उत्तेजना फैलाएर सीमा समस्या समाधान हुँदैन: प्रचण्ड
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उत्तेजना फैलाएर सीमा समस्याको समाधान नहुने बताएका छन् । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा छलफलमा भाग लिँदै उनले आपसी छलफल र संवादका माध्यमबाट नै सीमा समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालको एक इन्च पनि जमिन नछाड्ने अरुको पनि एक इञ्च जमिन नलिने उनको भनाइ थियो । उनले नेपाल र भारत दुवै देशमा अहिले स्थिर र शक्तिशाली सरकार रहेकाले सीमा समस्याको आपसी छलफलका माध्यमबाट समाधान खोज्ने उपयुक्त मौका यही भएको बताए । उनले भने, ‘सीमा समस्याको समाधानका लागि कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।
सुगौली सन्धिमा लिम्पियाधुरा महाकालीको मुहान हो भनेर स्पष्ट भनिएको उल्लेख गर्दै नेपालको सीमा त्यहीँसम्म भएको कुरा अब दोहोर्याइरहन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ थियो ।
नेपालमा सीमा मिचिएको विषयमा राष्ट्रिय एकता कायम भएको पनि उनले बताए । समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडु र अमरेस कुमार सिंह, नेकपाकी सांसद पम्फा भुसाल, समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठलगायतले प्रश्न उठाएका थिए ।
सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको भूमि सुधार तथा व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले जवाफ दिएका थिए । मन्त्री अर्यालले परराष्ट्र मन्त्रालयले सचिव स्तरीय संयन्त्रबाट सीमा समस्याबारे छलफल गरिरहेको बताइन् ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन
उनले २०२५ सालअघिसम्म नेपालमा सीमा सम्बन्धि विशेषज्ञ नभएको र भारतले सन् १८२७ देखि १८५६ सम्म बनाएको नक्साको आधारमा नेपालको नक्सा बनाइएको बताइन् ।
उनले भारतले नेपालको भूमि समेत पारेर १८६५ मा प्रकाशित गरेको नक्सा अहिले फेरि प्रकाशन गरेको बताइन् । उनले महाकाली नदीको मुहानसम्म नेपालको सीमा रहेको सुगौली सन्धिमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसमा अलमलमा पर्नुपर्ने कारण नरहेको बताइन् ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विभिन्न माध्यमबाट सीमा समस्या हल गर्न प्रयत्न भइरहेको जानकारी दिए । उनले लिम्पियाधुरामा सुरक्षा निकाय रहेको तर त्यहाँ नबसेको भन्दै अब सुरक्षाबल राख्ने जानकारी पनि दिए ।
बैठकमा सीमा समस्याबारे छलफलका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाइएको भए पनि स्वास्थ्य समस्या देखाउँदै उनी बैठकमा उपस्थित नभई आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्याललाई पठाएका थिए ।
प्रतिक्रिया