेश वा कुनै जिल्लामा होइन कि केही दर्जन गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा निर्वाचन स्थगन हुन सक्छ, तर मोर्चाकै कारण देशैभरि चुनाव हुँदैन भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन ।

त्यसैगरी विप्लव माओवादी वा लिम्बुवान लगायतका दलहरुले पनि चुनाव बहिस्कारको नीति लिएको अवस्थामा थप केही गाउँपालिकाहरुमा निर्वाचन स्थगित हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । र, ती स्थानमा पछि चुनाव हुन सक्छ ।

आगामी चुनाव एउटै चरणमा गर्न खोज्नुका पछाडि प्रचण्ड सरकारका केही बाध्यताहरु देखिन्छन् । बैशाख ३१ भन्दा अगाडि चुनाव गर्न खोज्दा निर्वाचन आयोगले समय पुग्दैन भनेर मानेन । बैशाख ३१ भन्दा पछाडि लैजान शेरबहादुर देउवाले मानेनन् । र, दुई चरणमा चुनाव गर्नका लागि जेठ १५ मा आउनैपर्ने बजेटले पनि असर गर्यो ।

संविधानले तोकेको मितिमा जेठ १५ मा बजेट ल्याउनका लागि प्रि-बजेटमाथिको छलफल कमसेकम जेठ ५ बाट गर्नैपर्ने हुन्छ । पहिलो चरणको चुनाव बैशाख ३१ मा गरेर जेठको पहिलो साता दोस्रो चरणको चुनाव गर्ने हो भने प्रि-बजेटको छलफललाई असर पार्न सक्छ । अर्थात् नेताहरु चुनावी मैदान छाडेर संसदतिर केन्द्रित  हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । बजेटको यो चटारो मध्य जेठसम्म यथावत रहनेछ । दोस्रो चरणको चुनाव जेठ अन्तिममा गर्दा एक त वर्षायाम लाग्छ, दोस्रो लामो ग्याप हुन सक्छ ।

यहाँ अर्को पनि एउटा घाँडो छ । त्यो के भने शेरबहादुर देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा बजेट ल्याउन चाहेका छन् र उनले जेठ १ गते कुनै हालतमा आफूले सत्ता पाउनुपर्ने चेतावनी प्रचण्डलाई दिएका छन् । र, यही कारणले देउवा एकै चरणमा स्थानीय तहको चुनाव गराउन चाहन्छन्, जुन त्यति व्यवहारिक देखिँदैन । तैपनि देउवाको प्राथमिकता प्रधानमन्त्रीको कर्सी र आफ्नै नेतृत्वमा बजेट ल्याउनेतिर बढ्ता केन्द्रित देखिन्छ ।

अब यसको उपयुक्त निकास के होला ? सम्भवतः यसको कम हानिकारक निकास भनेको पहिलो चरणको चुनाव बैशाख ३१ मा गर्ने र दोस्रो चरणमा १ र २ नम्बर प्रदेशको चुनाव ३/४ दिनपछि गर्ने हुन सक्छ ।

जहाँसम्म मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा नल्याई चुनाव गर्दा के हुन्छ भन्ने प्रश्न छ, त्यो राजनीतिक पाटो हो र यसले बेग्लै विश्लेषणको माग गर्दछ । यो आलेखमा चाहिँ माओवादीले विगतमा सशस्त्र रुपमा चुनाव बहिस्कार गर्दा पनि कसरी स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो भन्नेमात्रै विश्लेषण गरिएको हो । अनलाइनखवर



Leave a comment

Your email address will not be published.


*