बर्सेनि जल्छन् कर्णालीका बस्ती

          |   प्रकाशित मितिः आइतवार, माघ १८, २०७७     ::: 128 पटक पढिएको   |  

३ वर्षमा १४ जनाको मृत्यु, १ अर्ब ६५ करोडको क्षति,खरका छानामुक्त अभियान अलपत्र, अग्निपीडितको बिचल्ली

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष एउटा महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्‍यो– ३ लाख घरमा खरका छाना हटाएर टिन हाल्ने । यसको लागि २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरियो । तर, खरका छाना विस्थापित नहुँदा कर्णालीका बस्तीहरु बर्सेनि आगलागीले जल्ने गरेका छन् । गत पुस २८ गते कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका–७, दुल्दुलीका भैरे बटालाले आवेगमा आएर खरको छाना भएको घरमा आगो लगाए । आगलागीबाट उनका दुई छोरा गणेश र मनबहादुरको जलेर मृत्यु भयो । दुल्दुलीका स्थानीय वीरबहादुर कार्कीका अनुसार खरको छाना नभएर टिन वा टायल भएको भए उनको रिसको भागीदार ती दुई छोराहरु हुने थिएनन् । ‘खरको छाना भएकाले सजिलै आगो लाग्यो,’ उनले भने, ‘धेरैको घर खरले नै छाएको छ, चाँडै विस्थापित नगरे आगलागीबाट वर्षेनि क्षति बढिरहन्छ ।’

२०७५ वैशाख २० गते खरको छाना भएकै कारण मुगुको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका–४, किम्रीमा आगालागी हुँदा १९ घर जलेर नष्ट भए । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा कर्णालीका ५ जिल्लामा आगलागीबाट १४ जनाको मृत्यु भएको छ ।कार्यालयका सहप्रवक्ता एसपी माधवप्रसाद श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र कालीकोटमा ६ जना र सल्यानमा १ जनाको मृत्यु भएको बताए । उनका अनुसार तीन वर्षमा दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा आगलागीबाट भौतिक सम्पतिको नोक्सानी भए पनि मानवीय क्षति भएको छैन । प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आगलागीमा परी सल्यानमा ३ जनाको र २०७६/७७ मा सुर्खेत, सल्यान, रुकुम पश्चिम र जुम्लाका एक/एक जनाको आगलागीमा ज्यान गएको थियो । पछिल्लो ३ वर्षमा आगलागीमा परेर २३ जना घाइते भएको एसपी श्रेष्ठले बताए ।

उनका अनुसार तीन वर्षमा आगलागीका कारण १ अर्ब ६५ करोड ८४ लाख रुपैयाँको क्षति भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ९ करोड ६४ लाख रुपैयाँको क्षति भएको उनले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा आगलागीबाट १ अर्ब ५१ करोड र ०७५/७६ मा ४ करोड ६३ लाख रुपैयाँको क्षति भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २ सय ८, गत वर्ष १ सय ६० र चालु आवमा ४७ गरी ३ वर्षमा ४ सय १५ स्थानमा आगलागीका घटना भएको प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार ३ वर्षमा ४ सय ६२ घर जलेर नष्ट भएका हुन् । आगलागीमा परी पछिल्लो ३ वर्षमा २ सय ५० पशु चौपायाको मृत्यु भएको छ । आगलागीका घटनाबाट जनधनको बर्सेनि क्षति भइरहँदा प्रदेश सरकारले राहत वितरणमा भने ढिलासुस्ती गर्ने गरेको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार राहत वितरण गरिरहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायाले बताए । ‘कति बुझाइयो भन्ने एकमुष्ट तथ्यांक संकलन भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर घटना हुनासाथ राहत वितरण गरिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकारले गत वर्षदेखि सामूहिक बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत विपद्मा परी मृत्यु हुनेका परिवारलाई प्रतिमृतक दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने गरेको छ ।

अग्निपीडितको विचल्ली

मंसिर १३ गते तिलागुफा–४, राचुलीकी बिउरा विश्वकर्माको घरमा खाना पकाउने क्रममा फैलिएको आगोले ३ घर नष्ट भए । देवदारको काठले छाएका घरसहित अन्नपात, लत्ताकपडा र नगद जलेपछि १४ परिवारको विचल्ली भएको छ । आफन्तका घरमा सहारा लिएर बसिरहेका उनीहरुलाई अहिले जीविकोपार्जनको समस्याले सताएको छ । ‘न खाने अन्न छ, न न्यानो कपडा नै,’ उनले भनिन्, ‘आफै घर बनाउन सकिँदैन, कति दिन आफन्तको सहारामा बस्ने ?’ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले तत्कालका लागि केही नगदसहित लुगाफाटो, खाद्यान्न र भाँडाकुडा सहयोग गरे पनि अहिले गासबासको पिरलो रहेको उनले बताइन् ।

कात्तिक २२ गते शुभकालिकाको भर्तामा आगलागी हुँदा ३ घर जले भने २ बालकको ज्यान गयो । मंसिर पहिलो साता तिलागुफा–१०, चिल्खायामा आगलागीमा परी २ बालकको मृत्यु भयो भने ३ घर नष्ट भए । अधिकांश घर खर र काठले छाइएकाले कालीकोटका ग्रामीण क्षेत्रमा आगलागीका घटना बर्सेनि बढिरहेका छन् । पुराना घरमा आगलागीको जोखिम धेरै रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । ‘सचेतनाको कमीले पनि आगलागी बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सडक पहुँच नहुँदा गाउँमा लागेको आगो नियन्त्रण गर्नै समस्या छ ।’

दुई वर्षअघि पलाता–१, खाडाको न्यौपाने बस्तीमा पनि सर्पानन्द न्यौपानेको घरबाट आगो फैलदा ३२ परिवार घरविहीन भएका थिए । प्रदेश सरकारको अगुवाइमा खाडामा २४ घर निर्माण भइसकेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष दाना न्यौपानेले बताइन् । उनका अनुसार सबै स्थानीय तहले खर र काठका छानामुक्त अभियान सुरु गरे पनि बजेट अभावमा कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ । स्थानीय सरकारले बेवास्ता गर्दा आगलागीमा नष्ट भएका घर पीडितले आफै बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । २०५५ सालमा फोइमहादेवको भिग्मका १ सय घरमा आगलागी हुँदा पीडितले सरकारबाट त्रिपाल र १० केजी चामल मात्र पाएका थिए भने ०४२ सालमा फेरि आगलागी भएका घर पीडितले आफै बनाएका थिए ।

पलाँतामा नयाँ घर

२०७५ पुस ५ मा आगलागीले ध्वस्त भएको पलाँता गाउँपालिका–१, खाडाका ३२ मध्ये २४ घर निर्माण भएका छन् । प्रदेश सरकारको सहयोगमा पीडितका लागि शौचालयसहितका ३ कोठे घर निर्माण गरिएको हो । नयाँ घरका सबै छाना जस्तापाताका छन् । ‘अब त आगलागीको पनि डर छैन,’ स्थानीय अबिसरा न्यौपानेले भनिन् ‘सुरुका ३ महिना त रुँदै रात काट्यौ, अहिले भने नयाँ घरमा बस्न पाइएको छ ।’ घर बनाउन कर्णाली प्रदेश सरकारले ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । पीडितले आफै काम गरेर घर निर्माण गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर बमले बताए । ‘सबै घरको डिजाइन इस्टिमेट एक खालको छ,’ उनले भने, ‘मिस्त्री, ज्याला र निर्माण सामग्रीको मूल्य प्रदेश सरकारले बेहोरेको हो ।’ उनका अनुसार ८ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएका घरहरुमा स्थानीयले करिब ३ लाख रुपैयाँको श्रमदान गरेका थिए ।

राहत न पुनर्वास

मुगुको खत्याड गाँउपालिका–३, रोलकी सुनकौरा सिंह आगलागीपछि घरविहीन भएको ३ महिना पुग्यो । नयाँ घर बनाउन नसक्दा उनी आफन्तको गोठमा हिउँदको चिसो कटाउन बाध्य छिन् । गत मंसिर ११ गते उनीसहित गाउँका ४ घरमा एकैपटक आगलागी भएको थियो । पीडित परिवार आफन्तका गोठमा बसी जीविका चलाउन बाध्य छन् । ‘भएको सबै सम्पत्ति आगोले खायो,’ उनले भनिन्, ‘कति दिन मागेर खाने ? कति समय आफन्तको सहारामा बस्ने ?,’ सरकारले पीडित परिवारलाई बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ । आगलागीपीडितलाई अहिलेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ मात्र राहत उपलब्ध गराएको छ ।

स्थानीय सरकारको खरका छानामुक्त अभियान कार्यान्वयन नहुादा विभिन्न गाउँमा आगलागीका घटना बढिरेहेको खत्याड–३ का गोकर्ण शाहीले बताए । ‘न स्थानीय तहले आगो नियन्त्रण कार्यक्रम प्रभावकारी बनाए न माथिल्लो तहका सरकारले,’ उनले भने, ‘पीडितले न राहत पाएका छन् न उनीहरुको पुनर्वास नै ।’ हिमाली र पहाडी जिल्लामा विशेष गरी चैत–वैशाख र हिउँदको समयमा बढी आगलागी हुने गरेको रेडक्रस सोसाइटीका सभापति जयबहादुर मल्लले बताए । ‘आगलागीका घटना बढिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘भौगोलिक रुपमा विकट र सडकको पहुाचभन्दा बाहिर रहेका बस्तीमा आगो नियन्त्रणमै लिन कठिन छ ।’

सरकारले आगलागी पीडितका घर निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । तर पर्याप्त बजेट नआउँदा पीडितका घर वर्षौंदेखि बन्न सकेका छैनन् । कार्यालयका अनुसार गत वर्ष मुगुमा ३ सय ५० घर निर्माणका लागि ६ करोड रुपैयाँ बजेट मागिएकोमा ३ करोड रुपैयाँ मात्र निकासी भएको थियो । स्रोत:कान्तिपुर



Leave a comment

Your email address will not be published.


*