शिक्षक राजनीति : गरिमा उठाउने वा बदनामी सहने

बहुचर्चित शिक्षा ऐनको पछिल्लो संशोधनले शिक्षकलाई दलको सदस्य हुने सुविधा दियो । यो सुविधाले तलब खाएर राजनीति गर्ने लाभ शिक्षकहरुलाई प्रदान ग¥यो । जसरी विद्यालय शिक्षाको संरचनामा परिवर्तन ल्याउनु संशोधनको सबल पक्ष थियो, त्यसैगरी शिक्षक राजनीतिलाई रोक्न नसक्नु यसको त्यतिकै मात्राको दुर्बलता हो ।

त्यसो त ऐनमा व्यवस्था भएको दलको कार्यकारिणी समितिमा नबस्ने भन्ने कुरालाई पनि शिक्षकहरुले टेरपुच्छर लगाएका छैनन्, काग कराउँदै छ पिना सुक्दैछको शैलीमा । उसो भए के ऐनमा राजनीतिमाथि बन्देज लगाउँदैमा शिक्षकहरुले राजनीति छाड्थे त ? अवश्य पनि छाड्दैनथे । तर कानुनी बन्देजको सामना त उनीहरुले गर्नैपर्ने थियो, अदालतमा, समाजमा वा शिक्षालयहरुमा ।

प्रश्न यो हो कि राज्य कोषबाट तलब खाने, विद्यार्थीलाई जीवनको मार्गनिर्देशन गर्ने शिक्षकहरु दल विशेषको झण्डा बोकेर प्रचार प्रसारमा हिड्न मिल्छ ?

स्थानीय चुनाव नजिक आउँदै गर्दा शिक्षकहरु दल विशेषको प्रचार प्रसारमा हिडेका समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । पञ्चायत कालमा शिक्षक राजनीति आवश्यक थियो । तर त्यो आवश्यकतालाई प्रजातन्त्र तथा गणतन्त्रमा समेत निरन्तरता दिन खोजियो । आज पनि अधिकांश शिक्षक संघसंगठनका नेताहरुले शिक्षक राजनीतिमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने कुराको चर्को विरोध गरेर मात्र होइन, दबाब दिएर ऐन संशोधनमै राजनीति गर्ने बाटो खुल्ला राख्न सफल भए । शिक्षकको राजनीति आज कसका विरुद्ध लक्षित छ त हिजो पञ्चायत विरुद्ध लक्षित भए जस्तै ? शिक्षक, विद्यार्थी र पूर्णकालिन राजनीतिक कार्यकर्ताका विरुद्ध ।

पेशागत संगठन पिरामिडको आकारमा संरचित छन् । फलतः माथि पुग्ने संघ संगठनका नेताहरुले केही अवसर र लाभ सुुविधा पनि हात पार्छन् । उनीहरुले शिक्षणमा रमाएको भन्दा एकाध व्यक्ति मन्त्री सांसद भएको कुराको सपना देख्छन् तर आफ्नै सहकर्मी बीसौँ वर्षदेखि अपमानित भएको देखेनन् । बीसौँ वर्षदेखि अस्थायी बस्दाको पीडा पनि पटक्कै बुझेनन् । शिक्षकको गरिमा, पदीय हैसियत, तलब सुविधा वृद्धिको कुरा कहिल्यै कहीँ उठाएनन् । शिक्षण जस्तो जटिल कार्यमा बिना तालिम दिनभर खटिनुपर्ने कुरालाई पनि वास्ता गरेनन् । कार्यक्षेत्रमा समान तहका कर्मचारीहरुबाट आफूमाथि हस्तक्षेप भइरहँदा पनि त्यसका विरुद्ध कहिल्यै बोलेनन् । शिक्षकको सम्मानका लागि अन्य जुनसुकै पेशा व्यवसायको भन्दा प्रतीकात्मक रुपमै भए पनि तलब सुविधा ज्यादा हुनुपर्छ भन्ने कुरा कहीँ उठाएनन् । शिक्षकलाई आवासको सुविधा दिनुपर्छ पनि भनेनन् । एउटै विद्यालयमा विभिन्न थरी शिक्षकहरुको अन्त्य गर भन्ने मुद्धा पनि शिक्षक राजनीतिमा परेन । त्यसकारण आम शिक्षकहरु चरम निराशा, हीनताबोध र अपमानका साथ शिक्षणमा लागिरहे र आज पनि लागिरहेकै छन् । यी मुद्धा नउठाउनुको कारण शिक्षकका नेताहरुको राजनीति आबद्धता नै हो । राजनीति गर्ने सुविधाको प्राप्ति नै हो ।

के ससाना कलिला बालबालिकामा हामी क ख सिक्दा नसिक्दै राजनीतिको विषवृक्ष रोपौं ? आज संसारमा हामी असफल देश र नागरिकमा दर्ता भइरहेका छौं । तिस्कार र अपमान खप्न विवश छौं । हाम्रा विद्यार्थी र छोराछोरीलाई पनि हामी त्यस्तै बनाउन खोजिरहेका त छैनौं ? हाम्रै पुरानो बाटोमा हिडाउँन त खोजिरहेका छैनौं ? दलीय जन्तर आफ्नो विद्यार्थी र छोराछोरीले पनि झुण्ड्याउन् भन्ने इच्छा त हामी गरिरहेका छैनौं ? सही र गलत छुट्टयाउन नसक्ने अन्धो त हामी बनाइरहेका छैनौं ? हाम्रो राजनीतिक गतिविधिले यस्तै प्रश्न उब्जाउँछ । शिक्षक नेताहरुले कहिल्यै चिन्तन गरेको पाइएन, हाम्रा विद्यार्थीलाई संसारमा अब्बल कसरी तुल्याउने भन्ने बारेमा ।

कलिला मस्तिष्कमा धनी र गरिबको विभेदको रेखा मेटाउने उपायका बारेमा छलफल गरिएन । कुन तरिकाले शिक्षण गर्दा विद्यार्थी राम्रो सिक्न सक्छ भन्ने कुरा पनि खोजिएन । विद्यार्थी जीवनमा कमजोर दरिएको मान्छे पनि पछि गएर सफल भएको र उत्कृष्ट पनि पछि गएर असफल भएका उदाहरण पर्याप्त छन् । त्यसकारण सफल र असफल भनेर रेखा पनि नकोरौं भन्ने तर्फ शिक्षकहरुको ध्यान गएन । अधिकतम् समय विद्यार्थी र कक्षामा बिताऊँ भन्ने भएन । कुसंस्कार विरुद्ध विद्यार्थी जनमत तयार पारिएन । माथिबाट तल पिरामिडकै आकारमा संगठन निर्माण गरेर शिक्षकहरु दल विशेषमा विभाजित गरिरहने बाटो अख्तियार गरियो । यसको क्षति आज विद्यार्थीले भोगिरहेका छन् भने भोलि देशले भोग्ने निश्चित छ ।

पछिल्लो समय राजनीति गर्न पनि शैक्षिक योग्यताको आवश्यकता भन्ने चर्चा चल्छ । राजनीति योग्यता र शैक्षिक योग्यत बिल्कुल फरक फरक कुरा हुन् भन्ने कुरा नबुझेर यसो भनिएको हुनुपर्छ । राजनीति आरनमा खारिएको व्यक्तिलाई कुनै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र खोजिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । राजनीतिक स्कुलिङ् शैक्षिक स्कुलिङ् भन्दा धेरै अगाडि छ । बरु शैक्षिक योग्यता त आज तिनै पूर्णकालीन राजनीतिज्ञमाथिको तरबार बनिरहेको छ । शैक्षिक योग्यता देखाएर शिक्षक नेताहरु अवकाशपछि पेन्सनका साथ राजनीतिमा प्रवेश गरिरहेका छन् । घर परिवार, सम्पति सबै त्यागेर राजनीतिमा होमिएका पूणकालीन कार्यकर्ताहरु पेन्सनरहरुका कारण ओझेलमा परिरहेछन् । तर तिनै आम जनताको आलोचनाको तारो बनिरहेछन् । सबैले आआफ्नो पेशा गरौं भन्न सक्ने अवस्था छैन । शिक्षकले शिक्षण गरौं, हामी कार्यकर्ताले राजनीति गर्छाैं भन्ने आधार शिक्षक नेताहरुले समाप्त गरिदिएका छन् । पूर्णकालीन राजनीति गर्नेहरु समेत शिक्षक नेताहरुबाट निराश हुन पुगेका छन् ।

अर्को कुरा राजनीतिलाई पनि शिक्षण जस्तै पेशा बनाउने प्रवृति बढेको छ । यस्तो प्रवृतिले राजनीतिलाई स्वयं बदनाम गरिरहेछ । पेशाकर्मीले कहिल्यै ‘रिस्क’ मोल्न सक्दैन तर राजनीतिमा सबैभन्दा बढी ‘रिस्क’ मोल्नुपर्छ । शिक्षण पेशाबाट आएको व्यक्तिले कदापि रिस्क मोल्न सक्दैन किनकी ऊ मासिक तलबबाट जीविका निर्वाहको शैलीबाट गुज्रिएको हुन्छ ।

जस जसलाई जे जति क्षति पुगे पनि ऐनले समेत रोक्न नसक्ने कुरा रोक्ने कसले ? प्रश्न पेचिलो छ । राजनीति वैचारिक आस्थाका लागि हो कि पदका लागि हो ? वैचारिक आस्था राख्न कोही कसैले छेक्न सक्दैन, चाहे त्यो नियम कानुननै प्रतिबन्धै किन नहोस् । तर पदीय राजनीति गर्न भने सबैतिरबाट छेकावट छ, भलै कानुनले तत्कालका लागि छुट दिएको किन नहोस् । यो मुद्धाको सबैभन्दा जिम्मेवार भनेका शिक्षकका संघ संगठन नै हुन् तसर्थ उनीहरुले यस बारेमा गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ, आम शिक्षकको गरिमा उठाउने वा बदनामी सहन बाध्य तुल्याइरहने ?

साभार ः एडुखवर