माओवादी केन्द्र खारेजीको मागसहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन

काठमाडौं : नेकपा (एमाले) प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रबाट कारवाहीमा परेका २३ जना नेताहरुको तर्फबाट निर्वाचन आयोग पुगेर माओवादी केन्द्र खोरेजीको मागसहित निवेदन दर्ता गरेका छन् । नेता लीलाबहादुर थापाको नेतृत्वमा गएको एक टोलीले आयोगमा बुधबार निवेदन दर्ता गरेको हो । माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन नभएको नौ वर्ष बितिसकेकाले अवैधानिक भएको दावी गर्दै नेताहरुले अवैधानिक दलले गरेको कारवाही पनि अवैधानिक भएको भन्दै आयोगमा दिवेदन दर्ता गराएको बताएका छन् । २०६९ सालमा महाधिवेशन गरेको दलले अहिलेसम्म महाधिवेशन नगरेको नेता लीलाबहादुर थापाले बताए ।

“अवैध अध्यक्षले कारवाही गरेर हामी पदमुक्त हुने होइन, पहिले कारवाही गर्ने अध्यक्ष नै वैधानिक हुनुपर्छ” नेता थापाले भने, “अवैधानिक अध्यक्षले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कारवाही गर्न कसरी मिल्छ ?” आफूहरु एकीकृत पार्टीको भावअनुसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पार्टीमा रहेको नेता थापाले बताए ।

टोलीको तर्फबाट निर्वाचन आयोग पुगेका अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले २०७५ जेठ ३ गते दुई दलबीच एकता भएको तर महाधिवेशन नभएको बताए। दलीय ऐनअनुसार दलले पाँच वर्षभित्र र कुनै कारणवश ६ महिनासम्म समय बढाउन सक्ने भए पनि नौ वर्षसम्म पार्टी महाधिवेशन नगरेर माओवादी केन्द्र अवैधानिक भइसकेको बताए । अवैधानिक दललाई खारेजीको मागसहित आफूहरु निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको उनले जानकारी दिए ।

निर्वाचन आयोगमा पूर्वमन्त्रीहरु कसैको सहभागिता थिएन । आयोगमा निवेदन लिएर थापासँगै दिनेश पन्थी, अधिवक्ता बुढाथोकी, गिरिधारीलाल न्यौपाने लगायतका नेताहरु पुगेका थिए । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले दल खारेजीको माग गर्दै आयोगमा निवेदन दर्ता भएको बताए । आयोगले निवेदनका विषयमा आवश्यक छलफल गरी त्यसबारेमा निर्णय लिने उनले जानकारी दिए । “निवेदकहरुले दावी गरेकाे विषयमा आयोगले अध्ययन गर्छ, थप कागजात आवश्यक भएमा माग्छ, अध्ययनपछि मात्र कारवाही हुने नहुने टुङ्गो लाग्छ” उनले भने ।