‘महिनावारीसंग जोडेर कुनै पनि किसिमको छुवाछुत, विभेद, दुर्ब्यबहार वा हिंसा मुक्त अवस्था नै मर्यादित महिनावारी हो’
पृष्ठभूमि: महिनाबारी प्राकृतिक अबस्था भए तापनि सबै जात, बर्ग, क्षेत्र, धर्म आदिमा महिनाबारीलाई `अशुद’, `फोहोर’ रगत स्थापित गर्दै बिभिन्न नाम र तहमा (देखिने, नदेखिने, धेरै थोरैआदि) निषेध, विभेद र बार्नुपर्ने कुराहरु अभ्यासमा छन् । यस्ता अभ्यासहरूले महिनाबारी हुने व्यक्तिको शशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सरसफाई आदिमा अल्पकालिन र दिर्घकालिन रुपमा असर पार्दै सिंगो परिबार र समाजलाई असर पारेको तथ्य अनुभब र अनुसन्धानहरुले प्रमाणित गरिसकेका छन् ।
नेपाल सरकारले सन् १९९१ मा अनुमोदन गरेको पहिलो महिला अधिकारको महासन्धि सिड १९७९ मा उल्लेख भएका ३० धाराहरु मध्य धारा एक देखि १६ सम्म अबिभेद, लैंगिक समानता, राजनीतिमा अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य र बिबाह उल्लेख गरिएको छ । अर्को शब्दमा यदि आफै वा कसैको करकापमा परेर महिनावारी बारिएको अबस्था सिडमा उल्लेख गरिएका महिला अधिकारको हनन हो । जसलाई सयुक्तराष्ट्र संघको साधारण सभा (१९९३) ले मानब अधिकारको हनन भनेर घोषणा गरेको छ ।
महिनाबारी निषेध, लाज, बार्नुपर्ने अभ्यास वा विभेदका कारण महिनाबारी हुने व्यक्तिको शशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आदिमा अल्पकालिन र दिर्घकालिन रुपमा असर पार्दै सिंगो परिबार र समाजलाई असर पारेको हुन्छ । परिवार नियोजन,आमा बच्चाको स्वास्थ्यमा पनि महिनाबारी बार्ने अभ्यासले असर गर्दछ जसलाई सन् १९९४ बाट प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको रुपमा स्वीकारियो । सन् १९९६ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले महिलाहरु माथि विशेषगरेर आत्मीय साथी वा यौन दुर्ब्यबहारलाई `सामुदायिक स्वास्थ्य समस्या’ स्वीकार्दै गम्भिरतापुर्बक काम गर्न अपिल गर्यो । सन् १९९९ मा सयुक्त राष्ट्रसंघले नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्मलाई महिलाहरु बिरुद्द हुने हिंसा बिरुदको १६ दिने अभियान घोषणा गर्यो ।
विश्वको आधा भन्दा बढी जनसंख्यामा बिभिन्न तरहले जीवनभर नै प्रभाब, विभेद र हिंसा भोगिरहेको जटिल र बहुमुखी महिनाबारी बार्ने अभ्यास मानब अधिकारको बिश्वब्यापी घोषणा (सन् १९४८) देखि नै मौनता रहनु दुखद भएको अबगत गराउदै राधा पौडेल फाउन्डेसन, दक्षिण गोलार्दयीय मर्यादित महिनाबारी संजाल र यसका साझेदार सस्थाहरुले मानब अधिकार महिना डिसेम्बरको ८ लाई मर्यादित महिनाबारी दिबस (देश/बिदेश) शुरुवात गर्दैगर्दा नेपाल सरकार, महिला बाल बालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यसलाई अनुमोदन गर्दै छाउगोठ अन्त्य गर्दै मर्यादित महिनाबारीमा नेतृत्व गर्ने घोषणा गर्दै सयुक्त राष्ट्र संघमा डिसेम्बर ८, लाई अन्तराष्ट्रिय मर्यादित महिनाबारी दिबश घोषणा गर्न अनुरोध गर्ने प्रतिबद्दता भयो ।
मर्यादित महिनाबारी “महिनाबारीसंग जोडेर कुनै पनि किसिमको छुवाछुत, विभेद,दुर्ब्यबहार वा हिंसा मुक्त अवस्था नै मर्यादित महिनाबारी हो । ”महिनाबारी भएका बेला सबै केटि, महिला र व्यक्ति मर्यादापुर्बक जिउन पाउन पर्ने मानब अधिकारको वकालत गर्दछ । मर्यादित महिनाबारीमा सामान्यतया २५ दिन र ५ दिनमा कुनै पनि किसिमको विभेद, हिंसा, हुनु हुदैन । मर्यादित महिनाबारीले प्याड वा सरसफाई र सरचना भन्दा बृहत धारणा र कार्यशैली हो जहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाई, बाताबरण, शशक्तिकरण, शान्ति, र बिकाश संगसंगै गएको अवस्था हो । छोटकरीमा मर्यादित महिनावारी एक खाका हो जसले महिनाबारी सम्बन्धमा रहेको गहिरो अन्धबिस्वाश, डर र मौनतालाइ घर घरबाट, टोल टोल, स्कुल स्कुल वा जहातहीबाट महिनाबारीको जैबिक महत्वको बारेमा बाउ छोरी, आमा छोरा, दिदी भाइ आदिबीच बार्ता, बहसको माग गर्दछ । मर्यादित महिनाबारीले हाम्रो वरपर भएका मिथ्या, भ्रम, कुसस्कारलाई फोर्दै, चिर्दै शशक्तिकरण गर्दछ । जहाँ पिडितहरु अभियानकर्मी हुन्छन र राज्यले उनीहरुलाई सम्मान गर्दछ ।
मर्यादित महिनाबारी संसारमा नै पहिलो, नयाँ र बृहत्तर अबधाराणा हो । नेपाल सरकारले २०१७ मा मर्यादित महिनाबारी नीति २०७४ (मस्यौदा ) तयार गरी काम गरेको छ भने विशेषगरी भूमिका महिला बाल बालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको छ ।
मर्यादित महिनाबारी दिबस डिसेम्बर ८ नै किन ?
बिश्वब्यापी अबधारणाको आधारमा
१. दिगोबिकाश लक्ष्य २०३०
सन् २०१५ देखि संसार नै दिगो विकास लक्ष्य २०३० को लागि मरिमेटेको परिप्रेक्ष्यमा मर्यादित महिनाबारीको उल्लेखनीय भूमिका छ किनभने दिगो विकास लक्ष्यहरु ( १ गरिबी, २ शुन्य भोक , ३ सुस्वास्थ्य, ४ गुणस्तरीय शिक्षा, ५ लैगिक समानता, ६ स्वास्थ्य पानी र सरसफाई, ८ सम्मान काम र आर्थिक बृदी) का लक्ष्य प्राप्त गर्न मर्यादित महिनाबारी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष पूर्व शर्त हुन् ।
२.बिश्वब्यापी लैङ्गिक हिंसाको परिभाषाको आधारमा:
सामन्यतया संसारभर नै लैगीकतामा आधारित हिंसा भन्नाले – कुनै पनि हिंसा उन्मुख क्रियाकलाप जसले व्यक्तिलाई शारिरिक, यौनिक, मनोबैज्ञानिक असर वा दर्द दिनुका साथै उसको निजी वा सार्बजनिक जिबनमा स्वतन्त्रता माथि अड्चन दिन्छ, बुझिन्छ । महिनावारी सम्बन्धि नकारात्मक सोच, धारणा र अभ्यासका कारण महिनावारी हुने व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत, पारिबारिक र सामाजिक शान्ति भंग भैरहेको हुन्छ ।
३. १६ दिने लैंगिक हिंसा बिरुद्दको अभियान
संसारभर नै नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० लाई १६ दिने लैंगिक हिंसा बिरुद्दको अभियानको रुपमा मनाइन्छ । महिनाबारीका समयमा वा महिनाबारीका कारणले हुने सबै विभेद, हिंसा, छुवाछुतलाई सम्बोधन गर्दै शक्ति निर्माण प्रकियालाई पुन निर्माण गरि आम महिनाबारी हुने व्यक्तिहरुको मर्यादा पुर्बक जिउन पाउने अन्तर्राष्ट्रिय मानब अधिकार सन्धि महासन्धिको उपयोग गर्न ।
४. मानब अधिकार महिना
डिसेम्बर महिनालाई मानब अधिकार महिनाको रुपमा संसारभर नै स्वीकार गरिएको छ । तसर्थ माथिको बुंदा १, २ को साथसाथ महिनाबारी भएका बेला मर्यादापुर्बक जिउन पाउने अधिकार भएकोले डिसेम्बेर ८ वा १६ दिने लैंगिक हिंसा बिरुद्दको अभियानको १४ औ दिनमा समाबेश गरेर महिनाबारीको महत्व र अस्तित्वलाई बृहत बनाउन ।
राष्ट्रिय अबधारणाको आधारमा
१. नेपालको संबिधान आधारमा:
नेपालको संबिधानमा १० वटा मौलिक अधिकारहरु (धारा १६- मर्यादापुर्बक जीउन पाउने अधिकार, धारा १७ स्वतन्त्रताको अधिकार, धारा १८ -समानताको अधिकार, धारा २४ -अबिभेदको अधिकार, धारा ३० -स्वस्थ्य बाताबरणको अधिकार, धारा ३१ -शिक्षाको अधिकार, धारा ३५ – स्वास्थ्यको अधिकार, धारा ३६ – खानाको अधिकार, धारा ३७ – आबासको अधिकार, धारा ३८ – महिलाको हकको अधिकार) प्रत्यक्ष रुपमा मर्यादित महिनाबारीसंग सम्बन्धित छन । यी अधिकारहरु सबैधानिक अधिकार त हुन नै सर्बमान्य, अन्तरास्ट्रिय मानब अधिकारका दस्ताबेज अनुसार अभिभाज्य मानब अधिकार पनि हुन् ।
२. घरेलु हिंसा कसुर एन २०६६ को आधारमा :
घरेलु हिंसा कसुर एन अनुसार महिनाबारीको समयमा नेपालमा घर परिवारले गर्ने छुवाछुत, विभेद, हेलाहोचो सबै नै हिंसा भएकोले त्यसको रोकथाम वा न्यूनीकरण गर्न ।
३. अन्तराष्ट्रिय प्रतिबदत्ता कार्यान्बयन गर्न
बालबालिका, महिला, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाताबरण , दिगो बिकास आदिमा नेपाल सरकारले गरेको प्रतिबदत्ता कार्यान्बयन गर्न ।
४. समाजमा छोरीहरुको आत्मबल बढाउन :
दिनको कम्तिमा पनि सात बलात्कार हुनु, ८५ प्रतिशत हिंसा बालिका वा महिला माथि, ८२ प्रतिसत चिनेजानेको व्यक्तिबाट राज्य जबाफदेहि रहदै छोरीहरु र उनका परिबारमा आत्म बिस्वाश बढाउन जरुरी भएकोले ।
५. नेपालको पहिचान छाउपडीको देशबाट मर्यादित महिनाबारीको देश बनाउन
महिनाबारी बार्ने कारणले एकातिर हिंसा, बलात्कार बढ्दै जानु र पश्चिम नेपालमा छाउगोठमा महिलाहरु मार्नुले विश्व मानचित्रमा नेपालको नराम्रो वा छाउपडीको देशले चिनिरहेको अबस्थामा मर्यादित महिनाबारीको उदगम देशले चिनाउन सकिन्छ ।
६. महिनाबारीमा नया सिदान्त
संसारमा नै नेपाल त्यस्तो देश हो जसले मर्यादित महिनाबारीको अबधाराणा (बि.स. २०७४ देखि) वा उच्चतम वा बृहत अबधाराणा शुरु गर्दै नीति (मस्यौदा), कार्यदिशा, कानुन र बिभिन्न कार्यक्रमहरु शुरु गर्दै २०६७ देखि अन्तराष्ट्रिय मर्यादित महिनाबारी दिबस मनाउन थालेको छ । जसमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नेतृत्व रहेको छ ।
७. प्रजनन अधिकारको मूल प्रस्थान बिन्दु
मर्यादित महिनाबारी बिना प्रजनन अधिकारको ९ वटै अधिकार जस्तो परिवार नियोजन, सुरक्षित गर्भपतन वा कुनै पनि अधिकार सम्भब नै छैन । न चाडो बिबाह न्यूनीकरण नै सम्भब छ । किनभने महिनाबारी एकदम जटिल, बहुमुखी जैबिक प्रक्रिया हो ।
८. विश्वस्तरमा नेपालको नेतृत्व:
राधा पौडेल फाउन्डेसन र दक्षिण गोलार्दयीय मर्यादित महिनाबारी संजालले आठ वटा च्याप्टर अन्तर्गत (उत्तरी अमेरिका, इन्डोनेशिया, युगान्डा,अस्ट्रेलिया, श्री लंका, फिलिपिन्स, बेलायत, फिजी) मा मर्यादित महिनाबारीमा काम भैरहेको छ । मर्यादित महिनाबारीको किताबहरु, संकेत (माथिको चित्र) सबै नेपालले बनाएको हो । दक्षिण गोलार्दयीय मर्यादित महिनाबारी संजाल
राधा पौडेल फाउन्डेसन
प्रतिक्रिया