झन् जोखिममा दलित र सीमान्तकृत

        जेबी विश्वकर्मा   |   प्रकाशित मितिः आइतवार, जेष्ठ ९, २०७८     ::: 96 पटक पढिएको   |  

कोरोना महामारी

-जेबी विश्वकर्मा

प्राकृतिक होस् वा मानव सिर्जित विपद्को सबैभन्दा बढी प्रभाव सीमान्तीकृत समुदायमै पर्ने गरेको छ । हुन त कोरोना महामारीको असर सबै वर्ग र समुदायमाथि छ तथापि संसारभरिकै अवस्थालाई हेर्दा कोरोना संक्रमणका कारण सबैभन्दा मारमा सीमान्तीकृत समुदाय परेका छन् ।

कोरोनाले अमेरिकासहित विश्व महाशक्ति मानिने राष्ट्रहरू नै गम्भीर समस्यामा परे । सन् २०१८ को एउटा तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकामा ११.८ प्रतिशत गरीबीको रेखामुनि छन् । तीमध्ये करीब २० प्रतिशत अफ्रिकन—अमेरिकी छन् । कोरोना महामारीका कारण त्यहाँ सबैभन्दा समस्यामा उनीहरू नै परे ।

विश्व बैंकको एक तथ्याङ्क अनुसार भारतमा २२ प्रतिशत गरीबीको रेखामुनि छन् । करीब २२ करोड जनसंख्या रहेकामध्ये ६६ प्रतिशत गरीबीको रेखामुनि छन् । भारतमा फैलिएको कोरोनाका कारण सबैभन्दा धेरै समस्यामा यही समुदाय रहेको छ ।

नेपालको हकमा पनि दैनिक ज्यालामजदूरी गरिखाने श्रमिक कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी प्रताडित भएका छन् । करीब ४२ दलित गरीबीको रेखामुनि छन् । यो समुदाय कोरोनाका कारण उत्पन्न रोग र भोकसँग दैनिक संघर्ष गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिमाथि पहुँच हुनेका लागि त कोरोना संक्रमण भ्रष्टाचार, कमिशन र घुसखोरीका लागि उपयुक्त अवसर बनेको छ । तर, श्रमिक, मजदूर वर्ग तथा दलित र सीमान्तीकृत समुदाय राज्यविहीनताको अवस्थामा छन् । रोगभन्दा भोकसँगको लडाईंमा यो समुदाय जुधिरहेको छ । तर, सरकार गरीब श्रमजीवीको आँशु र भोकभोकै मर्न विवश नागरिकको शवमाथि व्यापार गरिरहेको छ ।

जोखिम चिर्नै सकस

कोरोना संक्रमणको एउटा लक्षण निमोनिया हो । सन् २०१७ मा मात्रै संसारभरिमा २० लाख ६५ हजार मानिसको मृत्यु निमोनियाका कारण भएको थियो । भारतमा मात्रै एक वर्षमा एक लाख २७ हजार मानिसको निमोनियाका कारण मृत्यु हुन्छ । त्यहाँ प्रत्येक एक घण्टामा पाँच वर्ष मुनिका १४ बालबालिकाको मृत्यु हुन्छ ।

यसैगरी संसारका ८२ करोड १० लाख अर्थात् १० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस अत्यन्तै गम्भीर प्रकारको कुपोषणबाट ग्रसित छन् । प्रत्येक नौमध्ये एक जना भोको पेट रात बिताउन बाध्य छन् । भारतमा मात्रै २० करोड हाराहारी जनता कुपोषित छन् ।

निमोनिया र कुपोषितलाई नै सबैभन्दा बढी कोरोनाले आक्रमण गरेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि कुपोषण, निमोनिया र आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारबाट वञ्चित दलित र सीमान्तीकृत समुदाय नै सबैभन्दा आक्रान्त छन् ।

अघिल्लो लकडाउनको ऋणले हायलकायल अवस्थामा रहेको यो समुदाय अहिलेको निषेधाज्ञामा रोगसँग भन्दा भोकसँगको पेचिलो संघर्ष गरिरहेको छ ।

गरीबीको रेखामुनि रहेको ठूलो जनसंख्या दैनिक ज्याला मजदूरीबाट जीविका चलाउँदै आएको छ । यसमा दलितको ठूलो संख्या छ । श्रमबजारमा जानै पर्ने बाध्यताका कारण उनीहरूमा कोरोनाले छिटो संक्रमण गरेको देखिन्छ । कोरोना संक्रमणबाट बच्न भौतिक दूरी कायम राख्नुपर्ने, स्यानिटाइजर, मास्क, साबुनपानीले हात धुनुपर्ने विधि अपनाइएको छ । तर, सानो घरमा ठूलो संख्यामा बस्नुपर्ने बाध्यता भएका दलित र सीमान्तीकृतले यस्तो भौतिक दूरी कायम गर्न असम्भव जस्तै छ ।

अर्कोतिर, अधिकांश दलित समुदायको आधारभूत स्वास्थ्य सामग्रीमा पहुँच छैन । उनीहरूका लागि राज्यले मास्क, स्यानिटाइजर जस्ता आधारभूत स्वास्थ्य सामग्रीसमेत पुर्‍याउन सकेको छैन । कोरोना नियन्त्रणमा राज्यले अर्बाैं खर्च गरेको बताउँछ, तर गरीब, श्रमजीवी र सीमान्तीकृत समुदायलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समेत दिन असफल छ ।

कोरोनाको पहिलो लहरको बेला केही समयसम्म सरकारले निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गरेको थियो । तर, कमिशनको खेलमा स्मार्ट सरकारले नागरिकको परीक्षण समेत गर्न छाडिदियो र निजी अस्पताललाई परीक्षणको जिम्मा दियो । अभाव र संकटग्रस्त जीवन बाँचिरहेको दलित र सीमान्तीकृत समुदायले कोरोना संक्रमण भएकै अवस्थामा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सम्भव थिएन ।

अर्कोतिर, संक्रमित भएका कतिपय व्यक्तिले अस्पताल कुदाउँदा कुदाउँदै मृत्युवरण गर्न बाध्य भए । अस्पतालमा राजनीतिक पहुँचवाला र पूँजीपतिले बाहेक अरूले भर्ना समेत नपाउने अवस्थाका कारण शक्तिहीन दलित र सीमान्तीकृत समुदाय थप सकसमा परेका कैयौं उदाहरण छन् ।

कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै मृत्यु हुनेको संख्या अत्यधिक बढ्दै गइरहेको छ । अस्पताल पुगेका बिरामीले समेत अक्सिजनको अभावमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । झन् अस्पताल समेत पुग्न नसक्ने समूहको अवस्था के होला ? अहिले बिरामीलाई अस्पताल भर्ना गराउनु पनि ठूलै युद्ध जितेसरह भएको छ । अझ अक्सिजन पाउनु त अर्को युद्ध लडेसरह छ ।

सरकारी अस्पताल राजनीतिक सत्ताको कब्जामा छ, निजी अस्पताल पूँजीपतिको कब्जामा । गरीब र निमुखाले सरकारी अस्पतालमा भर्ना पाउँदैनन्, निजीमा उपचार गराउन सक्दैनन् । त्यसकारण अस्पताल नै नपुगी मृत्यु हुने सीमान्तीकृतको संख्या डरलाग्दो छ ।

कष्टकर आर्थिक जीवन

कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले गत वर्ष पाँच महीना लकडाउन गर्‍यो । लकडाउनका कारण श्रमबजार बन्द भयो । सरकारी कर्मचारी, ठूला उद्योग, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीलाई त लकडाउनले आर्थिक कोणबाट खासै असर गरेन । तर, दैनिक ज्यालामजदूरी गरिखाने दलित समुदायको आर्थिक जीवन भने तहसनहस भएको छ ।

डिग्निटी इनिसियटिभले कोरोनाको पहिलो लहरसँगै गरेको एक अध्ययन अनुसार दैनिक ज्याला मजदूरी गरिखाने दलित समुदाय कम्तीमा पहिलेकै आर्थिक अवस्थामा फर्किन तीन वर्ष श्रम गर्नुपर्ने अवस्था छ । आर्थिक अभावका कारण भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था समेत बनेको कहालीलाग्दो स्थितिमा पुगेका छन्, दलित ।

बुटवलकी एक दलित युवती निर्माण क्षेत्रमा काम गर्थिन् । उनकै कमाइबाट आमा र छोरीसहितको जीविका चल्दै थियो । जसोतसो छोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाएकी थिइन् । तर, गत वर्ष चैतमा लकडाउन शुरू भएपछि श्रमबजार बन्द भयो । आम्दानी नभएपछि ऋणबाहेक उनीसँग केही विकल्प थिएन ।

तर, सधैंभरि ऋण कसले दिने ? ऋण पाए पनि चर्को ब्याजदरमा मात्रै । लकडाउनका कारण उत्पन्न अभाव र संकट टार्न नसकेका कारण उनले थुप्रैपटक आत्महत्या समेत गर्ने प्रयत्न गरिन् । छोरी सम्झेर फेरि फर्केर आएको उनले बताएकी थिइन् ।

यो प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । आर्थिक अभावका कारण आत्महत्या समेत गर्ने दलितको संख्या ठूलो छ । बुटवलकै एउटा दलित परिवार दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर जीविका चलाउँथ्यो । लकडाउनका कारण आर्थिक संकट चुलियो, पारिवारिक द्वन्द्व पनि बढ्दै गयो । यही तनावका कारण घरमूलीले आत्महत्या गरे ।

नेपाल प्रहरीका अनुसार गत वर्ष चैतमा लकडाउन भएदेखिको एक वर्षमा ९ हजार १९९ जनाले आत्महत्या गरे । जसमध्ये ३ हजार ८८६ पुरुष, २ हजार ४९६ महिला, ३२४ बालक र ४९३ बालिका रहेका छन् ।

यति ठूलो संख्यामा आत्महत्या हुनुको एउटा कारण कोरोना महामारीसँगै त्रास, संकट, अभाव र असहज जीवन पनि एक हो । यसरी आत्महत्या गर्नेमा पनि कष्टकर जीवन बिताइरहेका दलित र सीमान्तीकृत समुदाय नै अत्यधिक रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

लकडाउनका कारण अधिकांश दलितले रोजगारी गुमाए । अर्कोतिर, विशेषगरी भारतमा रोजगारी गर्ने ठूलो संख्या नेपाल फर्कियो । अधिकांश भूमिहीन दलित न त उत्पादनमा संलग्न हुन पाए न श्रमबजारमै जान । यसले उनीहरूलाई थप गरीबी र संकटपूर्ण आर्थिक जीवनतिर धकेल्यो ।

लकडाउनको समयमा सरकारले कोही भोकै मर्नुपर्दैन भन्ने नारा दियो तर एकहप्ता पुग्ने भन्दा बढी राहत दिएन । न त कुनै आर्थिक सहयोगको प्याकेज नै उपलब्ध गरायो । डिग्निटी इनिसियटिभकै अध्ययन अनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अभावमा जीवन बाँचिरहेका दलितलाई १०० को प्रति महीना १० रुपैयाँसम्म ब्याज लिएर ऋण लिन बाध्य भएका थिए ।

सुर्खेतकी एक बादी महिलाका अनुसार अरूलाई नभन्ने शर्तमा स्थानीय साहूले महँगो ब्याजमा धेरैजना दलितलाई ऋण दिएका छन् । भोकै मर्नुभन्दा महँगो ब्याजमै भए पनि ऋण लिनुपर्ने बाध्यताका कारण ऋण लिएको उनले बताइन् । यति मात्रै होइन, गत वर्षको लकडाउनको बेला जीविका चलाउन दलितले विभिन्न समूहबाट ऋण लिएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो ।

यो महामारीमा दलित र सीमान्तीकृत समुदायले राज्य छ भन्ने कुनै अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् । न त राज्यले आधारभूत स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन सकेको छ न भोकभोकै मर्न विवश नागरिकका लागि कुनै सहयोग ।

विशेषगरी लघुवित्तले स्थानीय महिलालाई साना उद्यमका लागि ऋण दिने गरेका छन् । तर, तोकिएको मितिमा ऋण फिर्ता नगरे वस्तुभाउ र घरमा भएको जायजेथा समेत उठाउने गरेको थुप्रै घटना छन् । लकडाउनका बेला दलितको मुख्य आवश्यकता खाना थियो । तर, समयमा ऋण नतिरेको भन्दै लघुवित्तले आतंकित बनाएपछि सुर्खेतको झुप्रा खोलाकी एक महिला बच्चालाई आफन्तको घरमा छोडेर बेपत्ता भएकी छन् ।

यस्तै जाजरकोटको एउटा दलित बस्ती नै लघुवित्तको कब्जामा पुग्ने अवस्थामा छ । कैलालीका दलित महिला घरबार छोडेर भारत पसेका छन् । संकटमा रहेका दलित र सीमान्तीकृत समुदाय लकडाउनपछिको चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएका छन् । उनीहरू विकल्पहीन अवस्थामा छन् ।

कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू भएसँगै दलितले एकातिर रोगसँग संघर्ष गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर गम्भीर आर्थिक संकटसँग जुधिरहेका छन् । गत वर्षको लकडाउनका कारण जर्जर आर्थिक संकटको अवस्थामा पुगेका दलित र सीमान्तीकृत समुदाय बल्लबल्ल श्रमबजारमा निस्केका थिए । फेरि कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू भयो । यतिबेला न त उनीहरूसँग बचत छ न ऋण लिने ठाउँ नै ।

यस्तो गम्भीर संकटको अवस्थामा सरकारलाई यी मुद्दाको कुनै चासो छैन । गत वर्षका लकडाउनका कारण खानाकै अभावमा सप्तरीका मलर सदाले जीवन गुमाए । कीर्तिपुरमा धादिङका सूर्यबहादुर तामाङ अस्ताए । कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै देशैभरि उनीहरू जस्ता श्रमजीवी, गरीब र सीमान्तीकृतले ज्यान गुमाइरहेका, शोषण र अत्याचारमा धकेलिएका छन् । तर, राज्य तमासे बनिरहेको छ ।

गैरजिम्मेवार सरकार

कोरोना नियन्त्रणका लागि राज्यले अक्सिजनसमेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन । बल्लतल्ल विदेशबाट श्रमजीवी आप्रवासी कामदारले पठाएको अक्सिजन सिलिन्डर सबैभन्दा पहिले सांसद र सत्ताका मालिकहरू प्रयोग वा दुरुपयोग गर्छन् । तिनलाई जनताको जीवनसँग कुनै सरोकार छैन ।

यस्तो महामारीमा जनताको जीवनरक्षाको लागि खोप र अन्य आवश्यक निरोधक उपाय खोज्ने दायित्व राज्यको हो । तर, सरकार आफ्ना र सत्ताका ताबेदारलाई खोप वितरण गर्छ । पैसा हुनेले त जसोतसो कोरोना संक्रमण भए पनि निजी अस्पतालबाट उपचार पाउँछन् । खोप खरीद गरेर लगाउन सक्ने सामथ्र्य राख्छन् ।

तर, जब ग्रामीण समुदाय, गरीब, श्रमजीवीले खोप लगाउने बेला हुन्छ, तब कम्पनीमार्फत खोप खरीद गर्ने र कमिशन खाने षड्यन्त्र सुरू हुन्छ । संविधानले नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्याख्या गरेको छ, अर्थात् नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने दायित्व सरकारको हो ।

तर, संकटपूर्ण अवस्थामा जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न नसक्नु, दलाली र कमिशनका खेलमा लागेर अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको अभावमा नागरिकको ज्यान जाने अवस्थामा पुर्‍याउनु सरकार र राज्य सञ्चालकहरूले गरेको गम्भीर अपराध हो ।

यो महामारीमा दलित र सीमान्तीकृत समुदायले राज्य छ भन्ने कुनै अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् । न त राज्यले आधारभूत स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन सकेको छ न भोकभोकै मर्न विवश नागरिकका लागि कुनै सहयोग ।

स्वास्थ्य क्षेत्र व्यापारी र नाफाखोर उद्योगमा रूपान्तरित भएका छन् । अर्कोतिर, राज्यले समग्र जनस्वास्थ्य क्षेत्र तहसनहस पारेको छ । यसैको परिणाम सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाका लागि राजनीतिक पहुँच चाहिने निजी अस्पतालमा छिर्न नसक्ने अवस्थाका कारण दलित र सीमान्तीकृत वर्ग र समुदायसँग कोरोना जस्ता महाव्याधिसँग सकेसम्म जुध्ने नसके मृत्युवरण गर्नेभन्दा विकल्प छैन ।

अर्कोतिर, चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिइरहेको यो समुदाय श्रम क्षेत्र बन्द भएका कारण आम्दानी शून्य अवस्थामा छ । अघिल्लो लकडाउनको ऋणले हायलकायल अवस्थामा रहेको यो समुदाय यो निषेधाज्ञामा रोगसँग भन्दा भोकसँगको पेचिलो संघर्ष गरिरहेको छ । गैरजिम्मेवार सरकार तिनै नागरिकको समस्या र आँसुलाई बेच्ने अभियानमा सक्रिय छ ।

नागरिकले सहजरूपमा आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार प्राप्त गर्न नसक्नुका पछाडि व्यापार र कमिशनतन्त्रमा आधारित दलाल राज्यव्यवस्था मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ । सबैभन्दा कमजोर, श्रमजीवी, सीमान्तीकृत र आधारभूत तहका नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित हुने स्वास्थ्य प्रणाली र आर्थिक–राजनीतिक प्रणाली निर्माण नगर्दासम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमाथिको लुटतन्त्र कायमै रहन्छ । अनलाइनखबरबाट साभार गरिएकाे ।



Leave a comment

Your email address will not be published.


*