संघीयतामा शिक्षाः संरचना र नीतिगत सवालहरु विषयक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

        कुमार भट्टराई   |   प्रकाशित मितिः आइतवार, फाल्गुन १३, २०७४     ::: 262 पटक पढिएको   |  

काठमाडौँ । मुलुकमा आएको संरचनात्मक परिवर्तन सँगै स्थानीय तहमा शिक्षासम्बन्धी नीति, ऐन तथा नियमहरु बन्ने क्रम शुरु भएपनि शैक्षिक गुणस्तर र सुशासन कायम गर्न तत्कालका लागि अन्योल देखिएको छ । नेपाल सरकारद्वारा स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ जारी गरी शिक्षासम्वन्धी २३ वटा कार्यक्षेत्र तोकिएकोमा केन्द«, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव देखिएको विज्ञ एवं सरोकारवालाहरुले जनाउनुभएको छ ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई नेपाल) ले आज आयोजना गरेको संघीयतामा शिक्षाः संरचना र नीतिगत सवालहरु विषयक छलफल कार्यक्रममा केन्द र प्रदेश सरकारले सहजीकरण र हस्तान्तरण छिटो गरी संविधानतः स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने माध्यमिक तहसम्मको गुणस्तरीय, नि ःशुल्क एवं सर्वसुलभ सार्वजनिक शिक्षाको विकासको गति तीव्र वनाउनुपर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा शिक्षाविद् प्रा. डा. मनप्रसाद वाग्लेले शिक्षामा प्रगतिशिल कर प्रणाली र विद्यालय जोनिङ प्रणाली   लागु गरी स्थानीय तहमा संविधानको मर्म अनुरुप निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने वताउनुभयो । शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले स्थानीय तहहरुले गरेका असल अभ्यासहरुलाई पनि सार्वजनिक गरी प्रोत्साहन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव सुशिलबाबु खनालले हालसम्म शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरुवाट सम्पादन हुँदै आएका शैक्षिक व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यको कानुनी तथा संरचनात्मक ढाँचा स्पष्ट गर्नुपर्ने, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा प्रादेशिक समन्वय ढाँचा स्पष्ट गर्नुपर्ने जनाउँदै मन्त्रालयवाट तयार भएको संङ्गठन संरचना स्वीकृत नभएको र शैक्षिक सेवा प्रवाहका लागि संरचना तदर्थ रुपमा तयार भइरहेकाले कर्मचारी व्यवस्थापन जटिल वनेको जानकारी दिनुभयो । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव महाश्रम शर्माले संघीय संरचना लागु भइसकेता पनि अझ पनि शिक्षा मन्त्रालयले संघीय ऐन तथा प्रादेशिक ऐनको ढाँचा तयार नगर्नुले संघीयतालाई सहयोग नपुग्ने धारणा राख्नुभयो ।  स्थानिय तह पुनसंरचना आयोगका तत्कालिन अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले स्थानीय तहले शिक्षा सम्वन्धी आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्दैन भन्ने सोच राख्नु केन्दि«यता नै हावी गराउने पुरानो सोच भएको तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो ।

शिक्षा विभागका निर्देशक केशव दाहालले शिक्षा सम्वन्धी कार्यक्षेत्र बारे स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई जानकारी गराउन शिक्षा विभाग सदैव तत्पर रहेको र शिक्षक व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन प्रणाली, प्रमाणीकरण आदि जस्ता विषयहरुको एकरुपताका लागि कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय मापदण्ड तयार भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख प्रल्हाद अर्यालले शिक्षामा सुशासन र जवाफदेहीता महत्वपूर्ण विषय रहेको र अहिलेको संघीय संरचनामा को कसप्रति जवाफदेही रहने भन्ने संरचनात्मक अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको अनुभव सुनाउनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाले शिक्षकहरुको नियुक्ति र सरुवा वढुवाको काम स्थानीय तहले गर्न नसक्ने दावी गर्दै प्रदेशले उक्त जिम्मेवारी लिनुपर्ने जोड दिनुभयो ।

सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सिर्जना तामाङ, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं ११ का अध्यक्ष हिरालाल तण्डुकार, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य कला घिमिरे लगायतले आफूले गरेका अनुभवहरु सुनाउँदै अझ थप तालिमहरु प्रदान भएको खण्डमा स्थानीय तहले उचित ढङ्गले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । एनसिई नेपालका अध्यक्ष कुमार भट्टराईको अध्यक्षता, वरिष्ठ पत्रकार राजन शर्माको अवधारणा प्रस्तुती, एनसिई नेपालका वोर्ड सदस्य प्रकाश सिलवालको सहजीकरणमा उक्त कार्यक्रम सम्पनन भएको थियो ।



Leave a comment

Your email address will not be published.


*