राजनीति पेपरलेस मन्त्रिपरिषद्का निर्णय : मन्त्रालय फुटाउनेदेखि थापालार्इ कामु प्रधानसेनापतिमा नियुक्तिसम्म

          |   प्रकाशित मितिः शुक्रबार, साउन ११, २०७५     ::: 192 पटक पढिएको   |  

काठमाडौं : पेपरलेस अवधारणा व्यवहारमा लागू गर्दै डिजिटल प्रविधिबाट भएको पहिलो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बैठकले १५ वटा निर्णय गरेको छ। बैठकपछि पत्रकारहरूसँग निर्णयबारे जानकारी दिँदै सकारका प्रवक्ता एवं सूचना मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सो कुराको जानकारी दिएका हुन्। सरकारले नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापालाई कायममुकायम प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी तोक्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

थापाले साउन २५ गतेबाट लागू हुनेगरी कामु प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। यसका साथै लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा अवधेशकुमार त्रिपाठी र सदस्य सचिवमा विष्णुप्रसाद ढकाललाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए। बैठकले संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्री बाँस्कोटाले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन तथा कार्य संचालन आदेश- २०६९ बमोजिम संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज गर्ने निर्यण गरेको बताए।

साथै बोर्डको सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमातहत रहने भएको छ। सरकारले शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्र आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकमार्फत् १३० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गर्ने भएको छ। सरकारका तर्फबाट वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता महाशाखाका प्रमुखको नेतृत्वमा खानेपानी, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता महाशाखाका उपसचिव सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको हो।

सरकारले मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिलाई कायमै राखिने निर्णय गरेको छ। मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिको गठन आदेश, २०७४ बमोजिम मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिलाई कायमै राखिने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए। नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच भएको सम्झौताबमोजिम संचालित मिलिनियमले विद्युत प्रशारण लाइन र सडक मर्मतसम्बन्धी परियोजना संचालन गर्ने गर्दै आएको छ। त्यस्तै, बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन विकास समिति, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, जल तथा ऊर्जा आयोग नेपाल, विद्युत नियमन आयोग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै सरकारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मातहतको कानुन किताब व्यवस्था समितिलाई समेत कायमै राख्ने भएको छ।

बैठकले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अज्ञात अवस्थाका तथा मृतकका हकदारहरूलाई क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन निर्देशन गरेबमोजिम सिन्धुपाल्चोकका राजकुमार तामाङ, मधु ताजपुरिया र खोटाङका टीकाबहादुर राईका परिवारलाई प्रति व्यक्ति एक लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले चार लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिए। उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयमार्फत् निकासा हुनेछ। संस्था दर्ता नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्य पदमा सन् २०२१-०२३ को अवधिका लागि नेपालले पुनः उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ।

नेपाल सन् २०१८-०२० लागि सदस्यमा निर्वाचित भएको थियो र त्यो पद हाल कायमै छ। यसका साथै एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा सरकारले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ। एसिया प्यासिफिकका पाँचवटा कोटामध्ये चारवटा कोटामा अन्य देशहरूले उम्मेदवारी दिएका छन्। एउटा कोटाका लागि नेपालले उम्मेदवारी दिन लागेको हो। सन् २०१६ डिसेम्बर १९ मा नेपाल र भारत सरकारबीच हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्रबमोजिम प्रतिस्थापन हुने नेपाल-भारत हवाई सम्झौता अनुमोदन गर्ने भएको छ। यो सम्झौताको आर्टिकल १३ कोअपरेटिभ मार्केटिङ अरेञ्जमेन्ट कार्यान्वयनमा जाने भएकाले अब नेपाल सरकारले अन्य एअरलाइन्ससँग पनि सम्झौता गरेर यात्रुहरूले सेवा उपभोग गर्न सक्नेछन्।

बैठकले रेडियो प्रसार विकास समिति, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र सुरक्षण मुद्रण विकास समिति कायमै राख्ने निर्णय गर्नुका साथै प्रेस काउन्सिल नेपाललाई नेपाल मिडिया काउन्सिल नामकरण गर्दै त्यससम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै, बिहीबारको बैठकले नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ को अनुसूची हेरफेर गरेको छ। अनुसूचीको १ को नियम ३ मा मन्त्रालयको नामअन्तर्गत क्रम संख्या ६ मा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र क्रम संख्या १० मा भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय रहने व्यवस्था गरिएको छ।

 



Leave a comment

Your email address will not be published.


*