बालबालिकाको लागि बार्षिक कार्ययोजना तयार

श्रावण २६ गते, दैलेख जिल्ला बालकल्याण समितिले जिल्लामा बालबालिकाको क्षमता विकास गर्नुका साथै हक अधिकारको संरक्षण गर्ने उद्धेश्यले बार्षिक कार्ययोजना तयार गरेको छ । विभिन्न साझेदार संस्थाहरुको सहकार्यमा जिल्ला बाल कल्याण समिति दैलेखले बार्षिक कार्ययोजना तयार गरेको हो ।

जिल्ला बाल कल्याण समितिको बैठकले उक्त कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिएको थियो । बार्षिक कार्ययोजनाले जिल्लामा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्न इच्छुक साझेदार संस्थाहरुलाई काम गर्न सहज हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाशचन्द्र अधिकारीले बताए । उनले, बैठकका लागि बैठक नगर्न सबैलाई आग्रह गरेका थिए । हामी जे निर्णय गर्छाै त्यस्लाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाई थियो ।
जिल्लामा छाउपडीको ब्यापक समस्या भएका कारण यस्लाई न्यूनिकरण गर्न आवश्यक भएको स्थानीय विकास अधिकारी डिलाराम पंथीले बताए । जो पिडित छ उसलाई म पिडित हु भन्ने जानकारी नभएका कारण हाम्रो समाजमा जानेर वा नजानेर छाउपडीलाई प्रश्रय दिइएको उनको भनाई थियो ।
उनले थपे, १९९७ मा सती प्रथाको अन्त्य त्यति सजिलै भएको थिएन् ।  बाबुको मृत्यु, आमा सति, छोरा जेल गएका, छोराको मृत्यु वुहारी सति अनि सशुरा जेल गएको उदाहरण भेटिन्छन् । अहिले छाउपडी प्रथालाई पहिलो पटक फौजदारी अपराधको संज्ञासहित ‘मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, २०७४’ पारित भएको छ । उक्त विधेयकमा भएको कानुनी प्रक्रियाका बारेमा सर्बसाधरणलाई सचेत बनाउनु पर्छ भने अर्काे तिर समाजमा जरागाडेर बसेको परम्परा सहजै उन्मुलन नहुने भएको हुदाँ दबाव सिर्जना गरेर भए पनि छाउपडी प्रथाको उन्मुलन गर्नुपर्ने पंथीले बताए । उनले थपे,  सचेतना सँगै कडारुपमा कार्वाही नगरे छाउपडी प्रथाको अन्त्य हुदैन् ।
दैलेख जिल्लामा वालविवाहको ज्यादै भएको देखिएकोले यस रोगथाम गर्नु पर्नेमा जोड दिएको थियो । कसैले विवाहमा निमन्त्रणा गरेमा विवाह हुने जोडको जन्म दर्ता वा नागरिकता माग्ने र वालविवाह भए कार्यक्रममा सहभागि नहुने गरे मात्र वालविवाह न्युनिकरण सम्भव छ भन्दै जिससका ईन्जिनियर हीरासिंह थापाले आफुलाई विवाहमा वोलाउनेलाई जन्मदर्ता वा नागरिकता माग्ने गरेको वताउनु भयो ।

वैठकमा वाल हेल्पलाईन १०९८ को समिक्षा गरिएको थियो । उक्त बैठकले जिल्ला बाल कल्याण समितिले वर्ष भरी गरेका गतिविधिको समिक्षा गर्नुका साथै समितिको बार्षिक कार्ययोजना निर्माण, स्थानीय तहमा बाल संरक्षण तथा सम्बद्र्धन उपसमितिको गठन गर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो ।