छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा दिवस

दैलेख, जेठ २१ – आज छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा दिवस हो तर यति महत्व दिवस कहीं कतै कार्यक्रम गरिएनन् । गत वर्षको बजेटमा छुवाछुक्त मुक्त राष्ट्र घोषणा दिवस जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकारी तहबाट आयोजना गरिने भनिए पनि बजेट नआएको भन्दै देशभर कुनै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मनाएनन् ।
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुदै गणतन्त्र आइसक्दा पनि दिवस मनाउन सरकारी तहबाटै वेवास्ता गरिएकोप्रति अधिकारकर्मी इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि अमर सुनारले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । उनले प्रतिक्रिया दिए – ‘दैलेखमा प्रहरी र प्रशासनका प्रमुखहरु एनजीओको कार्यक्रममा नजान गृह मन्त्रालयको परिपत्रको बाहनामा दलित सवाल सुन्नै चाहनुहुन्न ।’
जातीय विभेदका घटना उजूरी नआउदा पनि सुनेको भरमा कारवाही गर्नुपर्ने सरकारको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने निकाय अर्काे परिपत्रको वाहनामा दैलेखमा प्रहरी र प्रशासन पन्छिने गरेको इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि सुनारले बताए ।
२०६३ जेठ २१ गते तत्कालिन प्रतिनिधिसभाले नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । जातीय विभेद गर्नु नहुने भनी २०२० को मुलुकी ऐनमा पहिलो पटक कानूनी व्यवस्था भएको र अहिले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसूर सजाय ऐन २०६८ लागू भएको अवस्थामा पनि जातीय विभेदका अवशेषहरु दैलेखमा अरु जिल्ला भन्दा बढी मात्रामा रहेको दलित अगुवाहरुको बिश्लेषण छ ।