जिल्ला प्रशासनले जारी गरेका सबै सवारी पास खारेज गर्ने गृह मन्त्रालयकाे निर्णय

काठमाडौं जेठ १ । गृह मन्त्रालयले यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेका सबै पास खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार (जेठ ३) गतेदेखि लागू हुनेगरी मन्त्रालयले जिल्लाभित्र सवारी साधन सञ्चालनका लागि दिइएका सबै पास खारेज गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयका उप–सचिव उमाकान्त अधिकारीले जानकारी दिए । 

‘यसअघि आजबाट लागू हुनेगरी एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा प्रवेशका लागि सवारी साधनलाई दिइएको पास खारेज गरिएको थियो’, सूचना अधिकारीसमेत रहेका उपसचिव अधिकारीले भने, ‘आज जिल्लाभित्र सवारी सञ्चालनका लागि जिल्ला प्रशासनले दिइएका सवारी पाससमेत खारेज गर्ने निर्णय भएको छ ।’ यसअघि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमित थपिदै गएपछि गृहमन्त्रालयले आवतजावतमा कडाई गर्ने निर्णय गर्दै जेठ १ गतेदेखि एक जिल्लादेखि अर्को जिल्लामा अनुमति दिइएका इपास र अन्य पास रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो 

गृहले अत्यावश्यक अवस्थामा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने पास जारी गर्नुपरेमा जारी गर्ने जिल्लाले पुग्ने जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्विकृतिमा मात्रै जारी गर्नुपर्ने, अत्यावश्यक अवस्थामा काठमाडौं उपत्यका बाहिरका जिल्लाबाट काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्रवेशका लागि सवारी पास जारी गर्नुपरेमा गृहमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने, पास जारी गर्दा पासमा गृहमन्त्रालयको स्वीकृति नम्बर समेत समावेश गर्नुपर्ने, पास स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्दा पास जारी गर्नुपर्ने प्रयोजन र पुस्ट्याइ समेत खुलाउनुपर्ने, पासबिना सवारी आवागमन भएको पाइए तत्काल सुरु जिल्लाले नै अर्को जिल्ला पुग्नु अगावै सवारी आवागमन रोक्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो ।

कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले आवतजावतमा कडाई गरेको हो । नेपालमा अहिलेसम्म २४६ जनामा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको छ । जसमध्ये ३५ जना भने निको भएका छन् । अन्यको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइराखेको छ ।