संविधानमाथि एकपछि अर्को प्रहार भइरहेको छ : सभामुख सापकोटा

          |   प्रकाशित मितिः शुक्रबार, माघ २३, २०७७     ::: 74 पटक पढिएको   |  

काठमाडौँ : सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अहिले एकपछि अर्को गरी संविधानमाथि प्रहार भइरहेको बताएका छन् ।शुक्रबार संवैधानिक आयोगहरुमा भएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभामुख सापकोटाले नेपाली जनताले लामो त्याग र बलिदानीमार्फत ल्याएको संविधानमाथि राज्यसञ्चालनमा रहेका नेतृत्वबाटै प्रहार भइरहेको बताएका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा सभामुख सापकोटाले नेपाली जनताको लामो त्याग, विभिन्न कालखण्डमा भएको संघर्ष र बलिदानको प्रतिफलस्वरूप संविधान सभामार्फत् जनताका प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधानको पालन, संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने दायित्व बोकेर राज्य संयन्त्रका नेतृत्वबाटै शृङ्खलाबद्ध रुपमा संविधानको उल्लङ्घन भइरहेको सम्बन्धमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भइरहेको पनि बताए । साथै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग दोहोरी खेल्न नचाहेको बताए । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखलाई किर्ते गरेको भन्दै विभिन्न आरोप लगाएका थिए । यससम्बन्धमा सभामुख सापकोटाले भने, ‘म उहाँसँग दोहोरी खेल्दिनँ । मेरो स्वभाव त्यस्तो छैन । मुलुक दिनदिनै अँध्यारो भूमरीमा गइरहेको छ । म देश र संविधानको रक्षा होस् भन्ने चाहन्छु ।’ दाहाल-नेपाल समूहको फाइदाका लागि तपाईंका कदम अगाडि बढेको हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘मैले सबैसँग छलफल गरेको छु । तर आफ्नै विवेकले निर्णय गरेको छु । मैले कसैलाई फाइदा पुर्‍याउन भन्दा पनि देश र संविधानको रक्षा गर्नका लागि निर्णय लिएको छु ।’

सभामुख सापकोटाको भनाइ यस्तो छ

नेपाली जनताको लामो त्याग, विभिन्न कालखण्डमा भएको संघर्ष र बलिदानको प्रतिफलस्वरूप संविधान सभा मार्फत् जनताका प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधानको पालन, संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने दायित्व बोकेर राज्य संयन्त्रका नेतृत्वबाटै शृङ्खलाबद्ध रुपमा संविधानको उल्लङ्घन भइरहेको सम्बन्धमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

संविधानको मर्म र भावना विपरित ‘संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गर्ने, सोही अध्यादेश अनुसार अनधिकृत रुपमा बैठक बसी पदाधिकारी सिफारिस गर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, संसदीय सुनुवाई वेगर संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने लंगायतका काम कारबाहीले संविधानमाथि एक पछि अर्को प्रहार भइरहेको छ यसै सिलसिलामा २०७७ वैशाख ८ गते जारी गरिएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७’ चौतर्फी विरोध पछि फिर्ता गरिएको र पहिलेकै पुनरावृत्ति हुनेगरी सोही अध्यादेश मंसिर ३० गते असवैधानिक तबरले जारी गरियो ।

उक्त अध्यादेशमा टेकेर सोही दिन बेलुकी ५ बजे परिषद्को बैठक राखी विभिन्न ११ वटा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरी संविधानको धारा २९२ बमोजिम बाध्यात्मक रूपमा संसदीय सुनुवाइ गर्न पर्ने भएकोले संघीय संसद सचिवालयमा पुस ५ गते पत्र प्राप्त भयो सोही दिन असंवैधानिक तबरबाट संसद विघटन गरिएका कारण संसदीय सुनुवाई समिति स्वतः नरहेको अवस्थामा सुनवाई हुन नसक्ने स्थिति पैदा भई प्राप्त सबै सक्कल कागजात माघ १८ गते संवैधानिक परिषद्‍मै फिर्ता पठाइसकिएको थियो । तर संवैधानिक परिषदले विधिसम्मत् ढङ्गले पुनः सिफारिस गरी अनिवार्य रूपमा संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गर्न पर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुँदा हुँदै माघ २१ गते सपथ गराउने कार्य भएकोले राज्य सञ्चालनका विधि, पद्धति र प्रक्रिया मिच्दै संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको छ । यसले कानूनी शासन र संवैधानिक विकासमा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ।

संविधान निर्माणका क्रममा लामो छलफल र बहसपछि संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको तथ्य संविधान सभाको दुवै कार्यकालको सक्रिय सदस्यको हैसीयतले यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छ । संवैधानिक निकायहरुमा हुने नियुक्तिहरु निष्पक्ष, विवादरहित र जनप्रतिनिधि संस्थाद्वारा अनुमोदित होस् र स्वेच्छाचारी नियुक्तिको अवस्था नआओस् भनी संविधान निर्माण गर्दा संवैधानिक परिषद् बन्ने व्यवस्था गरी संवैधानिक परिषद्लाई सिफारिस मात्र गर्ने अधिकार दिइएको हो । परिषद्ले गरेका सिफारिस अनुसार १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिले योग्य र क्षमतावान भए नभएको यकिन गरेर मात्र सिफारिस सदर गरोस् भनेर संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था भएको हो । संसदीय सुनुवाइ विना वा संसदीय सुनुवाइ छलेर कुनै पनि नियुक्ति हुनै सक्दैन । संविधानले संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने भनेपछि नियमावलीले संविधानको धारा २९२ विपरित हुने गरी सुनुवाइ नगरिकनै नियुक्ति गरिनु संविधान विपरित छ।

यसरी शृङ्खलाबद्ध रुपमा संविधानको उल्लङ्घन भएपछि म यस संविधानको रक्षार्थ संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । यो कदम विशुद्ध संविधानको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि हो । मैले संविधानको रक्षाका खातिर नेपालको संविधानको धारा २ बमोजिम नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिनिधिमूलक संस्था, प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतमा जनताको तर्फबाट प्राप्त हुन आएको निहित अधिकारको प्रयोग गरेको हूँ।

स्वेच्छाचारी ढङ्गले संविधानवाद र कानुनी शासनमाथि खेलवाड गर्दै, संसद् छलेर संविधान विपरितका कार्यहरु थपिदै जाने अवस्थाले नेपाल आमाका महानतम् छोराछोरीको संघर्ष, रगत र पसिनाको बलमा निर्मित यो संविधान मिचेर भयावह अवस्थाको सिर्जना नहोस् भनी आफ्नो तर्फबाट भगिरथ प्रयत्न जारी राखेको छ र राख्ने छ । यस विषम परिस्थितिमा संविधानको रक्षार्थ बुद्धिजीवीवर्ग, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज र आम जनसमुदायको साथ र सहयोगका लागि हार्दिक अपिल गर्दछ ।



Leave a comment

Your email address will not be published.


*