पहिलो पटक बाल श्रम रोक्न अनुगमन, अटेर गरे कार्बाही गरिने

दैलेख भदौ ६, दैलेखमा पछिल्लो समय बाल श्रम दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएको छ । बाल अधिकारको उलंंघन गर्दै चौतर्फी रुपमा बालश्रम बढ्दै जान थालेपछि यसलाई रोक्न स्थानीय प्रशासन र सामाजिक संघ संस्थाहरु सक्रिय बन्न थालेका छन् । जिल्लाका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुको पहलमा मंगलबार जिल्ला सदरमुकाममा संचालन भएका ६३ वटा होटलमा अनुगमन गरिएको छ ।

जिल्ला वाल कल्याण समितिको निर्णय अनुसार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिप कुमार ढकालको नेतृत्वमा जिल्ला समन्वय समिति दैलेख, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला बालकल्याण समिति, सामाजिक सेवा केन्द्र सोसेक नेपाल दैलेख, पत्रकार लगाएतका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुको पहलमा अनुगमन गरिएको हो । दैलेख वजारका होटेलहरुमा वाल श्रमको वारेमा जानकारी तथा वालश्रमको अनुगमन गरिएको हो । बजार क्षेत्रका केही होटलहरुमा पहिलो पटक मौखिक चेतावनी समेत दिइएको छ । जिल्लामा बालश्रम रोक्नका लागि जिल्ला वाल कल्याण समितिले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक र सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल सदस्य सचिव हुने गरि ११ जना सदस्य रहेको वाल श्रम अनुगमन तथा उद्धार समिति समेत गठन गरिसकेको छ ।
बालश्रम रोक्नका लागि गरिएको अनुगमनमा दैलेखका स–साना बजार देखि लिएरे चिया पसल देखि ठुला होटलहरु लगाएत, रेष्टुरेण्टमा बालबालिकालाई काममा लगाई कानुनको उल्लंघन भइरहेको पाइएको छ । पहिलो चरणमा सवैलाई वालश्रमको बारेमा जानकारी दिनुका साथै १४ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकाहरुलाई श्रममा राखेपछि हुने कानुनी कार्वाहीको वारेमा जानकारी दिइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिप कुमार ढकालले जानकारी दिएका छन् । पहिलो चरणमा गरिएको अनुगमनबाट पनि अटेर गरि बालबालिकाहरुलाई काममा लगाउने होटेल तथा व्यवसायीहरुलाई कानुनी कार्बाही गरिने ढकालले जानकारी दिए ।
जिल्ला बाल कल्याण समिति दैलेख र सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेखले गत वर्ष गरेको सर्वेक्षण अनुसार दैलेख जिल्ला सदरमुकाम भित्र १ सय ५० भन्दा बढी बालबालिका होटल तथा अन्य व्यवसायमा श्रम गर्न बाध्य भएको तथ्यांक छ ।
१४ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरुलाई श्रममा लगाउन पाइदैन् । त्यसको विपरित कार्य गरेमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ३ महिना सम्म कैद हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
जिल्लामा बाल श्रम बढ्दै गएको पाइएछि बजार अनुगमन गरिएको सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेखका संस्थापक अध्यक्ष हिरासिंह थापाले जानकारी दिएका छन् । उनले अनुगमन पश्चात पनि बालबालिकाहरुलाई श्रममा लगाइएको पाइएमा कानुनी कार्बाहीका लागि अगाडी बढाइने बताए ।
बाल अधिकारलाई सम्बोधन गर्नेगरी नेपालले बनाएका ऐन कानुनहरूमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ र नियमावली २०५१ ले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको शारीरिक, मानसिक शोषण, दुव्र्यवहार, अपहेलना तथा भेदभाव गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । बालश्रम ऐन २०५६ र यसको नियमावली २०६२ मा १४ वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकालाई श्रमिकको रूपमा कुनै काममा लगाउन नपाइने र १६ वर्ष उमेर नपुगेकालाई जोखिमपूर्ण काम वा व्यवसायमा लगाउन नपाइने प्रावधान राखिएको छ । बालमैत्री स्थानीय शासनः राष्ट्रिय रणनीति २०६८ ले स्थानीयस्तरको सेवा प्रवाहमा संलग्न सरकारी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक संघसंस्थाहरूलाई बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणा अनुरूप समन्वयात्मक ढंगले कार्य गर्न सघाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले पनि बालबालिकाको हक सम्बन्धमा समुचित व्यवस्था गरेको छ ।