जातिय छुवाछुतको विषयमा बहस र चर्चा

जिवन अाचार्य

दैलेख कात्तिक २६। जिल्लामा जातिय छुवाछुतको विषयमा बहस र चर्चा सुरु भएको बर्षौ वितिसक्यो । तर पनि जिल्ला सदरमुकाम देखि ग्रामिण भेगमा छुवाछुत जस्ताको तस्तै छ । जिल्लाका दलित अधिकारका लागि संचालन भएका विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले पैरवी र जनचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गरिरहेको भएपनि अहिले सम्म जातिय छुवाछुतका घटनामा कमी आउन सकेको छैन् ।

जिल्लामा दलित अधिकारका लागि थुप्रै आन्दोलनहरु पनि नभएका हौइनन् । तिनै आन्दोलनको ठोस उपलब्धी अहिले सम्म पाउन सकिएको छैन् । पछिल्ला दिनहरुमा दलित अधिकारका लागि आउने गरेका कार्यक्रममा जिल्ला सदरमुकाम केन्द्रिंत भएका जनगुनासोहरु आउने गरेका छन् । जिल्ला सदरमुकामका अन्तरक्रिया, गोष्ठि संचालन गरेको भएपनि अधिकारका कुरा जिल्लाका ग्रामिण भेगका दलित समुदायका नागरिकहरु संग पुग्न नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ । आइतवार जिल्ला सदरमुकामका गरिएको एक कार्यक्रममापनि सहभागीले यस्तै गुनासो गरेका छन् ।

जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ लगाएत अन्य भेदभाव विरुद्धको कानुनहरुको प्रवद्र्धन र विधिको शासनको सवलिकण द्धारा दलित समुदायको पहुँच अभियान सम्बन्धमा गरिएको अभिमुखिकरण कार्यक्रममा यस्तो गुनासो गरेका हुन् । रोलर युएनडिपीको सहयोग तथा दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ र दलित सशक्तिकरण केन्द्र दैलेखको आयोजनामा गरिएको अभिमुखिकरण कार्यक्रमका सहभागीले जिल्ला सदरमुकाममा गरिने कार्यक्रमहरुमा भाषण गरेर जातिय छुवाछुत अन्त्य नहुने गुनासो गरेका हुन् । कार्यक्रममा बखत नेपालीले सरकारले दलित समुदायको लागि संविधानमा थुप्रै अधिकारहरु स्थापीत गरिएको बताउदै दलित समुदायको अधिकार प्राप्तीका लागि अगुवाई गरेको व्यक्तिहरुले आफ्नो कतव्र्य भुल्न खोजेको आरोप लगाए । जिल्लमा दलित अधिकारका लागि थुप्रै आन्दोलनहरु भए, उनले भने “ त्यस्ता आन्दोलनले आज ठोस उपलब्धी पाउन सकेन् ।” यस्तै पत्रकार अमर सुनारले जातिय छुवाछुत सम्बन्धि जिल्लामा घटेका विगतका घटनाहरुको बारेमा जानकारी गराउदै अबका दिनमा त्यस्ता घटनाहरु हुन नदिन सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट अभियानमा लागन सुझाव दिए । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज न्यौपानेले माथिल्लो आहोदाका व्यक्तिहरुले सार्वजनिक कार्यक्रहरुमा भाषण गरेर मात्रै जातिय छुवाछुत अन्त्य नहुने बताए । संविधनमा दलितका अधिकारहरु समेटिएका छन्, उनले भने “संविधानमा समेटिएका अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्न लाग्नु पर्छ ।” जातिय छुवाछुत गरि कानुनको उल्लंघन गर्ने जो कोहिलाई पनि कानुनको कठघरामा ल्याउन आफु प्रतिबद्ध रहेको बताउदै प्रजिअ न्यौपानेले संविधाले दिएको अधिकारलाई तल्लो स्तरका समुदाय सम्म पु¥याउनु पर्ने बताए । कार्यक्रममा बार एशोसियशन दैलेखका अध्यक्ष यामराज थापाले जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ लगाएत अन्य भेदभाव विरुद्धको कानुनहरुको बारेमा जानकारी गराएका थिए । दलित शसक्तिकरण केन्द्र दैलेखका अध्यक्ष हिक्मत विश्वकर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रंहरी प्रतिनिधी, कानुन व्यवसायी लगाएतले जातिय छुवाछुतका विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।