नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक आजदेखि

काठमाडौं २७ असोज। नेपाल र छिमेकी देश भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक आजदेखि सुरु हुँदैछ । यसअघि गत माघ ९ र १० मा पोखरामा सम्पन्न समितिको बैठक सोमबारदेखि भारतमा हुन लागेको हो ।

बैठकलाई नेपालको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतकाे तर्फबाट त्यहाँका ऊर्जा सचिव एससी गर्गले नेतृत्व गर्नेछन् । बैठकको मुख्य प्राथमिकतामा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन र इनर्जी बैकिङ रहेको छ । बैठकमा भारतसँग विभिन्न ऊर्जासम्बद्ध एजेन्डामा छलफल र सहमतिको प्रयास हुनेछ । न्यू बुटवल–न्यू गोरखपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको निर्माणको मोडालिटी यही बैठकमा टुंग्याउने प्रयत्न हुने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रविणराज अर्यालले अलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

यो प्रसारणलाइन निर्माण गर्न दुबै देश सहमत भए पनि कसले कुन मोडलमा लगानी गर्ने भन्ने टुंगिएको छैन । यो विषय नटुंगाएसम्म अमेरिकी सहयोगको मिलिनियम च्यालेन्ज अन्तरगतको ४ सय केभी लाइनको काम अघि बढ्न नसक्ने भएकाले नेपालले यो बैठकमा सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गर्नेछ ।

नेपालले सुरुआतमा यो आयोजना पूर्णरुपमा जीटूजी मोडलमा अनुदानमा बनाइदिन भारतलाई आग्रह गरेको थियो । भारतले अस्वीकार गरेपछि अधिकतम ७ वर्षसम्म इनर्जी बुक गर्न नेपालले प्रस्ताव गरेको छ । इनर्जी बुक गरेको ७ वर्षमा पनि भारततर्फ विद्युत लैजाँदा सम्बन्धित विद्युत निर्यातकर्ताबाट प्रसारण शुुल्क असुल गर्न सक्ने प्रस्ताव नेपालले गरेको हो ।

तर, भारतले त्यसलाई पनि स्वीकारेको छैन । यसअघिको बैठमा नेपाल र भारतबीच यो प्रसारणलाइनका लागि संयुक्त रुपमा कम्पनी खोल्ने र भारतले विना ब्याजको ऋण प्रवाह गर्नेबारे छलफल भएको थियो ।भारतले निर्माणपछिको ७ वर्षसम्ममा नेपालमा निर्यात गर्नसक्ने गरी बन्ने ठूला आयोजनाको विवरण मागेको छ । त्यसकै आधारमा अब छलफल गरेर यसै बैठकमामर्फत यो आयोजनाको निर्माण मोडालिटी टुंगो लगाने तयारी छ ।

प्रसारणलाइन निर्माण गर्न करिब ४ वर्ष लाग्ने भएकाले सुरुका ७ वर्ष नेपालले इनर्जी बुक गर्ने र त्यसपछि नेपालले उक्त लाइन विद्युत निर्यातका लागि प्रयोग गर्ने भएकाले सोहीअनुसार लगानीको प्रारुप तयार गर्ने योजनामा नेपाल छ ।

दुई मुलुकबीच विद्युत आदानप्रदान गर्न निर्माण गरिएको पहिलो ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारणलाइनलाई लगानी योग्य बनाउन नेपालले २५ वर्षसम्म इनर्जी बुक गरेको छ । तर, नेपालले दोस्रो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनमा ७ वर्षमात्रै बुकिङ गर्न सक्ने अडान राख्दै आएको छ ।

आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि भारततर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा नेपाललाई ५० प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न दिन भारतीय पक्ष सकारात्मक छ । पहिलो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनका लागि भारतर्फ निर्माण भएको कम्पनीमा प्राधिकरणको १० प्रतिशत मात्रै सेयर छ ।

०७१ मा दुई देशबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) मा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरु बनाउने उल्लेख थियो । पीटीएको कार्यान्वयनकै क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा यो प्रसारणलाइन बनाउने समझदारी भएको थियो । नयाँ अन्तरदेशीय प्रसाणलाइन बनेपछि दुई देशबीच ठूलो परिमाणमा विद्युतको व्यापार गर्न औपचारिक ढोका खुल्ने छ ।

यो प्रसारणलाइन ११५ किलोमिटर लामो हुनेछ । प्राधिकरणले यो आयोजनाका लागि रोहिणीखोला नजिक अर्को सवस्टेसन बनाउने योजना बनाएको छ । यसबाट बूढीगण्डकी र मर्स्याङ्दी करिडोरलगायतका आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली पनि भारत निर्यात गर्न सकिनेछ ।

यस्तै भारतमा बस्ने सातौं बैठकमा इनर्जी बैंकिङको कार्यान्वयनको तयारीबारे पनि छलफल हुनेछ । यसका लागि इनर्जी बैंकिङको मस्यौदामा सहमति जुटिसकेको छ । नेपालमा वर्षयाममा बढी भएको विजुली भारत पठाएर त्यसको सट्टामा हिउँदमा विजुली ल्याउने गरी इनर्जी बैंकिङ गर्न दुबै देश तयार भइसकेका छन् ।

यस्तै बैठकमा कटैया–कुशाहा र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारणलाइनलाई डबल सर्किट गर्नेबारे पनि छलफल हुने सहसचिव अर्यालले जानकारी दिए ।यस्तै भारतका दैनिकरुपमा बोलकबोलमा बिजुली विक्री हुने इनर्जी मार्केटमा नेपाललाई प्रवेश दिनेबारेपछि यसै बैठकमा दुई देशले छलफल गर्नेछन् । नेपाल र भारतबीचको प्रसारणलाइनलाई आधुनिक बनाउन हार्मोनाइज तथा सिंक्रोनाइज गर्ने बारेपनि छलफल हुने भएको छ ।

यस्तै नेपाल र भारतबीच लम्की–बरेली र दुहबी–पुरणीया ४ सय केभीय प्रसारणलाइन निर्माण अघि बढाउन पनि यो बैठकले ठोस सहमति जुटाउन सक्ने सहसचिव अर्यालले जानकारी दिए ।