संसद् विघटन : यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था

        संसद विघटन प्रस्ताव   |   प्रकाशित मितिः आइतवार, पुस ५, २०७७     ::: 104 पटक पढिएको   |  

काठमाडौँ पुष ५ गते । नेपालको संविधानमा संसद्‌मा बहुमतप्राप्त दलको नेतालाई संसद् विघटनको अधिकार छैन । संविधानमा भएको व्यवस्था हेर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा ‘संसद् विघटन’ भन्ने वाक्यांश भेटिन्छ । तर त्यहाँसम्म पुग्न संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले विभिन्न सर्त पूरा गरेको हुनुपर्छ जुन अवस्था अहिले पटक्कै छैन ।संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । कुनै दलले बहुमत नपाए दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ । त्यसलाई कानुनी भाषामा ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ ।

दुई वा दुईभन्दा दल मिल्ने अवस्था नभए वा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नपाए प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनमा राष्ट्रपतिले सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । त्यो भनेको अल्पमतको सरकार हो । अल्पमतबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यक्तिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ ।

त्यसरी अल्पमतको सरकारले अर्को ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउनुपर्छ । त्यसरी विश्वासको मत नपाए बल्ल प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ । संविधानमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’ तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पठाएको सिफारिसको बेहोरा सार्वजनिक नभएकाले के आधारमा सिफारिस गरे भन्ने खुल्न सकेको छैन । कान्तिपुर



Leave a comment

Your email address will not be published.


*