आईजीपी विवादः सर्वोच्चको फैसलापछि अब के हुन्छ ?

          |   प्रकाशित मितिः बुधबार, चैत्र ९, २०७३     ::: 213 पटक पढिएको   |  

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषदको फागनु १ गतेको निर्णय बदर गर्दै डीआईजी जयबहादुर चन्दको बढुवा बदर गरेपछि राजनीतिक तरंग पैदा भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले फागुन १ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्दै न्यायोचित ढंगबाट अर्को निर्णय गर्न मंगलबार सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको पूर्ण इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

अब के हुन्छ ?
मन्त्रिपरिषदको निर्णय सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि सरकारले फेरि कार्यसम्पादन मुल्यांकनका आधारमा अर्को आईजीपी बढुवा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
चारजना डीआईजीको चार वर्षको कार्यसम्पादन मुल्यांकन हेरेर सरकारले फेरि अर्को निर्णय गर्न सक्नेछ ।
तर सरकारका तर्फबाट भने अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।

‘कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा प्रतिष्पर्धीहरुमध्ये औषत उच्चतम् अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा तत्काल नियुक्ति गर्नु÷गराउनु’ भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश भएको हुँदा नवराज सिलवाल नै पहिलो नम्बरका डीआईजी भएकाले उनैलाई नियुक्तिका लागि बाटो खुला भएको एक कानुन व्यवसायीको तर्क छ ।

तर अर्का कानुन व्यवसायी भने उनको तर्कसँग सहमत छैनन् । प्रतिष्पर्धामा रहेका चारै जना डीआईजीहरुको मुल्यांकनका आधारमा जसलाई पनि नियुक्त गर्न सक्ने बाटो फैसलामा रहेको तर्क उनी गर्छन् ।

“नवराज सिलवाललाई नै बनाउनु भनेर फैसलामा किटान गरिएको छैन,” उनको तर्क छ, “चार जनाकै फाइल अध्ययन गरेर सरकारले फेरि अर्को निर्णय गर्न सक्छ । त्यसबेला चारवर्षको नम्बर जोडेर कसको बढी हुन्छ, त्यसैलाई बढुवा गर्न सक्छ ।”
नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारीको कार्यसम्पादन मुल्यांकन अध्ययन गरेर निर्णय गर्नुपर्नेछ ।

कहिलेसम्म गर्नुपर्छ ?
सर्वोच्चको फैसलामा तत्काल भनिएको भए पनि मिति नतोकिएकाले यो प्रक्रिया लम्बिन सक्ने कानुनविदहरुको तर्क छ ।
एकजना कानुनविदका अनुसार अहिले सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले डीआईजीमध्येबाट आईजीपी बनाउनु भन्ने आदेश दिए पनि त्यहाँ एआईजीको बारेमा फैसला मौन रहेकाले सरकारले अर्को बाटो तय गर्न सक्नेछ । तर त्यो के हो भन्ने बारेमा भने उनी केही बताउन चाहेनन् ।

उनका अनुसार चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मुल्यांकन गर्दा दोस्रो वा चौथोको बढी हुन आयो भने त्यसका आधारमा पनि सरकारकाले निर्णय गर्न सक्नेछ ।

“तत्काल भने पनि कहिलेसम्म भन्ने छैन,” उनले भने, “प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा ६ वटा क्राइटेरिया तोकिएको छ । तर फैसलामा यसैलाई आधार बनाउन भनेर भनिएको छैन । सरकारले फेरि यसको पद्दती र मापदण्ड नै पो बनाउनुपर्ने हो कि ?”

कानुनविद भिमार्जुन आचार्य भने सर्वोच्चको फैसलाले जेष्ठता र कार्यक्षमता नै हेर्न भनेकाले नवराज सिलवाललाई नै बाटो खुला भएको तर्क गर्छन् । उनले सरकारले अदालतको फैसलाविपरित निर्णय गरे अवहेलना ठहर हुने समेत तर्क गरे ।



Leave a comment

Your email address will not be published.


*