केन्द्रमा १८ मन्त्रालय प्रस्तावित, विवरणसहित

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को आकार चाहिने भन्दा ठूलो भएर राज्यलाई आर्थिक भार परेको भनी हुँदै आएको आलोचनालाई दृष्टिगत गरी अधिकार सम्पन्न एक समितिले केन्द्रमा १८ मन्त्रालयमात्र कायम गर्न सुझाव दिएको छ ।

अधिकारसम्पन्न संघीय पुनःसंरचना समितिले बुधबार संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा पेस गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १८ मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले गत बैशाख २१ गते सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा एमालेका राजेन्द्र पाण्डे, कांग्रेसकी आरजु देउवा, माओवादीकी रेखा शर्मा र राप्रपाका भुवन पाठक सदस्य थिए ।

समितिको प्रतिवेदनका कतिपय मन्त्रालयको नाम र संरचना हेरफेर गर्नुपर्ने सुझाइएको छ ।

प्रस्ताव गरिएका मन्त्रालय
–प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
–अर्थ तथा योजना
–संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
–कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला
–उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
–पर्यटन तथा संस्कृति
–कृषि सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन
–गृह
–जलस्रोत तथा उर्जा
–परराष्ट्र
–भौतिक पूर्वाधार यातायात तथा नागरिक उड्डयन
–रक्षा
–शिक्षा तथा खेलकुद
–महिला, समावेशीकरण तथा सामाजिक न्याय
–सूचना तथा संचार
–स्वास्थ्य
–मानव शंसाधन, युवा, श्रम तथा रोजगार
–वन मन्त्रालय (नागरिक दैनिक)