मन्त्रिमण्डल हेरफेर : नवनियुक्त मन्त्रीको सपथ ११ बजे

काठमाडौं असाेज २९ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार मन्त्रिमण्डल आंशिक हेरफेर गरेका छन्। यस क्रममा खाली रहेका ३ मन्त्रालयका नेतृत्व परिपूर्ति गर्नुका साथै केही मन्त्रीका जिम्मेवारी फेरबदल गरिएका छन्। पार्टी प्रणालीमा परामर्श नगरी निर्णय लिएको भन्दै यससँगै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल असन्तुष्ट देखिएका छन्।

यो पुनर्गठनमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेर्ने गरी नयाँखाले जिम्मेवारी दिइएको छ। ‘सरकार गठनको सुरुदेखि नै यस किसिमको जिम्मेवारीबारे प्रधानमन्त्रीले भन्दै आउनुभएको थियो’, उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘फराकिलो दायरा, ठूलो क्षेत्र र महत्वपूर्ण दायित्व भएकाले उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयका लागि छुट्टै मन्त्रालयको अवधारणा ल्याउनुभएको हो।’  प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व न्यायाधिकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धानलगायत महत्वपूर्ण विभागीय जिम्मेवारी पोखरेलले सम्हाल्ने गरी उनलाई त्यता सारिएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पेका छन्। त्यस्तै कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई सहरी विकास र लीलानाथ श्रेष्ठलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। यसअघिका महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा लगिएको छ। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सम्हाल्दै आएको रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने प्रधानमन्त्री आफैंले राखेका छन्। अन्य मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी यथावत् छ।

२०७४ फागुन ३ मा सरकारको नेतृत्व सम्हालेयता प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन तथा विस्तार गरेको यो एघारौंपटक हो। गत भदौ २६ मा पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउँदै नेकपाको स्थायी समिति बैठकले सरकार पार्टीको  नीतिगत मार्गनिर्देशनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, सचिवालयमा गरिने छलफल, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रबन्धका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय लिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो।

 त्यसयता नेकपाले सचिवालयमा एकपटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको मापदण्डका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेको थियो। दुई अध्यक्षले यसबीच पटक–पटक वार्तालाप गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुअगाडि मात्रै पनि बालुवाटारमा अर्का अध्यक्ष दाहाल, महासचिव पौडेललगायत नेतासँग झन्डै दुई घण्टा छलफल गरेका थिए। ओली मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको विषयमा सुरुदेखि नै रिक्त मन्त्रालयमा मात्र नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेर जानुपर्ने पक्षमा अडिग थिए। दाहाल अधिक मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने पक्षमा उभिँदै आएका थिए।
बुधबारको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले रिक्त तीन मन्त्रालयमा मात्र नियुक्त गरेर जान लागेको जानकारी गराएका थिए। दाहालले भने रिक्त मन्त्रालयको नियुक्तिका विषयमा सहमति जनाएका थिएनन्। वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनाललगायतले त अझ बुधबारै नयाँ मन्त्री नियुक्त हुँदै छन् भन्ने सुइँकोसम्म पाएका थिएनन्। 

‘प्रधानमन्त्रीले अहिले गर्नुभएको मन्त्रिमण्डल सहमतिमा होइन, उहाँले आफ्नो तर्फबाट एकलौटी निर्णय लिनुभएको हो। उहाँले रिक्तमा मात्र नियुक्ति गर्दै छु भन्दै आउनुभएको रहेछ। प्रचण्डले अहिले त्यसो नगर्नुस् भनिरहनुभएको थियो। तर, प्रधानमन्त्रीले नेताहरूको कुरा सुन्नुभएन। एकलौटी निर्णय लिनुभयो’, नेकपाका एक सचिवालय सदस्यले अन्नपूर्णसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री मिलेर जानेतिर देखिनुुहुन्न। स्थायी समिति बैठकको स्पिरिटका आधारमा गर्नुपर्ने थियो, भएन। यो सहमतिका आधारमा भएको होइन।’

वरिष्ठ नेता नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘मसँग कुनै सल्लाह गरिएको छैन। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र विस्तार स्थायी समिति बैठकको भावनाविपरीत छ।’नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई बिहीबार शपथ ग्रहण गराउने तयारी राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको छ। राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीका अनुसार शपथका लागि बिहान साढे ११ बजेको समय तय भएको छ।