प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिने : नयाँ सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने
संसद्को बर्खे अधिवेशन जेठ ९ गते बोलाउन सिफारिस
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत नलिने भएका छन्। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विश्वासको मत नलिने र संविधनको धारा ७६ को उपाधारा (५) अनुसार सरकार अगाडि बढने बताएका हुन्।
वैशाख ३० गते बहुमतको सरकारका लागि विपक्षी गठबन्धनको दाबी नपरेपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत दिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। यसअघि बजेट भाषणा अगाडि नै विश्वासको मत लिने बताएका ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार अगाडि बढ्ने निर्णय गरेका हुन्।
सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङका अनुसार सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नभएकाले ओलीले मार्ग प्रशस्त गर्ने निर्णय लिएका हुन्।
‘संसद्को अहिलेकै संरचनाबाट विश्वासको मत प्राप्त हुने आधार नभएकाले धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि संवैधानिक मार्ग प्रशस्त गर्ने कुरा भएको छ’, गुरुङले भने। त्यसैगरी सरकारले संसदको बर्खे अधिवेशन जेठ ९ गते बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिससमेत गरेको छ।
प्रतिक्रिया