सरकार कानुनी रुपमा बलियो नभएसम्म आईजीपी नियुक्ति नहुने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक तत्काल नियुक्त गर्न आदेश जारी गरे पनि प्रक्रिया भने लम्बिने भएको छ ।
सरकारले तेस्रो वरियतामा रहेका डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्दै महानिरीक्षक बनाएपछि पहिलो वरियतामा रहेका नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

अदालतले सरकारको बढुवा सम्बन्धी निर्णय बदर गर्दै चन्द भन्दा सिलवाल योग्य भन्ने फैसला सुनाएको थियो ।  सरकारले सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्दै फागुन १ गतेको निर्णय बदर गर्ने तर सिलवाललाई नबनाउने निष्कर्ष निकालेको स्रोतले बतायो ।

त्यसका लागि प्रहरी नियमावली नै संशोधन गरेर भए पनि सरकारले आफ्नो निर्णय गर्नुपर्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पुगेको स्रोतले जानकारी दियो ।

स्रोतकाअनुसार कांग्रेस सभापति देउवाले सिलवाललाई कुनै पनि हालतमा महानिरीक्षक बनाउन नहुनेमा आफ्नो अडान कायम राखेका छन् ।प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार र बुधबार पनि यसबारेमा केही मन्त्री, कांग्रेस सभापति लगायतसँग छलफल गरेको स्रोतले बतायो ।

सर्वोच्चको फैसला लगत्तै पनि कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री दाहालबीच यसबारेमा छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीलाई केही मन्त्रीले विवादमा तानिएका दुवै जनालाई नबनाई दोस्रो नम्बरमा रहेका प्रकाश अर्याललाई बनाउन सुझाव दिएका थिए भने केहीले प्रहरी नियमावली संशोधन गरेरै भए पनि चन्दलाई बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले यसबारेमा कानुन व्यवसायीसँग थप छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्ने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको दावी छ । उच्च स्रोतका अनुसार अदालतको यो निर्णयपछि माओवादी केन्द्रका भन्दा कांग्रेस मन्त्रीहरु र सभापति बढी आक्रोशित देखिएका छन् ।
उनीहरुले अदालतले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँगको  बैठकमा आक्रोश पोखेका थिए । “बुधबार मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने भनिएको थियो,” बालुवाटार स्रोतले भन्यो, “तर बस्न सकेन । आज प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । चैत १६ गते मात्रै उहाँ फर्किनुहुन्छ । त्यसपछि मात्रै यसबारेमा थप निर्णय हुनेछ ।”
कांग्रेस सभापति देउवाले पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेर सरकार कानुनी रुपमा बलियो भएर मात्रै निर्णय गर्न दबाब दिएका छन् ।