धारा २७४ संशोधन गरे मधेसी मोर्चाले स्थानीय चुनावमा भाग लिने

          |   प्रकाशित मितिः बुधबार, चैत्र ९, २०७३     ::: 242 पटक पढिएको   |  

काठमाडौं । मधेसी मोर्चा र संघीय गठवन्धनले संविधानको धारा २७४ संशोधन गरे सीमांकन हेरफेरलाई थाती राखेर स्थानीय चुनावमा सहभागी हुने संकेत दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै सक्रियतामा सत्तारुढ र मधेसी मोर्चाका नेताहरुबीच कार्यदल स्तरमा छलफल चलिरहेको छ । कांग्रेसका कृष्ण सिटौला, माओवादीका कृष्णबहादुर महरा, राप्रपाका दिपक बोहोरा कार्यदलमा छन् भने मधेसी मोर्चा/संघीय गठवन्धनबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ, लक्ष्मणलाल कर्ण र पेशल ढकाल छन् ।

सत्तारुढ दलका नेताहरुले छलफल सहमति नजिक पुगेको दाबी गरेका छन् भने मोर्चाका नेताहरुले भने अहिले आफूहरु छलफमै रहेको बताउँछन् ।

संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सामू संविधानको धारा २७४ संशोधन गर्न प्रस्ताव राखेको बताए । ‘मैले धारा २७४ को उपधारा ४, ५, ६ र ७ खारेज गर्नुस् । यो भएमा सीमांकन थाती राखेर चुनावमा जाने वातावरण बन्नसक्छ भनेको छु, उनले भने ।

के छ धारा २७४ मा ?

संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनसम्वन्धी व्यवस्था छ । मधेसी मोर्चाले खारेजको माग गरेको उपधारा ४ देखि ७ सम्ममा कुनै पनि प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नु परे बहुसंख्यक प्रदेशसभाले स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अर्थात कुनै नयाँ प्रदेश बनाउनु पर्यो वा भएका प्रदेशहरूको सीमांकन हेरफेर गर्नु पर्यो भने सम्वन्धित प्रदेशको सहमति त चाहिन्छ नै । कुल ७ प्रदेश मध्ये बहुसंख्यक अर्थात कम्तिमा ४ प्रदेशले स्वीकृति दिनुपर्छ ।

यही संवैधानिक व्यवस्थाका कारण प्रचण्ड सरकारले अघि सारेको संविधान संशोधनसम्वन्धी विधेयक संसदमै अडि्कएको छ ।

फोरम सहअध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार यो व्यवस्थालाई खारेज गरेर सम्वन्धित प्रदेशको परामर्शमा संसद (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा) ले सीमांकन हेरफेर गर्न सकिने प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

संघीय गठवन्धनका नेता श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेको व्यवस्थाले नयाँ प्रदेश गठन वा सीमांकन हेरफेरको ढोका बन्द गरेको छ । यसलाई खारेज गर्नुपर्छ र, भारतको संविधानमा जस्तै सम्वन्धित प्रदेशको परामर्शमा केन्द्रीय संसदले दुई तिहाईबाट सीमांकन हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

अन्यथा सीमांकनलाई थाती राखेर चुनावमा जान नसकिने मधेसी मोर्चा र संघीय गठवन्धनको अडान छ ।

संविधानको धारा २७४ संशोधनबारे सत्तारुढ दलहरुले ठोस जवाफ दिइसकेका छैनन् । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यसप्रति सकारात्मक रहेको उनले बताए ।

कार्यदलका अर्का सदस्य एवं तमसपाका नेता पेशल ढकालले पनि छलफल चलिरहेको तर, कुनै सहमति नभएको दाबी गरे ।

चुनावमा भाग लिन प्रचण्डको प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तहलाई प्रदेश अन्तरगत राख्नु पर्ने मागलाई थाती राखेर वैशाख ३१ को चुनावमा आउन मधेसी मोर्चा/ गठवन्धनलाई आग्रह गरेका छन् । ‘प्रचण्डले भोलिका दिनमा प्रदेश मातहतमा राखौंला, एक पटक संक्रमणकालीन व्यवस्था मानेर चुनाव आउनुस् भन्नुभएको छ’ श्रेष्ठले भने ।



Leave a comment

Your email address will not be published.


*