वाल श्रमिक प्रयाेग गर्दा कार्वाही गरिने

बालश्रमको प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता नभएसम्म उद्योग व्ययवसाय नविकरण गर्न नहुने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् । बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण गर्न र जिल्लामा हुने बालश्रमलाई घटाउन जिल्ला बालश्रम अनुगमन तथा उद्धार समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

जिल्लामा अहिले पनि बालबालिकाको मानसिक, सामाजिक र आर्थिक शोषण भईरहेको सरोकारवालाहरुले बताए । बालश्रमको रक्षा गर्नु, पालन पोषण रेखदेख शिक्षादिक्षा लगायतको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनु पर्ने उनीहरुको माग थियो । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८, बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०५१, बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०४८ ले बालश्रम राख्न नपाईने व्यवस्था गरेको छ । बालश्रमले बालबालिकाको बाल्यवस्था, दैनिक विद्यालय जानबाट बञ्चित गराउनुका साथै उनीहरुमाथि मानसिक, शारीरिक, मौखिक, समेत खतरा हुने भएकाले बालश्रम न्यूनिकरण गर्न आवश्यक भएको बालअधिकारकर्मी हीरासिँह थापाले बताए । पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगाएत बालविवाहले गर्दा पनि बालश्रम बढ्दै गएको कुरा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् वाल श्रम अनुगमान तथा उद्धार समितिका संयोजक प्रदिप कुमार ढकालले वताउनु भयो ।
बालश्रम विरुद्धको रेडियो जिंगल प्रसारण र प्रकाशितका लागि नारायण नगरपालिकासँग रकम माग गर्ने उक्त बैठकले निर्णय गरेको छ । जिल्लामा अनुगमन गर्दा भेटिएका बालश्रमिकहरुको प्रारम्भिक लेखाजोखा गर्ने, उद्योग व्यवसायहरु नविकरण गर्दा बालश्रमिक प्रयोग नगर्ने प्रतिवद्धता नभए सम्म नगरपालिकाले उद्योग नविकरण तथा दर्ता नगर्न अनुरोध गर्ने, बालश्रमको प्रयोग भए नभएको तथ्याँक संकलनका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्ने, लगाएतका निर्णय बैठकले गरेको छ ।