महाप्रबन्धक कंसाकारसहित तीन मन्त्री र तीन सचिवलाई कारवाही सिफारिस

पुस १८, काठमाडौँ – सरकारले दुई वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको संसदीय उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ । अनियमिततामा संलग्न रहेको ठहरसहित पूर्व र वहालवालासहित तीन मन्त्री र तीन सचिवलाई कारवाही सिफारिस गरिएको छ ।

संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितताका प्रमुख दोषी नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित तीन मन्त्री र तीन सचिवलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको छ। समितिले खरिद प्रक्रियामा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

कारवाहीका सिफारिसमा पर्नेमा तत्कालीन पर्यटन सचिवहरु प्रेमकुमार राई र शंकरप्रसाद अधिकारी तथा वहालवाला पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा रहेका छन्। राई हाल गृह मन्त्रालयका सचिव छन् भने अधिकारीले अवकास पाइसकेका छन्।

त्यसैगरी कारवाहीका सूचीमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देव तथा वहालवाला पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी छन्। कांग्रेसका शाही कर्णाली प्रदेशका प्रमुख विपक्षी दलका नेता छन् भने देव राष्ट्रिय सभाका सदस्य छन्। देव लोकतान्त्रिक फोरम हुँदै कांग्रेसमा आइपुगेका हुन्।

प्रतिवेदनको सिफारिस

बैठकमा भएका विभिन्न छलफल, प्राप्त कागजातहरुको अध्ययन एवं विष्लेषण पश्चात् उपसमितिले देहायको निष्कर्षमा पुगी निम्न बमोजिम सुझाव तथा निर्देश गरेको छः-

३.१ निष्कर्ष नेपाल वायुसेवा निगमको क्षमता अभिबृद्दिका लागि नेपाल सरकारले बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा विगत लामो समयदेखि प्रयत्न गरेको देखिन्छ। सरकार जमानत बसी खरिद गरिएका दुई वाइड वडी विमान खरीद प्रकृयाको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको ५५औं प्रतिवेदन २०७४ ले कानुन सम्मत नदेखिएको र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनुगमन प्रतिवेदनले खरिद प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटी औंल्याएको अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार भएको र निगमलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याइएको कुरा उपसमितिले ठहर्याएको छ। ऋण तथा जमानत ऐन २०२५ को दफा ४ र ६ तथा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफाहरु २ ९ग० १३ को उपदफा ९२०, दफा ५२, दफा ६७ को उपदफा १ ९ग० र ९च०, निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६को उपविनियम १ को उल्लंघन भएको छ। संलग्न सबै व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने र भविष्यमा यस्ताकार्य हुन नदिन उपयुक्त नीति नियम लागु गर्न पर्ने निष्कर्ष उपसमितिले निकालेको छ। जनताको स्वामित्व भएको सार्वजनिक संस्था भएकोले सरोकार राख्ने सवै समक्ष विमान खरीद प्रकृया सम्बन्धमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न, भ्रष्टाचार गरी निगमलाई ठूलो आर्थिक हानीनोक्सानी पुर्याउने उपर थप छानविन गर्न र कारबाहीका लागि निर्देशन दिन यो उपसमिति लेखा समिति समक्ष तपशिलका सुक्षाव प्रस्तुत गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।
३.२ कारबाहीका लागि गरिएको सिफारिस
१. माथि उल्लिखित पुष्ट्याईका आधार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा वायुसेवा निगमको संचालक समितिका अध्यक्ष रहेका प्रेमकुमार राई, शंकर अधिकारी, कृष्ण प्रसाद देवकोटा लगायत र विमान खरिद अनियमिततामा प्रमुख भूमिका खेल्ने निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले बद्नीयत राखी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तीयारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएकोले निजहरुलाई कानुन बमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदै सम्मको दण्डसँजाय गर्न कानूनी कारवाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन यस उपसमिति सार्वजानिक लेखा समितिलाई सिफारिस गर्दछ।
२. निगमबाट प्राप्त भएका खरिद प्रकरणमा संलग्न रहेका ९अनुशूचीमा संलग्न० संपूर्ण संचालक सदस्यहरु, विभिन्न उपसमितिमा रहेका व्यक्तिहरु र सो प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरु देखिएमा निजहरुलाई समेत अख्तीयारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कानूनी कारबाही अगाडि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन यस उपसमिति सार्वजानिक लेखा समितिलाई सिफारिस गर्दछ।
३. सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को विपरित अनियमित तरिकाले विमान खरिद कारबाही अगाडि बढ्दा पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव नै वायुसेवा निगमको अध्यक्ष रहँदा यथेष्ठ सतर्कता नअपनाइ निर्देशन दिन नसकेको र बैना रकम सटही सुविधा प्रदान गर्न तत्कालिन मन्त्री जीवन बहादुर शाहीले निर्णय गरेको सम्बन्धमा निजले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिएकोले कानुन सम्मत कारवाहीका लागि निर्देशन गर्न समितिलाई सिफारिस गर्दछ।
४. पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री मा। जितेन्द्र नारायण देवको जिम्मेवारीका सन्दर्भमा जहाज खरिदका लागि ज्ष् ँथि ह् क्ष्चभबिलम कम्पनीसँग कानुन विपरित सझौता भएको कुरा नजर अन्दाज गरी पहिलो किस्ता बापतको रकम सोही ज्ष् ँथि ह् क्ष्चभबिलम लाई भुक्तानी गर्न सटही सुविधा प्रदान गर्न सोही मन्त्रालयका सचिव स्तरीय निर्णयबाट गरिएको देखिंदा तत्कालिन मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिएकोले कानुन सम्मत कारवाहीका लागि निर्देशन गर्न समितिलाई सिफारिस गर्दछ।
५. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री मा। रविन्द्र अधिकारीले महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा निगमको विमान खरिद प्रक्रिया कानुन सम्मत नदेखिएको भनी स्पष्ट उल्लेख भएको हुँदा हुँदै सो को छानविन नगरी जानीजानी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको, पटक पटक आफ्नो कार्यकालमा कुनै भुक्तानी नदिएको र सम्मानीत सदनमा सुक्ष्म अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकोमा केवल औपचारिकताका लागि मात्र वायुसेवा निगमकै कार्यदल बनाइ सत्यतथ्य बाहिर नल्याएको, यस उपसमितिमा छलफलको क्रममा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मासँग अनौपचारिक परामर्श लिइ अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी दिएको भनिएकोमा स्वयं महालेखा परीक्षकले यस समितिमा उपस्थित भइ मन्त्री मा। रविन्द्र अधिकारीले गलत विवरण दिएको भनी रेकर्ड गराइ सो सम्बन्धमा पत्र समेत दर्ता गराएको अवस्थामा रकम भुक्तानी गर्न मा। मन्त्रीले बद्नीयतपूर्वक मिलोमतो गरेको देखिंदा माननीय मन्त्रीले जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने देखिएकोले प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गर्दछ।