भारतीय अतिक्रमणबारे सरकारले वक्तव्य मात्रै निकाल्यो : कांग्रेस

गम्भीर कूटनीतिक पहलकदमी लिन सरकारलाई आग्रह

काठमाडौँ वैशाख २८ गते । संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारतले तीब्बतको मानसरोवर जोड्न सडक बनाएको विषयमा सरकारले केवल वक्तव्यमात्रै निकालेको र कुनै ठोस कुटनीतिक पहलकदमी नलिएको भन्दै आलोचना गरेको छ । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका भूभाग नेपालका भएको र सरकार वा प्रतिपक्ष जहाँ रहँदा पनि कांग्रेसले यी भू–भागबारे सदैब प्रष्ट धारणा राख्दै आएको बताएका छन् । सन् २०१५ को मेमा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकबारे बेइजिङमा सहमति गरेपछि त्यसबेला कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले दुवै देशका सरकारलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’पठाएर गम्भीर असहमति प्रकट गरेको स्मरण गर्दै वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यो दुई दिनको अवधिमा वर्तमान सरकारले उच्च स्तरीय कुटनैतिक पहल प्रारम्भ नगरेर गम्भीर बिषयमा केवलमात्रै जारी गरेको छ ।’

वक्तव्यमा सभापति देउवाले भनेका छन्, ‘म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले सरकारलाई कुटनीतिक र राजनीतिक रुपमा उच्च पहलकदमी गर्न सार्वजनिक रुपले अपिल गर्दछु । सरकारले गम्भीर कुटनैतिक पहलकदमी मार्फत समाधान खोज्न प्रक्रिया थालनी गरोस्, राष्ट्रियताको प्रश्नमा नेपाली कांग्रेसको सम्पूर्ण साथ सरकारको साथमा रहनेछ ।’

कांग्रेसले २०१९ नोभेम्बरमा भारत सरकारले जारी गरेको नक्साको विषयमा पनि सरकारले पहलकदमी नचाली वक्तव्यमात्रै जारी गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेको छ । ‘नक्सा प्रकरणमा पनि सरकारको भूमिका केवल वक्तव्यमा सिमित रहनु र अहिले फेरि त्यही प्रवृत्ति दोहरिनु दुःखद छ । राष्ट्रवादको प्रश्न केवल वक्तव्यको बिषय होइन, यो परिणाममुखी हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस विगतदेखि नै निरन्तर प्रष्ट छ,’ देउवाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।