सरकारी कर्मचारीले अब अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने

स्वास्थ्य बिमा विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित

३० चैत, काठमाडौं । अब सरकारी कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने भएको छ । हालै मन्त्रिपरिषदबाट स्वास्थ्य बीमा विधेयक-२०७३ पारित भएसँगै सरकारी सेवामा आवद्ध भएका सबै कर्मचारीले स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने भएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार यो विधयेक लागू भएसँगै देश, प्रदेश तथा स्थानीय निकायका हरेक कर्मचारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्ध हुनेछन् । संसदबाट पारित भएपछि बीमा ऐन लागू हुनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेले परिवारको बीमा गर्नुपर्ने

यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा जानेले आफ्नो बीमा गरेर जानुपर्ने व्यवस्था थियो । तर अब आफ्नो मात्रै बीमा गरेर नपुग्ने भएको छ । अब परिवारको स्वास्थ्य बीमा गरेपछि मात्रै बैदेशिक रोजगारका लागि जान पाइनेछ ।

विपन्न परिवारको रकम सरकारले तिरिदिने

यो ऐनले नवजात शिशुदेखि, जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगलगायत सबैलाई समेटेको छ । गरीबीको रेखामुनी रहेका तथा स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतको रकम तिर्न नसक्ने परिवारका लागि सरकारले नै रकम तिरिदिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसबाहेक, वृद्धाश्रम, अनाथालय, सुधार गृहलगायतका संरक्षित संघसंस्थाहरुमा आश्रति व्यक्तिहरुलाई बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गराउनु सोही संस्थाको दायित्व हुनेछ ।

यस्तो छ व्यवस्था ?

यो ऐनअन्तर्गत स्वास्थ्य बीमामा सहभागी हुन पाँच जनाको परिवारले वाषिर्क २५ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ । पाँच भन्दा बढीको परिवारले थप चार सय २५ रुपैया अतिरिक्त शुल्क तिर्नु पर्नेछ ।

कुनै पनि नागरिकले बीमाको सदस्य भएपश्च्ाात नेपाल सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँसम्मको निशुल्क उपचारको सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । जसअनुसार उनीहरुले अस्पतालबाट अन्तरंग, बहिरंग, प्रयोगशाला र औषधिको खर्च पाउनेछन् । यो सुविधा प्लाष्टिक सर्जरी, घरेलु झगडाका कारण चोटपटक लागेका तथा मादक पदार्थ सेवन गरी दुर्घटनामा परेका परिवारका सदस्यको हकमा भने लागू हुने छैन ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूतिः मन्त्री थापा

‘स्वास्थ्य बीमा मेरो प्राथकितामा परेको हुँदा यसलाई जसरी पनि पारित गराउनु मेरो कर्तव्य हो’, स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले भने, ‘यो ऐन लागु भएसँगै संविधानले मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको सबै नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको पनि प्रत्याभूति भएको छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०६८ सालमै स्वास्थ्य बीमा ऐन कार्यान्वयका लागि पहल गर्दै आएको थियो । २०७१ सालमा देशका केही जिल्लाहरुमा पाइलट प्रोजक्टको रुपमा सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हाल कैलाली, इलाम, बाग्लुङ्ग, कास्की, पाल्पा, बैतडी, इलाम, अछाम र म्याग्दी गरी देशभरका ८ आठ जिल्लामा सञ्चालित छ । आउँदो वर्षभित्रमा यो कार्यक्रम थप १७ जिल्लामा लागु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म ४५ हजार २७७ जनाले बीमा गराइसकेका छन् । अनलाइन खवरमा समचारछ ।