सर्वोच्चले संविधानअनुसार फैसला नगरे यो कागजको खोस्टोमा परिणत हुन्छ : श्रेष्ठ

सर्वोच्चले संविधानअनुसार फैसला नगरे यो कागजको खोस्टोमा परिणत हुन्छ : श्रेष्ठ

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेता तथा  राष्ट्रियसभा सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानको ठाडो उलंघन गरेर नेपाली जनताले लडेर ल्याएको उपलब्धिलाई खोस्ने काम गरिएको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्ने क्रममा सांसद काजीले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।

संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर ओलीको असंवैधानिक कदम आफूलाई कुनै हालतमा सह्य नहुने उनले बताए। ‘ प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको ठाडो उलंघन गरेर नेपालमा संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी संसद विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम चाले। यो असंवैधानिक मात्र होइन, अलोकतान्त्रिक, स्वच्छाकारी र प्रतिगामी कदम हो, उनले भने,’नेपाली जनताले लडेर ल्याएको उपलब्धिलाई खोस्ने काम गरिएको छ।’

उनले प्रधानमन्त्रीको यो तत्कालको एउटा प्रतिगामी कदम मात्र नभइ यसले समग्र प्रतिमगनको आधार तयार गर्ने त होइन भन्ने ठूलो आशंका पैदा गरेको बताए।  ‘हामीले ल्याएको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनमाथि कालो बादल मडारिन थालेको छ। तरपनि नेपाली जनताले कुनै हालतमा रक्षा गरिछाड्नेछन् भन्ने संकल्प पनि गरेका छन्,’उनले भने।

संविधान निर्माण गर्दा संसद विघटन गर्ने काम कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई नदिने भनेर राष्ट्रिय सहमति गरिएको भन्दै नेता श्रेष्ठले संविधानमाथि घात गरियो र संसद विघटन गरेको भन्दै विमति जनाए।

‘त्यतिखेर संवधान निर्माण गर्दा हामी सबैले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्यौं। कि अब राजनीति स्थिरता सुनिश्चितता गर्नका निम्ति पहिला जस्तो संसद विघटन गर्ने काम कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई नदिने भनेर राष्ट्रिय सहमति गर्यो। त्यही आधारमा संविधानमा हामीले त्यही व्यवस्था गर्यौं। त्यो सबै कुरा नेपाली जनतालाई थाहा छ।’ यति हुँदा पनि प्रधानमन्त्री असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो। संसद विघटन गर्नुभयो।’

संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार नभएको उनले दाबी गरे। पार्टीको आन्तरिक मामिलाको कारणले नेपाली जनताले संघर्ष गरेर ल्याएको संविधानको हत्या गर्न नपाइने भन्दै पार्टी प्रवक्ता समेत रहेका सांसद श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध सडकमा जानु परेको बताए।

उनले संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेपनि सर्वोच्चलाई संविधान संशोधनको अधिकार संविधानले नदिएको उनले बताए। ‘सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानकै आधारमा टेकेर फैसला गर्ने हो, संविधान बाहिर गएर होइन,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चलाई हाम्रो संविधानले संविधान संशोधन गर्ने अधिकार दिएको छैन। संविधानअन्तर्गत फैसला गर्ने मात्रै अधिकार दिएको छ।’

संविधान, संविधान बाहिर गएर संविधानकै प्रावधान संशोधन भयो भने संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुने श्रेष्ठले बताए। ‘संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान कसैले प्रयोग गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गर्न संविधान संशोधन गर्ने फैसला सर्वोच्चले गर्यो भने संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुन्छ,’ उनले भने, ‘संविधान च्यातिएको अवस्था हुन्छ। समग्र अवस्था उल्टिने खतरा हुन्छ। संविधान सम्मत ढंगले फैसला गर्छ भन्ने विश्वास छ।’

प्रतिक्रिया