सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने माओवादीको निर्णय

        ज्वाला सन्देश संवाददाता   |   प्रकाशित मितिः मङ्लबार, बैशाख २१, २०७८     ::: 191 पटक पढिएको   |  

काठमाडौं : नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ। मंगलबार पार्टी मुख्यालयमा बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वैशाख २७ गते संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्दै विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।२०७४ फागुन ३ गते माओवादीको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको पत्र भने बुधबार मात्र बुझाउने एक स्थायी कमिटी सदस्यले जानकारी दिए। 

सरकारविरुद्ध लामो समय सडकमा आन्दोलन नै चर्काएको माओवादीले औपचारिक रुपमा समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । औपचारिक निर्णयको पत्र माओवादीले बुधबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाउने छ । माओवादीले वैशाख २७ गते आह्वान भएको संसद्‍ अधिवेशन असंवैधानिक भएको ठहरसमेत गरेको छ। माओवादी पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले यस्तो ठहर गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। 

संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दा बाहिरबाट अधिवेशन आह्वान भएको ठहर माओवादीको छ। विशेष अधिवेशन आह्वानको राजनीतिक आशय राम्रो नभएको निष्कर्षसमेत माओवादीले निकालेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। त्यसैगरी माओवादीले लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको घोषणालाईसमेत असंवैधानिक भनेको छ। ‘लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ प्रदेश सरकार गठनको घोषणा असंवैधानिक, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र राजनीतिक नैतिकता उलंघनको परकाष्ट देखिएको छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘लुम्बिनीको सरकारलाई अवैधानिक घोषणा गर्दछौँ।’ 

माओवादीले गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरिएकोप्रति आपत्तिसमेत जनाएको छ। यो पदमुक्ती लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविरुद्ध स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको रुपमा भएको ठहर माओवादीले गरेको हो। यसको विरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकार र उनको गुटले देशलाई एकपछि अर्को संकटमा लगेको भन्दै माओवादीले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी र नागरिक समाजलाई एकताबद्ध भएर लाग्न अनुरोधसमेत गरेको छ।  



Leave a comment

Your email address will not be published.


*