मन्‍त्रिपरिषद् बैठक : गभर्नर नियुक्ति हुँदै

          |   प्रकाशित मितिः सोमवार, चैत्र २४, २०७६     ::: 136 पटक पढिएको   |  

काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति गर्ने भएको छ । तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीजी नेपालको कार्यकाल चैत ४ मा सकिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद रिक्त छ । गभर्नर छनौटका लागि अर्थमन्त्रीको डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंककै पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र पूर्व अर्थसचिव एवं राष्ट्रिय सूचना आयोगका निवर्तमान पूर्व प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले आइतबारको बैठकले तीनजनाको नाम टुंगो लगाएको थियो ।

सोमबार  मन्त्रीपरिषद्समक्ष सिफारिश गर्नेगरी भएको आइतबारको सिफारिश सम्बन्धि बैठकले लगानी बोर्डका सीईओ महाप्रसाद अधिकारी, पूर्व अर्थसचिव राजन खनाल र नेपाल राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटीको नाम सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सिवाकोटी अहिले कामु गभर्नर छन् । कन्फ्रेन्स कलमार्फत् भएको आइतबारको बैठकको माइन्युटमा आज हस्ताक्षर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भनिएपनि पूर्व माओवादी खेमाबाट कुनै नाम सिफारिश नभएकोमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले आपत्ति जनाएपछि सोमबार १० बजेपछि सिफारिश समितिको अर्को बैठक बसेको थियो । अर्को बैठकको निर्णय अनुसारको सिफारिश लिएर अर्थमन्त्री खतिवडा मन्त्रिपरिषद बैठकमा गएका छन् ।

बैठकले महाप्रसाद अधिकारी, सिवाकोटी र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ । स्रोतका अनुसार, अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले श्रेष्ठलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर नबनाए लगानी बोर्डको सीईओ बनाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । लगानी बोर्डका सीईओ अधिकारीको कार्यकाल आगामी असारको पहिलो साता सकिदैंछ ।

अधिकारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् । उनी राष्ट्र बैंकमा लामो समय काम गरेर डेपुटी गभर्नरबाट सेवा निवृत्त भएका थिए । त्यस्तै, श्रेष्ठ पनि लामो समय राष्ट्र बैंकमा काम गरेका छन् । खतिवडा गभर्नर हुँदा उनी राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका प्रमुख थिए । उनलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाएको थियो ।

गभर्नरका लागि आर्थिक, मौद्रिक, ब्यांकिङ, वित्तिय, वाणिज्य व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित दुई र नेपाल राष्ट्र बैंकका दुई डेपुटी गभर्नरहरुमध्ये  एकलाई सिफारिश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सिफारिशमा परेकाहरुमध्येबाट एकलाई मन्त्रिपरिषद्ले आगामी पाँच वर्षका लागि गभर्नर नियुक्त गर्नेछ । 



Leave a comment

Your email address will not be published.


*