अब मुद्दा दर्ता र थुनछेक आदेश हुने

काठमाडौँ चैत्र २८ गते । सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवधि लम्बिदै जान थालेपछि फौजदारी मुद्दामा थुनछेकका आदेशसम्मको काम गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको पूर्ण बैठकले यसअघिका कामबाहेक फौजदारी मुद्दासँग जोडिएका केही काम विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो 

‘थुनामा रहेका तर अभियोगपत्र दर्ता नभएका कारण बन्दीहरु अलपत्र परेको अवस्था भयो,’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भने, ‘अनुसन्धानका क्रममा थुनामा रहेका व्यक्तिहरुको हकमा दृष्टिगत गरी यो सेवा थप गरिएको हो।’

सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको निर्णयअनुसार, आइतबारदेखि देशभरका अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता, आरोपिहरुको बयान, थुनछेक आदेश हुनेछन्। त्यसैगरी थुनुवाको म्याद थपका काम पनि शुरु हुनेछन्। निर्णयमा भनिएको छ, ‘बन्दाबन्दीको अविध लम्बिदै गएको र अनुसन्धान तहकिकातको क्रममा हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरुको सुरक्षित जीवनको हक तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रताप्रति विशेष रुपमा संवेदनशीलता अपनाउन आवश्यक देखिएको।’

सर्वोच्च अदालतले अभियुक्तलाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति दिने, म्याद थप गर्ने, पक्राउ परेकाको बयान लिनेलगायतका काम पनि चालु राख्न निर्देशन दिएको छ। शुक्रबारको निर्णय भए पनि कार्यान्वयन भने आइतबारदेखि मात्रै हुनेछ।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले यसअघि भएको फैसलाविरुद्ध परेका पुनरावलोकनको निवेदन सुनुवाई थाल्ने भएको छ। केवल निवेदनका आधारमा मात्रै ती मुद्दा अनुमति दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने पुनरावलोकनका निवेदनमा कानून व्यवसायीहरुले बहस गर्नुपर्दैन।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयपछि सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला अदालतमा एक सयभन्दा बढी अभियोगपत्र दर्ता गरेको छ। सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख हरि रेग्मीका अनुसार, ती मुद्दामा करीब सयभन्दा बढी थुनुवा छन्। अख्तियारले पनि अब करीब ३१ जना थुनुवा जोडिएका भ्रष्टाचारमुद्दा अभियोगको रुपमा विशेष अदालतमा लैजानेछ। ललितपुर र भक्तपुरको सरकारी वकिलका कार्यालयका साथै सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायलाई पनि मुद्दा लैजान बाटो खुलेको छ।