स्थानीय तहबाट ‘निमित्त’ हटाउने तयारी

काठमाडौँ साउन ३१ गते । निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको भरमा चलेका स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकिएको दरबन्दीका अधिकारी पठाउन गृहकार्य थालेको छ । हाल २ सय ७ वटा स्थानीय तह निमित्तका भरमा छन् । काठमाडौं महानगरको प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी विशिष्ट श्रेणीको सचिव तहको छ । त्यसबाहेकका ५ महानगर र ११ उपमहानगरमा प्रशासकीय अधिकृतमा सहसचिवको दरबन्दी छ । २ सय ७६ नगरपालिकामा उपसचिव तथा गाउँपालिकाहरूमा शाखा अधिकृतले प्रशासकीय अधिकृत चलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर १ महानगर, ४ उपमहानगर, १ सय १३ नगरपालिका र ८९ गाउँपालिका निमित्तका भरमा छन् ।

शिक्षा, इन्जिनियरिङतर्फका प्राविधिक अधिकृत तथा नायब सुब्बा तहका कर्मचारीले स्थानीय तह चलाइरहेका छन् । निमित्त प्रशासकीय अधिकृतले तोकिएकै अधिकृतको जस्तो काम गर्न नसकेको देखिएको छ । उनीहरू जनप्रतिनिधिको दबाबमा रहने, कामचलाउ ढंगले काम गर्ने, अडान लिन नसक्ने जस्ता कमजोरी देखिएको मन्त्रालयको बुझाइ छ । आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन पनि बढी निमित्त रहेकै स्थानमा देखिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

त्यसमाथि महालेखाले समेत निमित्त रहेका स्थानमा बढी बेरुजु तथा आर्थिक अनुशासन कमजोर देखिएको कुरा औंल्याएपछि मन्त्रालय दबाबमा परेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले स्थानीय तहमा तोकिएकै दरबन्दीका कर्मचारी पठाउन प्रशासनतर्फका अधिकृतको खोजी थालिएको बताए । ‘मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायहरूमा १/२ जना शाखा अधिकृत वा उपसचिव नहुँदा काम बिग्रिँदैन तर स्थानीय तहमा एक जना नहुँदा काम ठप्प हुने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘सबैतिरबाट खोजी गरेर भए पनि अधिकृत पठाउछौं ।’

हाल २ सय ७ वटा स्थानीय तह निमित्तका भरमा छन् । काठमाडौं महानगरको प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी विशिष्ट श्रेणीको सचिव तहको छ । त्यसबाहेकका ५ महानगर र ११ उपमहानगरमा प्रशासकीय अधिकृतमा सहसचिवको दरबन्दी छ । २ सय ७६ नगरपालिकामा उपसचिव तथा गाउँपालिकाहरूमा शाखा अधिकृतले प्रशासकीय अधिकृत चलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर १ महानगर, ४ उपमहानगर, १ सय १३ नगरपालिका र ८९ गाउँपालिका निमित्तका भरमा छन् ।

शिक्षा, इन्जिनियरिङतर्फका प्राविधिक अधिकृत तथा नायब सुब्बा तहका कर्मचारीले स्थानीय तह चलाइरहेका छन् । निमित्त प्रशासकीय अधिकृतले तोकिएकै अधिकृतको जस्तो काम गर्न नसकेको देखिएको छ । उनीहरू जनप्रतिनिधिको दबाबमा रहने, कामचलाउ ढंगले काम गर्ने, अडान लिन नसक्ने जस्ता कमजोरी देखिएको मन्त्रालयको बुझाइ छ । आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन पनि बढी निमित्त रहेकै स्थानमा देखिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

त्यसमाथि महालेखाले समेत निमित्त रहेका स्थानमा बढी बेरुजु तथा आर्थिक अनुशासन कमजोर देखिएको कुरा औंल्याएपछि मन्त्रालय दबाबमा परेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले स्थानीय तहमा तोकिएकै दरबन्दीका कर्मचारी पठाउन प्रशासनतर्फका अधिकृतको खोजी थालिएको बताए । ‘मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायहरूमा १/२ जना शाखा अधिकृत वा उपसचिव नहुँदा काम बिग्रिँदैन तर स्थानीय तहमा एक जना नहुँदा काम ठप्प हुने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘सबैतिरबाट खोजी गरेर भए पनि अधिकृत पठाउछौं ।’