सांसदलाई थाहा छैन दिगो विकास लक्ष्य

          |   प्रकाशित मितिः शुक्रबार, मंसिर ६, २०७६     ::: 769 पटक पढिएको   |  

काठमाडौँ मंसिर ६ गते । सांसद तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीले संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा चार वर्षअघि पारित ‘दिगो विकास लक्ष्यहरू (एसडीजीएस)’ बारे जानकारी नभएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिद्वारा बुधबार आयोजित ‘विधेयकहरूलाई दिगो विकासको आयामबाट विश्लेषण गर्न रुजु सूची विकास गर्ने’ सम्बन्धी बैठकमा उनीहरूले एसडीजीएसबारे थाहा नभएको बताएका हुन्।
राष्ट्रसंघद्वारा सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा पारित भएर २०१६ देखि २०३० सम्म पृथ्वी, मानिस र तिनीहरूको समृद्धिका लागि विश्वव्यापी रूपमा लागू विकासका साझा खाका नै एसडीजीएस हुन्। एसडीजीएसले १७ वटा लक्ष्य (गोल), १ सय ६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य (टार्गेट) र २ सय ३० सूचक (इन्डिकेटर) निर्धारण गरेको छ।
‘१५ वर्षे कार्यक्रममा ४ वर्ष बितेको छ तर यसबारे सचेतना पुगेको छैन,’ राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले भने, ‘हामी अझै यसबारे सिक्दै छौं।’ कँडेलले एसडीजीएस के हो, कसरी विधेयकमा समावेश गर्ने, नेपालको सन्दर्भमा कसरी मिल्छन् भनेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले एसडीजीएसबारे बुझ्न र सचेतना फैलाउन आयोगले सामग्री तयार गर्ने बताए।
सांसदहरूले एसडीजीएसलाई विधेयकमा समावेश गर्न तथा बनेका कानुनहरूको समीक्षा गर्न एसडीजीएसबारे बृहत् छलफल, अन्तरक्रिया गर्न र रुजु सूची बनाएर सांसदहरूलाई दिन सरकारलाई आग्रह गरे। ‘विधेयक बनाउँदा एसडीजीएससँग बाझिन्छ कि मिल्छ, त्यसबारे जाँच्न पनि चेक लिस्ट बनाउन जरुरी छ,’ सांसद विमला राई पौड्यालले भनिन्।
विज्ञ शिवजी यादवले विकासको जरो स्थानीय निकाय भएकाले त्यहाँ एसडीजीएस अपनाउन नसके लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताए। ‘छुट्याएको बजेट पनि सदुपयोग भएको छैन, त्यो भनेको सुशासनको कमी हो,’ उनले भने, ‘तीनै तहलाई कानुनले कसरी जोड्ने भनेर प्राथमिकतमा राख्नुपर्छ र एसडीजीएसबारे हात हातमा चेक लिस्ट भयो भने मूल्यांकन गर्न सजिलो हुन्छ।’सांसद दीनानाथ शर्माले नीति, कानुन निर्माण गर्ने संघ मात्र नभएर प्रदेश र स्थानीय तहसमेत भएकाले एसडीजीएसबारे सबै तहमा सचेतना फैलाउनुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्रिय योजना आयोगको आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव खोमराज कोइरालाले संविधान प्रदत्त मौलिक हकका कानुनमा एसडीजीएसका कतिपय लक्ष्य समावेश भएको उल्लेख गर्दै एसडीजीएसलाई बुझ्ने गरी हाते किताब (ह्यान्ड बुक) बनाउन आवश्यक भएको बताए।
समिति सभापति तारादेवी भट्टले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार एसडीजीएसबारे रुजु सूची बनाए काम गर्न सजिलो हुने बताइन्। ‘एसडीजीएसलाई कसरी स्थानीयकरण गर्ने भन्ने चुनौती हामीले पनि अनुभूति गरेका छौं,’ उनले भनिन्।
विश्वव्यापी रूपमा गरिबी निवारण, पृथ्वीको रक्षा र सबैले शान्ति र समृद्धि हासिल गरून् भन्ने लक्ष्य बोकेको एसडीजीएसलाई ‘विश्व लक्ष्य’ पनि भनिन्छ। सन् २००१ देखि २०१५ सम्मको ‘सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजीज)’ सकिने बेला एसडीजीएस आएको हो। एसडीजीएसका १७ लक्ष्यमा गरिबीको अन्त्य, भोकमरी अन्त्य, खाद्य सुरक्षा, दिगो कृषिको प्रवर्द्धन, स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता, न्यायोचित र गुणात्मक शिक्षा, लैंगिक समानता, सबैका निम्ति खानेपानी, मर्यादित कामलाई प्रवर्द्धन, पूर्वाधार निर्माण, देशभित्र र देशहरूबीच असमानता हटाउनेलगायत छन्।



Leave a comment

Your email address will not be published.


*