काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेसँगै विभाजित नेकपाका दुवै समूहबीच केन्द्रदेखि जिल्लासम्म टकराव सुरु भएको छ । यही टकरावबीच पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओली र उनको समूहमाथि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म र राजनीतिकदेखि कानुनी हिसाबले दबाब र प्रहारको नीति लिएको छ । ओली समूहको तुलनामा दाहाल–नेपाल समूह आक्रामक देखिएको छ । यो समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी रुपमा एकपछि अर्को दबाब र घेराबन्दीको प्रयास गरेको छ ।

राजनीतिक रुपमा प्रतिरोध र प्रतिवाद

संसद् विघटनलाई दाहाल-नेपाल समूहले अलोकतान्त्रिक कदम भन्दै प्रतिवादमा उत्रने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेकै दिन बसेको दाहाल-नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश , पश्चगामी र जनादेश , जनभावना एवं राजनीतिक स्थिरता विरोधी स्वेच्छाचारी कदम ठहर’ गरेको थियो । ओलीको कदमले राजनीतिक परिवर्तन तथा उपलब्धिमाथि नाङ्गो प्रहार गरेको र यो संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरुका लागि स्विकार्य हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको थियो । साथै यसको राजनीतिक रुपमा कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय थियो ।

यसैअनुसार दाहाल–नेपाल समूहले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर ओली समूहमाथि लगातार दबाब बनाइरहेको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा दाहालले ०१७ सालमा जस्तै प्रतिगमनकारी शक्ति सक्रिय हुन थालेको भन्दै सशक्त आन्दोलनमा जोड दिएका थिए ।‘प्रतिक्रियावादीले ठूलो योजनामा विचलित मान्छेहरु जम्मा गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलन र राजनीतिक उपलब्धि सिध्याउने र प्रतिगमनको आधार तयार पार्ने काम गरेका छन् । ०१७ सालजस्तो प्रतिगमन षड्यन्त्र हुँदैछ,’ दाहालले भनेका थिए ।

संवैधानिक र कानुनी प्रतिवाद

संसद् विघटनलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी भन्दै दाहाल-नेपाल समूह संवैधानिक र कानुनी लडाईंमा पनि जुटेको छ । संसद् विघटनलाई लिएर पनि दाहाल-नेपाल समूहले सर्वोच्चमा नजर राखेको छ ।शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले भनेका थिए, ‘म र हाम्रो पार्टीलाई हाम्रो अदालतप्रति भरोसा छ। अदालतले संविधानको मर्म र भावना अनि आम जनताको चाहनाअनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ भन्ने फैसला गर्ने विश्वास लिएका छौँ।’संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रबाट असहयोग भएकाले संसद् विघटन गरी ताजा जनादेशमा जानुपरेको बताएका छन् ।

अर्कोतिर दाहाल–नेपाल समूहले केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइ सदस्य आफूहरूको पक्षमा रहेको भन्दै शुक्रबार औपचारिक रूपमा पार्टीको आधिकारिकता दाबी गरेको छ । शुक्रबार निर्वाचन आयोग पुगेर नेताहरूले आफूहरूसँग बहुमत सदस्य रहेको र आयोगले आवश्यक ठाने सबैलाई आयोगमै उपस्थित गराइदिने बताएका छन्। ‘४ सय ४१ केन्द्रीय कमिटी सदस्यमध्ये २ सय ९५ जनाको हस्ताक्षर आयोगलाई बुझाएका छौं,’ बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले भनेका थिए, ‘दुई तिहाइको साथ हामीसँग रहेकाले पार्टीको आधिकारिता हाम्रो हुनेमा विश्वास छ ।’

प्रदेशमा ओली निकट मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव

विभाजनलगत्तै दाहाल–नेपाल समूहले प्रदेशमार्फत पनि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब बनाउने रणनीति लिएको छ । त्यसले यो समूहले ओली निकट मुख्यमन्त्रीविरुद्ध एकपछि अर्को अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । पुस १० मा वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडलविरुद्ध दाहाल-नेपाल निकट ४५ सांसदहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । पुस १२ गते प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।अन्य प्रदेशमा पनि गृहकार्य भइरहेको छ । वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनीमा प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मुख्यमन्त्री छन् । दाहाल–नेपाल समूहले प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि कसरत गरिरहेका छन्। यसका लागि कांग्रेससँग पनि दाहाल-नेपाल समूह संवादमा छ ।

सडक संघर्षमार्फत प्रतिवाद

संसद् विघटनविरुद्ध सबै प्रकारका उपाय अपनाउने निर्णय लिएको दाहाल–नेपाल समूहले सडकमार्फत पनि ओली समूहमाथि दबाबको योजना बनाएको छ । यसैअनुसार सडकमा प्रर्दशन सुरु गरिसकेको छ । दाहाल–नेपाल समूहले संसद् विघटनको विरोधमा शुक्रबार शीर्ष नेताकै सहभागितामा माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।दाहाल–नेपाल समूहले पुस १४ गते देशव्यापी प्रर्दर्शन गर्ने निर्णग गरिसकेको छ । काठमाडौंमा मात्र ५० हजार सहभागी हुने यो समूहका दाबी छ । त्यसपछि थप आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन सकिने नेताहरुले बताएका छन् ।

तलैसम्म भेला र प्रशिक्षण

दाहाल–नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले देशभर आन्दोलन परिचालन र पार्टीका गतिविधि सक्रिय पार्न प्रदेश, जिल्ला र वडास्तरसम्मका भेला आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसमार्फत तलैसम्म संगठन बलियो बनाएर ओलीको कदमविरुद्ध जनमत बनाउने र संघर्ष गर्ने यो समूहको योजना छ । निर्णयअनुसार पुस ११ गते काठमाडौंमा सबै प्रदेशहरूको समन्वयात्मक बैठक भइसकेका छन् ।तल्लो निकायसम्म प्रधानमन्त्री ओलीको कदमबारे कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्नेलगायत रणनीति यो समूहले तय गरेको छ । आउँदो २० गतेसम्म सबै प्रदेश र गाउँपालिकास्तरका भेला सम्पन्न गरिसक्ने निर्णय यो समूहको छ । त्यस्तै २५ गतेसम्म वडास्तरका भेला आयोजना हुने छन् । आइतवार ७७ वटै जिल्लामा भेला भएका छन् ।

विपक्षीसँग मोर्चाबन्दी प्रयास

संसद् विघटनको विपक्षमा उभिएका शक्तिसँग सहकार्य र मोर्चाबन्दीमार्फत ओलीमाथि दबाब बनाउने दाहाल–नेपाल समूहको अर्को योजना छ । यसका लागि उसले कांग्रेस र जसपा तथा अन्य साना दलसँगसमेत संवाद गर्ने बताएको छ ।शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले पनि विपक्षी दलहरुसँग सहकार्यबारे छलफल चलिरहेको बताएका थिए । आवश्यक परे संयुक्त संघर्षमा जाने दाहाल–नेपाल समूहको योजना छ । तर, कांग्रेसले संसद् पुन:स्थापनाको मुद्दालाई प्राथामिक कार्यसूची बनाएको छैन ।

राष्ट्रियसभामार्फत पनि घेराबन्दीको तयारी

दाहाल–नेपाल समूहले पुस १७ बाट सुरु हुन थालेको राष्ट्रियसभाको अधिवेशनलाई पनि ओलीविरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने नीति लिएको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा दाहाल–नेपालसमूहले आफूहरुसँग सवै भन्दा बढी अर्थात करिव दुई दर्जन सांसद रहको दाबी गरेको छ ।प्रतिनिधिसभा विघटन भएपनि राष्ट्रियसभामार्फत सरकारको कदमको जोडदार रुपमा विरोध र प्रतिरोध गर्ने यो समूहका एक सांसदले बताए । विपक्षी कांग्रेसले पनि संसद् विघटनलगायतका मुद्दामा राष्ट्रिय सभामा बलियो उपस्थिति जनाउने तयारी गरेको छ । कान्तिपुर